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ज़िम्बाब्वेः शिक्षकों ने राष्ट्रपति की धमकी की नज़रअंदाज़ करते हुए तीसरे सप्ताह में विरोध प्रदर्शन जारी रखा

ज़िम्बाब्वे में शिक्षक जो अपने वेतन में कटौती के कारण स्कूल आना जाना भी मुश्किल समझ रहे हैं उन्होंने 28 सितंबर से काम से दूर रहने का फैसला किया।
ज़िम्बाब्वे

जिम्बाब्वे के पब्लिक स्कूल के शिक्षकों का हड़ताल सोमवार 12 अक्टूबर को तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया। इस सप्ताह के शुरू में राष्ट्रपति इमर्सन म्नंगाग्वा ने 28 सितंबर को स्कूलों को फिर से खोलने के बाद काम पर लौटने से इनकार करने वाले शिक्षकों को धमकी दी थी। ऐसी ही धमकी शिक्षा मंत्री ने पहले भी दी थी।

राष्ट्रपति म्नंगाग्वा ने बुधवार को कहा, “मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षकों द्वारा मांगों के लिए सरकार को कभी मजबूर नहीं किया जाएगा। ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहने पर उन्हें लगेगा कि वे हमें वह करने के लिए मजबूर करेंगे जो हम चाहते हैं। नहीं, हम इस पर बहुत राज करते हैं।” उन्होंने कहा, “हम नियम लागू करेंगे कि (केवल) काम करने वालों को भुगतान किया जाएगा। जो लोग घर पर हैं उन्हें काम पर नहीं माना जाएगा।”

उन शिक्षकों के लिए, जो अपने काम के लिए आने जाने का ख़र्च भी वहन करने में असमर्थ होने की बात कहते हैं ऐसे में राष्ट्रपति की धमकी कपटपूर्ण है। इन शिक्षकों ने दो वर्षों के अंतराल में अपने वेतन में लगभग 550 यूएस डॉलर से 30-35 डॉलर तक की गिरावट देखी है।

अमलगैमेटेड रुरल टीचर्स यूनियन ऑफ ज़िम्बाब्वे (एआरटीयूजेड) के अध्यक्ष ओबर्ट मसारौरे ने पीपल्स डिस्पैच से कहा, “हड़ताल करने वाले शिक्षकों को पेरोल से हटाने की धमकी असंगत हैं। यह लाश का गला घोंटने की धमकी देने जैसा है।” उन्होंने कहा कि शिक्षकों को पहले ही "2018 से वास्तविक वेतन प्राप्त होना बंद हो गया"।

हड़ताल शुरू होने के एक दिन बाद ही शिक्षा मंत्री केन माथेमा द्वारा इस तरह की धमकी दी गई थी। सरकार द्वारा बाद में पेश की गई 40% वेतन वृद्धि को यूनियनों ने खारिज कर दिया। वे कहते हैं कि यह बढ़ोतरी जो उनके वेतन को 50 डॉलर प्रति माह के बराबर भी नहीं बढ़ाएगी जो पर्याप्त नहीं है।

जिम्बाब्वे में कई क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा वेतन की इसी तरह की कटौती का सामना करना पड़ा है, जिसमें सरकारी कर्मचारी जैसे डॉक्टर और नर्स शामिल हैं। देश में पिछले दो वर्षों में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 85% की गिरावट आई है।

सरकार का कहना है कि उसे जिस वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, वह इसे उनके उक्त वेतन को बहाल करने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि यह उचित प्राथमिकताओं को स्थापित करने का सवाल है। वे बताते हैं कि इसी सरकार ने अपेक्षाकृत धनी व्हाइट फारमर्स को मुआवजे के रूप में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का फैसला किया, जिनकी भूमि को एक दशक पहले भूमि सुधार के दौरान पुनर्वितरित किया गया था।

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