करनाल में तीसरे दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी, SDM पर कार्रवाई की मांग

28 अगस्त के दिन करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी रहा जारी है। किसानों ने अब सिंघु, टिकरी की तरह ही करनाल में भी एक नया मोर्चा खोलने का एलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान भी अपने आंदोलन को मज़बूत करने में लग गए हैं। वहीं सरकार का पक्षकार माना जाने वाला किसान संगठन ''भारतीय किसान संघ'' जो सीधे तौर पर आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उसने भी विवादित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कल दिल्ली में प्रदर्शन किया। उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा आज न्यूनतम समर्थन मूल्य एक भ्रम है।
 
SDM पर कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल सचिवालय के बाहर डटे किसान
 
करनाल लघु सचिवालय पर बैठे  प्रदर्शनकारी किसानों और जिले के अधिकारियों के बीच एक और दौर की वार्ता बुधवार को विफल रही। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे यहां जिला मुख्यालय के द्वारों के बाहर डटे रहेंगे।
 
करनाल में महापंचायत के बाद स्थानीय प्रशासन से बातचीत विफल रहने पर मंगलवार शाम को किसान लघु सचिवालय के प्रवेश द्वारों के बाहर बैठे रहे। किसानों ने वहीं अब दिन-रात का धरना लगा दिया है। करनाल के लघु सचिवाल को घेरे बैठे किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रही है।  संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार ने किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को तबादले के साथ प्रमोशन दे दिया है, जबकि उस पर मुकदमा चलना चाहिए। मोर्चा ने तुरंत आयुष सिन्हा को निलंबित करने की माँग की है।
 
प्रदर्शनकारी किसान, 28 अगस्त को यहां पुलिस के लाठीचार्ज करने पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।  उनकी मुख्य मांग करनाल के पूर्व एसडीएम सिन्हा से संबंधित है, जिनका नौकरशाही में बड़े फेरबदल के तौर पर तबादला कर दिया गया है।
 
किसान नेता, सिन्हा के निलंबन की मांग कर रहे हैं. सिन्हा को एक टेप में पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि अगर प्रदर्शनकारी सुरक्षा तोड़ते हैं तो उनका ‘‘सिर फोड़ देना’’. भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक स्थल की ओर मार्च करने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ झड़प में करीब 10 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे. उनके नेताओं ने यह भी दावा किया कि एक किसान की बाद में मौत हो गयी. हालांकि प्रशासन ने इस आरोप से इनकार किया है.
 
गतिरोध को समाप्त करने के मकसद से जिला प्रशासन ने एक बार फिर बुधवार अपराह्न दो बजे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया था. तीन घंटे चली बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता योगेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा, ‘वार्ता पूरी तरह विफल रही क्योंकि सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है.’
 
उन्होंने कहा, यहां तक कि सरकार आईएएस अधिकारी को निलंबित तक करने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ केवल एक मुकदमा दर्ज कर छोड़ दिया गया है. इससे पहले, कई नेताओं के साथ किसानों ने लघु सचिवालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर रात बितायी. सुबह प्रदर्शनकारी घटनास्थल पर चाय बनाते हुए और नाश्ता देते हुए दिखायी दिए.
 
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने इसी जगह पर धरना जारी रखने का निर्णय लिया है। अब ये सिंघु टिकरी की ही तरह एक और मोर्चा बनेगा।  
 
इस बीच करनाल में किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए पूरे हरियाणा और भारत में किसान समर्थन में आ गए हैं। राकेश टिकैत के नेतृत्व में यूपी के किसानों ने अपना समर्थन दिया, और घोषणा की कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो वे करनाल में किसानों के साथ शामिल होंगे। झज्जर, बहादुरगढ़, शाहजहांपुर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ समेत कई जगहों पर सीएम खट्टर का पुतला दहन किया गया।
 
भारत बंद की तैयारी जोरों पर
 
इस बीच पूरे देश में भारत बंद की तैयारियां जोरों पर हैं। किसान संगठनों द्वारा तैयारी बैठकें और सभाएं की जा रही हैं। 29 सितंबर को उत्तर प्रदेश के तिलहर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 10 सितंबर को शाहजहांपुर बार्डर पर किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसमें 33 जिलों के लोग शामिल होंगे। इस बीच गन्ना किसानों ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी एक आंदोलन शुरू कर दिया है, जहां 2017 से गन्ने का एसएपी नहीं बढ़ाया गया है। उत्तराखंड में किसानों का आंदोलन पूरी ताकत के साथ जारी है। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। राजस्थान के जयपुर में 15 सितंबर को, और छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर किसान संसद का आयोजन किया जाएगा।.
 
MSP'की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ (BKS) ने अपने देशव्यापी आंदोलन के तहत बुधवार को राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। बीकेएस की मांग है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कानून लेकर आए। बीकेएस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। संगठन के नेताओं ने दावा किया है कि देश के कई हिस्सों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं मिल रहा है। हालाँकि संयुक्त मोर्चा इनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है, उसने अपने एक बयान में कहा कि किसान-मजदूर महापंचायत की सफलता के बाद भाजपा की सहयोगी, अपना दल किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई है। मेघालय के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। आरएसएस से जुड़े, बीकेएस ने मौजूदा एमएसपी शासन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया है, इसे एक भ्रम और धोखाधड़ी बताया है।
 
बीकेएस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हरपाल सिंह डागर ने कहा, 'ऐसा कानून होना चाहिए जो सुनिश्चित करे कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। पिछले साल लागू किए गए तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की एक बड़ी बैठक के कुछ दिनों बाद बीकेएस ने कहा था कि वह बुधवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी फसल के बदले उचित दाम मिले।

बीकेएस महासचिव बद्रीनारायण चौधरी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'न्यूनतम समर्थन मूल्य एक भ्रम है। किसानों को देश के सभी हिस्सों में एमएसपी नहीं मिल रहा है। एक नया सख्त कानून लाया जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करता हो कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। चौधरी ने दावा किया था कि केवल एक या दो राज्यों के किसान ही एमएसपी का लाभ उठा रहे हैं, जबकि देश के बाकी किसान इसके लाभों से वंचित हैं।