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संकट : यूपी में लेखपालों के आंदोलन पर सरकार की सख़्ती, अब तक 500 बर्ख़ास्त, 8000 निलंबित

'सरकार लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, उनका दमन कर रही है। आवाज़ उठाने पर सरकार सज़ा देती है और इसी के तहत पूरे प्रदेश भर में करीब 500 लेखपालों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है और लगभग 8000 लेखपालों सस्पेंड कर दिया है।'
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एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून का जोरदार विरोध हो रहा है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लेखपाल भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठें हैं लेकिन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। लेखपालों का आरोप है कि सरकार उनकी समस्या हल करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित कर रही है। राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन का दावा करने वाली योगी सरकार फिलहाल हर मोर्चे पर विफल ही नज़र आ रही है।

क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के लेखपाल बीते 10 दिसम्बर से अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में प्रदेश भर के 23 हजार से ज्यादा लेखपाल हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में राजस्व विभाग से जुड़े सभी कामकाज ठप हो गए हैं। हड़ताली लेखपालों ने 26 दिसम्बर तक हड़ताल जारी रखने और 27 दिसम्बर को लखनऊ में विधानसभा के घेराव का भी ऐलान किया है।

लेकिन इस बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बाद प्रशासन ने लेखपालों से हड़ताल समाप्त करने को कहा था। हड़ताल न समाप्त करने पर पहले कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) की कार्रवाई की गई फिर कार्यकारिणी के दस सदस्यों का निलम्बन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी हड़ताल खत्म न होने पर जिलाधिकारियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्त करने की संस्तुति कर दी है।

अब प्रशासन ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए कार्रवाई की है। जिसके तहत अभी तक लगभग 500 लेखपालों को निष्कासन का नोटिस थमा दिया गया है तो वहीं करीब आठ हज़ार लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है।

क्या है लेखपालों की मांग?

इस हड़ताल का समर्थन प्रदेश भर के लेखपाल कर रहे हैं। लेखपालोें की मांग है कि कार्य के आधार पर ग्रेड पे किया जाए। अभी तक 16 साल की सेवा पर कुछ लेखपालों को 2800 ग्रेड पे और कुछ को 4200 ग्रेड पे की वेतन विसंगति है। इसके अलावा पदनाम, राजस्व उपनिरीक्षक करने, प्रोन्नति काडर रिव्यू, पेंशन विसंगति दूर करने के साथ लेखपालों को 3.33 रुपये प्रतिदिन नियत यात्रा भत्ता की जगह वाहन भत्ता दिया जाए। इसी तरह 3.33 रुपये प्रतिदिन स्टेशनरी भत्ता में भी बढ़ोतरी की मांग है।

लेखपाल संघ की ओर से सरोज कुश्वाहा ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा, ‘हम वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग 2016 से कर रहे हैं लेकिन हर बार प्रशासन हमारी मांग को जायज बताकर, सिर्फ आश्वासन देकर भूल जाता है। हमने जुलाई 2018 में भी प्रदर्शन किया था, पत्र लिखा था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब मज़बूरन हमें हड़ताल करनी पड़ी।'

प्रशासन द्वारा लेखपालों पर हड़ताल के लिए कार्रवाई की गई है। इस पर सरोज कहते हैं, ‘सरकार लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, उनका दमन कर रही है। आवाज़ उठाने पर सरकार सज़ा देती है और इसी के तहत पूरे प्रदेश भर में करीब 500 लेखपालों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है और लगभग 8000 लेखपालों सस्पेंड कर दिया है। लेकिन हम डरे नहीं हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।'

गौरतलब है कि इस कार्रवाई में प्रदेश सरकार ने अकेले महोबा में 82 लेखपालों की सेवा समाप्त करने का नोटिस दे दिया है। यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लेखपालों पर सोमवार 23 दिसंबर को डीएम ने कड़ी कार्रवाई की है।
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दरअसल प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर महोबा जिले में भी सैकड़ों लेखपाल अपनी मांगों को विगत कई दिनों से अनिश्चिकालीन हड़ताल पर थे। जिसके बाद सोमवार को लेखपाल कलेक्टेट परिसर जा पहुंचे थे। और प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई सामने आई है।

इस संबंध में डीएम अवधेश कुमार तिवारी ने मीडिया को बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप यह लेखपाल कार्य नही कर रहे थे। जिसके चलते दूर दराज के नगर गांवों ओर कस्बों से आने वालों की समस्याओ का समय से समाधान नहीं हो पा रहा है। लगातार तमाम हिदायतों के बाद भी यह सभी आज कलेक्टेट परिसर में धरना करने लगे। जिसको लेकर शासन के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है।

इस बड़ी कार्रावई से लेखपाल संघ सहित तमाम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। लेखपालों ने इसे प्रशासन का उत्पीडात्मक रवैया करार दिया है और इस कदम की निंदा करने के साथ आंदोलन जारी रखन की बात कही है।

निलंबित हुए एक लेखपाल ने न्यूज़क्लिक को बताया, ‘सरकार हमें डरा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं। सरकार बड़े-बड़े वादे और आश्वासन तो देती है लेकिन जब अमल की बात आती है तो पिछे हट जाती है।’

एक अन्य लेखपाल ने कहा, ‘ सरकार सबके साथ, सबके विकास की बात करती है, लेकिन जब अपना हक मांगों तो सज़ा देती है। हम मोदी और योगी जी से पूछना चाहते हैं, बहुत आश्वासन हो गए अब हमारे अच्छे दिन कब आएंगे?’

खबरों के अनुसार प्रयागराज, कानपुर, कासगंज समेत तमाम छोटे-बड़े इलाकों के लेखपालों को सरकार ने सेवा समाप्ती का नोटिस थमा दिया है। जिससे एक बार फिर लेखपाल योगी सरकार के प्रशासन पर जमकर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन कहां हैं?

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