29 अक्टूबर को होगी डीटीसी कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल

डीटीसी कर्मचारियों की एक ऐतिहासिक हड़ताल होने वाली हैI ये हड़ताल 29 अक्टूबर को होगीI डीटीसी कर्मचारियों का 25-28 सितम्बर के बीच एक स्ट्राइक बैलट हुआ था, जिसका नतीजा 29 सितम्बर को आयाI इसमें 10,069 लोगों ने हड़ताल के पक्ष में मत दिया, यह कुल मतदान का लगभग 98 प्रतिशत था। लंबे समय से वेतन में कटौती, बसों के निजीकरण के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद, स्ट्राइक बैलेट करवाया गया, एक लोकतांत्रिक तरीके से लोगों से उनकी राय जानने के लिए कि वो हड़ताल के खिलाफ हैं या पक्ष मेंI

एक्टू (AICCTU),दिल्ली के महासचिव अभिषेक ने कहा कि, "हमें खुशी है कि नतीजे हमारे पक्ष में आये। हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया, जहां लोगों को हड़ताल के पक्ष या इसके खिलाफ वोट देने की छूट थी और अधिकांश वोट हड़ताल के पक्ष में पड़े, इसलिए हम अपने इसे संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं|"

इस हड़ताल का एक मुख्य मुद्दा संविदात्मक श्रमिकों (ठेके पर काम करने वाले श्रमिक) की कम मजदूरी भी है। डीटीसी के एक कर्मचारी संतोष ने कहा कि,"संविदात्मक श्रमिक वही काम करते हैं,परन्तु उन्हें स्थायी श्रमिकों से कम भुगतान मिलता जाता है।" हाल ही में,डीटीसी ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ठेके पर काम कर रहे श्रमिकों की मजदूरी कम कर दीI यह उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद किया गया जिसमें मार्च 2017 की दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था जिसके तहत अकुशल,अर्द्ध कुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गयी थी| इस अधिसूचना के बाद डीटीसी ने एक परिपत्र पारित कर अपने कर्मचारियों को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का फैसला किया था। लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद इसमें कटौती कर दी गयी हैI

संतोष ने कहा कि, "यह दूसरी बार है जब डीटीसी में स्ट्राइक होने जा रही है। आखिरी हड़ताल मार्च,1988 में हुई थी और यह एक बड़ी हड़ताल और ऐतिहासिक थी। हड़ताल के बाद लगभग 15 कर्मचारी श्रमिक जेल गए थे और लगभग 3,000 लोगों को टर्मिनेट किया गया था|" 1988 में हुई हड़ताल को याद करते हुए संतोष ने कहा कि, “हालांकि, श्रमिकों द्वारा तीन प्रमुख मांगों की पृष्ठभूमि में हड़ताल की जाएगी - समान काम के लिए समान वेतन, वेतन कटौती को वापस लिया जाए और डीटीसी में निजीकरण को रोका जाए|

डीटीसी कर्मचारियों की मुख्य माँगें

• वर्तमान में जो वेतन मार्च की अधिसूचना के बाद से मिल रहा है वो मिलना चाहिए।

• इस नये सर्कुलर को तुरंत वापस लिया जाए।

• दिल्ली सरकार और निगम के सभी सविंदा कर्मचारियों के लिए ‘समान काम के लिए, समान वेतन’ को लागू किया जाए।

• प्राइवेट बसों को लाकर डीटीसी का निजीकरण नहीं चलेगा। डीटीसी के लिए नई बसों की खरीद की जाए।

अभिषेक यह भी कहते हैं कि, “पिछले माह न्यायालय ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस न्यूनतम वेतन की अधिसूचना, जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई थी, उसे खारिज़ कर दिया| यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भी यह माना था कि वृद्धि के बावजूद न्यूनतम वेतन बहुत ही कम है, इसमें दिल्ली जैसे शहर में गुज़ारा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। परन्तु फिर भी न्यायालय ने मज़दूरों के खिलाफ अपना निर्णय सुनायाI परन्तु इस आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सरकार या निगम को बढ़ा हुए वेतन को वापस लेना ही होगा|”

श्रमिकों को डीटीसी के निजीकरण का डर सता रहा है। डीटीसी कार्यकर्ता राजेश ने न्यूज़क्लिक को बताया कि, "हमारा डीटीसी द्वारा शोषण किया जा रहा है। देखें, निजी बसों के पास अपने कर्मचारी नही हैं –डीटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर को उसमें लगाया जा रहा है। हमें निजी बसों के साथ कोई समस्या नहीं है लेकिन हमें उनमें निजी कर्मचारियों के रूप में क्यों भेजा जा रहा है, यह मूल सवाल है। हमें डीटीसी द्वारा शोषण किया जा रहा है।"