ऋतू बंधु योजना के तहत तेलंगाना के पट्टेदार किसानों ने की निवेश सहायता की माँग

तेलंगाना सरकार ने 2 जून को चौथे राज्य गठन दिवस का जश्न मनायाI हाल ही में शुरू हुई ऋतू बंधू योजना - किसान की निवेश सहायता योजना - राज्य भर में बड़े पैमाने पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित  की जा रही है। जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार का दावा है कि इन  "बेहतरीन" योजना से किसानों को संकट से राहत मिलेगी, कई किसान संगठन इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इस योजना में आंतरिक त्रुटियाँ हैं जिसके माध्यम से असली किसान - पट्टेदार किसान और आदिवासी किसान - सरकार द्वारा पूरी तरह से भुलाए जा रहे हैं। ऋतू बंधु का शाब्दिक अर्थ है किसानों का दोस्त। विडंबना यह है कि इस योजना के तहत मनोनीत समितियों के सभी सदस्यों को टीआरएस पार्टी कैडर से चुना गया  है।

31 मई को, हज़ारों किसानों ने छह ज़िलों में 'सड़क रोक' कर विरोध प्रदर्शन किया - करीमनगर, वारंगल (शहरी), वारंगल (ग्रामीण), महबूबाबाद, कोथगुडेम और खम्मम - सरकार की  ऋतू बंधु योजना लाभ और व्यापक समर्थन बढ़ाने के लिए सरकार मांग की (लाभकारी मूल्य और ऋण राहत) उपेक्षित पट्टेदार किसानों और आदिवासी किसानों को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा । विरोध  प्रदर्शन संयुक्त रूप से तेलंगाना ऋतू  जेएसी, ऋतू  स्वराज वेदिका और तेलंगाना राष्ट्र ऋतू,  संगम सहित किसानों के संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। राजनीतिक दलों सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल-एनडी) और तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। रिपोर्ट किया गया की कि सैकड़ों विरोध करने वाले किसानों को विभिन्न स्थानों पर गिरफ्तार किया गया था ।

ऋतू बंधू योजना

10 मई को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऋतू बंधु योजना शुरू की जिसके अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक किसान के लिए प्रति सीजन 4,000 रुपये प्रति एकड़ का निवेश प्रदान कर रही है। सरकार ने इस रबी सत्र में 4,000 रुपये प्रति एकड़ का वितरण शुरू कर दिया है। इस योजना के लिए सरकार ने 2017-18 के बजट में 12,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे,जिसे राज्य में कुल 58.3 लाख किसानों को लाभ मिलेगा कहा जा रहा  है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने गाँव, मंडल, ज़िला और राज्य स्तर पर 'ऋतू सामंजय समिति'- किसानों समन्वय समितियों की स्थापना की थी, जिनके सदस्यों को राज्य मंत्रियों द्वारा मनोनीत किया गया था। हालांकि सरकार ने अधिसूचित किया कि इन समिति सदस्यों को किसान होने चाहिए, इन समितियों के लिए नामित सभी सदस्यों को टीआरएस पार्टी कैडर से चुना जा रहा  है।

प्रत्येक गाँव समिति में 15 सदस्यों के साथ, प्रत्येक मंडल और जिला समितियों में 24 सदस्य और 42 सदसीय राज्य समिति, इन ऋतू सामंजय समितियों के कुल 1,61,000 सदस्य टीआरएस कैडर के सदस्यों से बना है। जब विपक्षी दलों ने इन समितियों की रचना पर सवाल उठाया, तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में नवंबर 2017 में घोषणा की कि उनकी सरकार केवल उनकी पार्टी से सदस्यों का चयन करेगी।

टीआरएस पार्टी के सदस्यों को नामांकित करके, टीआरएस अभियान के लिए सरकारी धन का उपयोग किया जा रहा है, तेलिकापल्ली रवि, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक का पक्ष है | न्यूज़क्लिक से बात करते हुए रवि ने कहा: "ऋतू बंधु योजना ने असली किसानों - किरायेदार किसानों की भी पहचान नहीं कर पाया है  - किसानों को उनके लिए निवेश समर्थन से इंकार कर दिया। यह विडंबनापूर्ण है कि टेनेसी अधिनियम, 1950 में हैदराबाद राज्य में अधिनियमित किया गया था, नवगठित राज्य में टीआरएस सरकार किसानों को उनके अधिकारों को खत्म रही है। इसके अलावा, यह योजना केवल बड़े और मध्यम पैमाने पर किसानों के लिए फायदेमंद है। लगभग 62% लाभार्थियों के सीमांत किसानों में केवल 39 लाख एकड़ जमीन है, जबकि 3% बड़े पैमाने पर किसानों के पास लगभग 30 लाख एकड़ जमीन है।"

ऋतू  स्वराज वेदिका के प्रतिनिधि कोंडल ने कहा कि पट्टेदार किसानों के बीच किसानी का संकट अधिक है। "राज्य में 16 लाख से अधिक पट्टेदार किसान हैं जिनकी आजीविका कृषि क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर है। हालांकि सरकार ने उन्हें किसानों के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन नामित समितियों में टीआरएस कैडर की नियुक्ति के साथ सरकारी निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार को लाइसेंस प्राप्त खेती अधिनियम, 2011 को लागू करना होगा, और पट्टेदार किसान के अधिकारों को  सुनिश्चित करना होगा

"अधिकांश छोटे और सीमांत किसान भूमि मालिकों से कृषि भूमि पट्टे पर लेते है  और खेती करते हैं। ऋतू बंधु योजना में , असली किसानों को उपेक्षित किया जा रहा  है और समृद्ध जमींदारो  को फायदा पहुंचाया जा रहा है।