छात्र समुदाय को दरकिनार न करे प्रशासन: आंबेडकर यूनिवर्सिटी छात्र परिषद

दिल्ली: आंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली छात्र संघ (AUDSU) के छात्र परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर अपील की है कि नीतियां बनाते समय छात्र समुदाय को दरकिनार न किया जाय। छात्र परिषद ने यह पत्र 21 जून को लिखा है।

परिषद ने लिखा है कि मार्च में कोरोना (COVID-19) के कारण लॉकडाउन शुरू होने के बाद से आंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (AUD) प्रशासन ने "कई छात्र विरोधी नीतियों को लागू किया है।" पत्र में कहा गया है, "इन अभूतपूर्व परिस्थितियों में अपने छात्रों की मदद करने के बजाय, प्रशासन अत्यधिक सक्रियता से छात्रों के लिए मुश्किलों को बढ़ा रहा है।" परिषद ने इन फैसलों की निंदा की है।

AUDSC ने उन "बाधाओं" को सूचीबद्ध किया जो प्रशासन द्वारा उत्पन्न की गई हैं। इसमें सबसे पहले कहा  गया है कि "अप्रैल में मनमाने ढंग से अनुशासन की संहिता में संशोधन किए गए जो एक छात्र के लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते है। इसके साथ ही उन पर अवास्तविक और अलोकतांत्रिक प्रतिबंध भी लगाते हैं।"

इसमें यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए प्रवेश में आरक्षण की नीति को और भी मुश्किल बना दिया गया है।

इसके अलावा महामारी अभी भी होने के कारण कुछ प्रतिबंधों के साथ अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों ने आभासी शिक्षण (ऑनलाइन एजुकेशन)का सहारा लिया है। AUDSC का कहना है कि कि अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन छात्रों के लिए सीखने और परीक्षा की सुविधा देने में मदद नहीं की है जो इससे जुड़ने में सक्षम नहीं हैं।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त उदाहरण "विश्वविद्यालय को छात्र-विरोधी, गरीब-विरोधी, अल्पसंख्यक-विरोधी स्थान में बदलने के लिए AUD प्रशासन की सक्रियता को दर्शाते हैं।"

AUDSC ने लिखा है कि तत्परता के साथ नीतियों में प्रशासन ने परिवर्तन किया हैं लेकिन इसके लिए छात्रों और छात्र निकायों को कोई जानकारी नहीं दी गई।  

पत्र में कहा गया है कि इसके उलट जब छात्र परिषद ऑनलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों द्वारा खरीदे गए 4 जी पैक के दामों को रिफंड करने, छात्र कल्याण कोष (एसडब्ल्यूएफ) और छात्रवृत्ति को समय पर वितरित करने की मांग करते हैं तो प्रशासन चुप्पी साध लेता है।

AUDSC ने कहा कि "यह  शर्म की बात है कि एक विश्वविद्यालय जिसे सामाजिक न्याय और  छात्र समर्थक लोकाचार की नींव पर बनाया गया था, उसे असुरक्षित और हिंसक अलोकतांत्रिक और ज्ञान विरोधी स्थान के रूप में बदल जा रहा है।"