राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा की नीलामी , बढ़ता जन आक्रोश

राजस्थान सरकार लगातार शिक्षा के बाज़ारीकरण की ओर कदम बढ़ा रही है , पर इसके खिलाफ प्रतिरोध के स्वर भी मुखर होते जा हैं I पछले साल सितम्बर में वसुंधरा राजे की नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने ये एलान किया था कि वह 300 सरकारी स्कूलों को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के अंतर्गत लाने वाली है , सरकार का ये कहना है कि इन स्कूलों का काफी समय से प्रदर्शन ख़राब रहा हैI सरकार का ये प्रस्ताव है कि सरकारी स्कूलों को सिर्फ 75 लाख की राशि पर निजी हाथों में दे दिया जायेगा और सरकार 12% ब्याज जोड़कर उन्हें 7 साल बाद 1.35 करोड़ की राशि वापस देगी I

राजस्थान के सभी ज़िलों में इस कदम का विरोध विभिन्न जन संगठन कर रहे हैं इसमें AISF , SFI , AIKS, राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील ) शामिल हैं I

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया राजस्थान के सचिव मंडल सदस्य पवन बेनीवाल का कहना है “सरकार स्कूलों की ज़मीन और संपत्ति को कौड़ियों के दाम परनिजी हाथों में कैसे दे सकती है , इससे शिक्षा मंहगी हो जाएगी और गरीब और पिछड़े तबके से आने वाले बच्चों की पहुँच से बाहर भी” I साथ ही उन्होंने कहा कि “जहाँ तक बात है सरकारी स्कूलों के ख़राब प्रदर्शन की तो कांग्रेस के समय से ही सरकारें जानबूझकर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही हैं, जिसके कारण करीब 1 लाख 56 हज़ार पद खाली पड़े हैं और साथ ही ठेके पर काम कर रहे 24 हज़ार शिक्षा मित्रों को भी हटा दिया गया है, इन हालातों में स्कूलों की दुर्गति तो निश्चित हैI ये दुर्गति सरकार ने सुनियोजित तरीके से करी है जिससे स्कूलों के ख़राब प्रदर्शन के बहाने स्कूलों को निजी हाथों में दे दिया जा सके और शिक्षा का व्यापारीकारण किया जाए”I

गौरतलब है कि जिन सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में देने का कदम उठाया जा रहा है उनके भवन सरकार को आम लोगों द्वारा दान में मिली थीं I इन स्कूलों की संपत्ति की कीमत अरबों की है और ये सार्वजनिक सम्पदा है I आरएसएस का शिक्षक संघ भी इस फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसका कहना है कि वह 5 जनवरी को इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा I राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने 27 दिसंबर को इस कदम के खिलाफ राजस्थान की हर तहसील में प्रदर्शन किया , शिक्षकों ने एक आवाज़ में कहा कि अगर बीजेपी सरकार ये कदम उठती है तो शिक्षक बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे I शिक्षकों की नाराज़गी इस बात से भी है कि जो भी कंपनियाँ या समितियाँ ये स्कूल चलाएंगी उन्हें अपने हिसाब से शिक्षक रखने, हटाने और उनका वेतन कम करने की आज़ादी होगी I इससे सरकार की जवाबदेही ख़तम हो जाएगी , ये निजी कंपनियाँ स्कूल की फीस और पाठ्य पुस्तकों की कीमत भी अपने हिसाब से निर्धारित कर सकेंगी I

शिक्षकों और बाकी जन संगठनों ने 27 दिसंबर को दिए प्रेस स्टेटमेंट में कहा “अगर सरकार स्कूलों को बेचने में कामयाब हो गयी तो तकरीबन 15,000 शिक्षक, कर्मचारी, मिड डे मील कर्मचारियों की नौकरी ख़तम हो जाएगी तथा लाखों छात्रों का भविष्य दाव पर लग जाएगा यह भारत के संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है”I वहीँ अंबेडकर चेतना मंच के सुरेश महावर का कहना था कि “सरकार एक तरफ पैसे की कमी की बात कर रही है वहीँ दूसरी तरफ निजी कंपनियों को 12% ब्याज सहित रूपया वापस देगी I”  

इससे पहले भी एकीकरण के नाम पर राजस्थान सरकार ने सत्ता में आते ही 17,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया था I जिससे सरकारी स्कूलों की ड्रापआउट रेट में बढ़ोतरी हुई और स्कूली दाखिले में भारी कमी आयी थी I 2012-13 में जहाँ 72 लाख बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया वहीँ 2013 -14  में ये संख्या 68 लाख हो गयी I

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने इन पी पी पी  मॉडल के तहत इन स्कूलों की नीलामी 2 जनवरी को शुरू कर दी है I जन संगठनों का कहना है कि वो इस योजना के खिलाफ 7 से 20 तक राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रचार करेंगे और जन आक्रोश को आन्दोलन का रूप देंगे I