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यूपी: कस्तूरबा विद्यालयों में 9 करोड़ का कथित घोटाला, बेसिक शिक्षा मंत्री की बर्ख़ास्तगी की मांग

कोरोना संकट के दौरान राज्य में जब ये स्कूल बंद थे, तब भी सरकारी अधिकारी खर्च दिखाकर पैसे निकालते रहे। कुल 18 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के खातों से साल 2020-21 के सत्र के लिए तकरीबन 9 करोड़ रुपये निकाल लिए गए।
Image Courtesy:  Social Media

कुछ दिनों पहले ही योगी सरकार के रामराज’ की स्वास्थ्य व्यवस्था को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम-भरोसे’ बताया थाअब प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी राम-भरोसे ही नज़र आती है। राज्य में कोरोना संकट के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा आपदा में अवसर की आड़ में करोड़ों के घोटाले की खबर सामने आ रही है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पर भी इस कथित घोटाले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक ओर विपक्ष उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है तो वहीं भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार फिलहाल चुप्पी साधे हुए है।

ताजा मामला कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में तकरीबन 9 करोड़ रुपये के घपले से जुड़ा हुआ है। घोटाला सामने आते ही शासन-प्रशासन में खलबली मची हुई है। आनन-फानन में जांच कराकर जवाब-तलब किया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

यूपी के लगभग हर जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजातिपिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों की लड़कियों के लिए रिजर्व होती हैं। बाकी 25% सीटें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के लिए होती हैं। यूपी सरकार के ये विद्यालय कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की लड़कियों के रहने-खाने और पढ़ाई आदि का पूरा जिम्मा उठाते हैं। यानी छात्राएं विद्यालय परिसर में ही रहती हैंऔर उनके भोजनस्टेशनरीसाबुनतेल व अन्य जरूरी सामान के लिए शासन स्तर से बजट दिया जाता है। इसके लिए हर स्कूल को बच्चियों की संख्या के हिसाब से बजट दिया जाता है। स्कूल ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल’ पर स्टूडेंट्स की एंट्री करके हर महीने अपने बजट का पैसा निकाल लेते हैं।

अब घोटाला इसी बजट को लेकर सामने आया है। खबरों की माने तो कोरोना संकट के दौरान राज्य में जब ये स्कूल बंद थेतब भी सरकारी अधिकारी खर्च दिखाकर पैसे निकालते रहे। कुल 18 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के खातों से साल 2020-21 के सत्र के लिए तकरीबन 9 करोड़ रुपये निकाल लिए गए। विभाग ने जांच कराई तो पता चला कि पढ़ने वाली लड़कियां अपने-अपने घरों पर थीं। फिर भी उनके खाने-पीनेरहने से लेकर पढ़ाई तक के हर खर्च के मद में पैसे स्कूल अधिकारी निकालते रहे।

जिन 18 जिलों से गड़बड़ी की खबरों आ रही हैंउनमें बरेलीबिजनौरदेवरियाफतेहपुरगाजियाबादगोंडाकासगंज (कांशीराम नगर)मऊमेरठमुरादाबादप्रतापगढ़रायबरेलीसंतकबीरनगरश्रावस्तीसोनभद्रसुल्तानपुरउन्नाववाराणसी शामिल हैं। यहां के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से राज्य के परियोजना निदेशक ने चिट्ठी लिखकर जबाव मांगा है।

बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब

इस संबंध में परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने अनियमितताओं को लेकर जो पत्र लिखा हैसमें साफ तौर पर कहा गया है कि छात्राओं की उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज नहीं हुईइसके बावजूद बालिकाओं पर किए जाने वाले विभिन्न खर्चों की शत-प्रतिशत राशि का भुगतान दिखाया गया है। यह वित्तीय अनियमितता के दायरे में आता है।

प्रेरणा पोर्टल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर ही अवमुक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इसकी अनियमितता पाए जाने पर विद्यालयों में तैनात वार्डेनजिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं प्रभारी व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी ही पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।

कई समाचार रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि जांच के आदेश के बाद इन अधिकारियों के बीच छात्राओं की उपस्थिति के फेरबदल को लेकर रणनीति बनना शुरू हो गयी है।

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शिक्षा विभाग और विवाद

आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी का शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा मंत्री कई बार अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। 69 हज़ार शिक्षक भर्ती का मामला हो या स्कूल शिक्षकों की छुट्टी के बदले घूस लेने का खुलासा या फिर फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति और भुगतान से जुड़ा मुद्दा आए दिन विभाग पर किसी न किसी मामले को लेकर सवाल उठते ही रहे हैं। वैसे जितनी उंगलियां शिक्षा विभाग पर उठती हैं उससे कहीं ज्यादा विवादों में बेसिक शिक्षा मंत्री रहते हैं।

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इससे पहले भी स्वेटर व जूते खरीद मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री रहीं अनुपमा जायसवाल को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद कुछ ही दिन पहले बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी अपने भाई अरुण द्विवेदी की गरीब कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई नियुक्ति को लेकर सवालों के घेरे में थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद उनके भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सतीश द्विवेदी पर महंगी जमीन को बेहद कम दाम में खरीदने का आरोप लगा। ये विवाद थमा भी नहीं था कि ये नया मामला सामने आ गया है।

आम आदमी पार्टी के सासंद संजय सिंह ने विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चन्द्र द्विवेदी को बर्खास्त किये जाने की मांग करते हुए उनकी सम्पत्तियों की जांच के लिए लोकायुक्त से शिकायत की है।

उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, “मंत्री सतीश द्विवेदी के विभाग का बड़ा कारनामा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों की उपस्थिति शून्य लेकिन फिर भी 18 ज़िले में भोजन और स्टेशनरी के नाम पर निकाल लिये गये 9 करोड़ रुपये योगी जी मंत्री अधिकारी जेल जाएँगे या सब ठंडे बस्ते में।

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उधर कांग्रेस ने बेसिक शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में डिजिटल धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान लल्लू ने बाजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि कोरोना काल में जब कस्तूरबा विद्यालय (केजीबीवी) बंद हैपढ़ाई बंद हैछात्राएं अपने घरों पर हैंउसके बाद भी छात्राओं के लिए आए धन पर खुले आम डाका कैसे पड़ गया

उन्होंने कहा कि यह सब व्यवस्था के संरक्षण में लुटेरों का गिरोह हर विभाग में सरकारी धन की लूट में लगा हुआ है। एक तरह से राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के सभी केजीबीवी भ्रष्टाचार और लूट के केंद्र बना दिए गए हैं।

अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मंत्रियोंअधिकारियों व ठेका माफियाओं का मजबूत गठबंधन जनता के धन पर खुलेआम डाका डाल रहा है। सरकार के कथित ईमानदार मुखिया मौन धारण कर चुप हैं। वह कार्यवाही करने के बजाय भ्रष्टाचार एवं घोटाले की पोल खोलने वालों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करा रहे हैं।

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