जेवेनेल मोइसे की तानाशाही के ख़िलाफ़ हैती के लोग फिर हुए लामबंद

लगातार तीसरे रविवार को हैती के लोग जोवेनेल मोइसे की तानाशाही और इनकी सत्ता को बरकरार रखने में साम्राज्यवादी शक्तियों के हस्तक्षेप के खिलाफ लामबंद हुए। हजारों की संख्या में लोग हैती की सड़कों पर उतरे और मांंग की कि मोइसे संविधान का सम्मान करें और पद छोड़ें। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की कि हैती के लोगों के आत्मनिर्णय और संप्रभुता का सम्मान करें।

राजधानी पोर्ट-औ-प्रिंस में बड़ी संख्या में नागरिकों, छात्रों, श्रमिकों, महिलाओं और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने शांतिपूर्वक महत्वपूर्ण सड़कों से होते हुए रैली निकाली। मोइसे के डी-फैक्टो सरकार को तुरंत समाप्त करने की मांग करते हुए इसी तरह के बड़े और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैप-हैटेन, लेस केयस, जैकमेल, ग्रैंड-गोएवे, लेओगेने और मिरेबलैस जैसे अन्य शहरों में भी आयोजित किए गए।

पोर्ट-औ-प्रिंस में कई जगहों पर हैटियन नेशनल पुलिस (पीएनएच) के अधिकारियों की भारी तैनाती थी। कुछ स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के आंसू गैस और वाटर कैनन के जरिए बाधा डालने की कोशिश की जिससे लोगों में दहशत फैल गई।

इस कैरिबियाई देश के संविधान के अनुसार मोइसे के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 7 फरवरी को समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने संविधान की व्याख्या में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए पद छोड़ने से इनकार कर दिया। इस आरोप को देश की कानूनी संस्थाओं सुपीरियर काउंसिल ऑफ ज्यूडिशियरी (सीएसपीजे) और फेडरेशन ऑफ हैतियन लॉयर (एफबीएच) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

करीब करीब देश के सभी क्षेत्रों-सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत, यहां तक कि धार्मिक- ने मोइसे की तानाशाही का विरोध किया है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अधिकांश लोग और विपक्ष मांग कर रहे हैं कि मोइसे सुप्रीम कोर्ट के जज जोसेफ मेसेने-जीन लुइस की ट्रांजिशनल सरकार को सत्ता सौंपें। जीन-लुइस को हैती के विपक्षों द्वारा 8 फरवरी को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था और देश के नागरिक समाज संगठनों का समर्थन हासिल है।

मोइसे के डी-फैक्टो सरकार और मौजूदा संविधान को अवैध तरीके से फिर से प्रारुप तैयार करने और सितंबर 2021 में चुनाव का आह्वान करने के उनके निर्णय की चारो ओर अस्वीकृति के बावजूद उनकी गैर कानूनी सरकार और उनके फैसलों को उस कोर ग्रुप से समर्थन मिला है जो ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और ऑर्गनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के प्रतिनिधियों से बना है।