तमिलनाडु में ई-सेवा और आधार कर्मचारी उचित वेतन की मांग को लेकर आंदोलन में उतरे

चेन्नई: तमिलनाडु के ई-सेवा कर्मचारियों और आधार नामांकन कर्मचारियों ने 9 दिसंबर को थूथुकुडी और तिरुची में उचित मजदूरी और नौकरी स्थल पर बेहतर स्थिति उप्लब्ध कराने की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

11 जिलों के 300 से अधिक डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) और आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं) कर्मचारियों (यूनिट) ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।

आखिरी हफ्तों में वेतन में आयी समस्या के कारण ऑपरेटर दूसरी बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

डाटा एंट्री ऑपरेटर को वेतन के रूप में प्रति माह 7,000 से 8,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो पहले से ही घोषित न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। हालांकि, सितंबर के बाद से उन्हें प्रति माह 3,000 से 4,000 रुपये का वेतन मिल रहा है। प्रबंधन ने "अपर्याप्त हाज़िरी" का हवाला देते हुए उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा काट लिया है। ऐसा लगता है कि इस सिस्टम में बड़ी कमी है जो कि ऑपरेटरों की बॉयोमीट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड करता है। अब तक, प्रबंधन इस विसंगति को ठीक करने में न ही कामयाब हुआ है और न ही इस विसंगति को समझा पाया है।

इसके अलावा, मज़दूर अनुबंध अधिनियम स्पष्ट रूप से बताता है कि 480 दिनों से अधिक समय तक काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को स्थायी पद दिया जाना चाहिए। लेकिन, ऑपरेटर, जो तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, अभी भी अनुबंध के तहत काम कर रहे हैं। यह यूनिट द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक है। श्रमिकों ने यह भी मांग की है कि ई-सेवा केंद्रों में उचित आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में श्रमिकों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, और उन्हें कार्यालय की आपूर्ति के लिए उन्हे अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है।

प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन और सरकार के खिलाफ उनकी निष्क्रियता और उदासीनता के खिलाफ नारे लगाए। विरोध कर रहे एक कर्मचारी ने, जिसने विरोध स्थल पर बात की, सरकार के भ्रष्टाचार को निशाना बनाया, और कहा कि मजदूर इस मामले में अपनी तरफ से हस्तक्षेप के तहत सरकार को आयोग के रूप में अपने वेतन का 30 प्रतिशत भुगतान करने को तैयार हैं। (राज्य सरकार ने आरोप के आधार को मना कर दिया गया है कि वे हर परियोजना के लिए 30 प्रतिशत कमीशन लेते हैं)।

यूनाइट के महासचिव अलागुनंबी वेल्किन ने कहा, "यह उचित मजदूरी और बेहतर नौकरी के माहौल की मांग के लिए हमारे विरोध का दूसरा चरण है।" "इसके बाद, हम ई-सेवा श्रमिकों और आधार नामांकन श्रमिकों के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राज्यव्यापी प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। हम केवल तभी विरोध प्रदर्शन बंद करेंगे जब हमें श्रम विभाग या प्रबंधन से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है।"

21 नवंबर को, श्रमिकों ने यूनाइट (UNITE) के तहत चेन्नई में वल्लुवार कोट्टम में अन्य मांगों के साथ इस मुद्दे को उठाकर एक प्रदर्शन किया। यह पहली बार था जब राज्य में डेटा एंट्री ऑपरेटरों को संगठित किया गया था।

टीएसीटीवी (तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन लिमिटेड), एक सरकारी संचालित कंपनी राज्य के ई-सेवा केंद्रों का प्रभारी है। वे केंद्रों को ठेकेदारों को आउटसोर्स करते हैं, जो बाद में काम के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती करते हैं। इसने ऑपरेटरों के लिए एक अस्थिर कार्य का वातावरण बना दिया है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।