बढ़ते अपराध : एनसीआरबी के मुताबिक महानगरों में दिल्ली की स्थिति सबसे ख़राब

सरकारें सत्ता से जितना मोह रखती हैं, उतनी ही अपनी जिम्मेदारी से कतराती हैं। सरकारें नहीं चाहती हैं कि ऐसा कुछ सामने आए जिससे उनकी ज़िम्मेदारी या योग्यता पर सवालिया निशान खड़ा हो। इसलिए बहुत सारे आंकड़ों में फेरबदल के साथ पिछले दो सालों से मौजूदा सरकार अपराध का ब्योरा देने वाले आंकड़ें छुपा रही थी। लेकिन अब जाकर साल 2017 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ें उजागर कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट से उजागर हुआ है कि साल 2017 में देशभर में अपराध के 50 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 2016 के मुकाबले 3.6% आपराधिक मामले बढ़े हैं।

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इन आंकड़ों को देखने पर सवाल बनता है कि शहरीकरण के जरिये विकास की यात्रा तय करने वाली सरकारें क्या शहरों को सुरक्षित बनाने में कामयाब हो पा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ें इसका सीधा जवाब दे रहे हैं। जवाब यह है कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ख़राब है।

इस कानून व्यवस्था के अंतर्गत भारत के सभी 19 महानगरों में दिल्ली में सबसे अधिक कुल 2, 13, 141 आपराधिक मामलें दर्ज हुए हैं।

सभी महानगरों के कुल आपराधिक मामलों में केवल दिल्ली की हिस्सेदारी 40 फीसदी है।

साल 2016 से 2017 में दिल्ली के आपराधिक  मामलों में यह इजाफा 6.87 फीसदी की है।

दिल्ली के बाद महानगरों में अपराध की बुरी स्थिति बेंगलुरु की है। यहां के आपराधिक मामलों की कुल मामलों में 8.7 फीसदी की हिस्सेदारी रही।

इसके बाद मुंबई का नंबर आता है जिसके कुल मामलों में 7.4 फीसदी की हिस्सेदारी है। दिल्ली की कुल आबादी तकरीबन 163. 1 लाख है जबकि मुंबई की 184.1 लाख है।  

अंग्रेजी अख़बार हिन्दू में दिल्ली के डिप्टी  कमिश्नर राजन भगत का बयान छपा है। राजन का कहना है कि दिल्ली में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की सहूलियत है। यहां पर अधिक मामले दर्ज होते हैं। इसलिए आंकड़ों के लिहाज से दिल्ली की उन शहरों से तुलना ग़लत है जहां पर ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की सहूलियत नहीं है।

उधर, दिल्ली क्राइम ब्रांच के रिटायर्ड चीफ अशोक चंद ने टाइम्स ऑफ़ इण्डिया में लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से खुद को रोकती है। अपने रजिस्टरों से वह साबित करना चाहती है कि अपराध को उसने काबू मे रखा है।  
     
साल 2017 में महानगरों में सबसे अधिक दिल्ली में हत्या के 400 मामले दर्ज हुए। इसके बाद बेंगलरु में हत्या के 235 और पटना में 135 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा साल 2017 में दिल्ली में लूट के 2838 मामले दर्ज किए गए और डकैती के 32 मामले।

औरतों से जुड़े अपराध के मामले में भी दिल्ली दूसरे महानगरों के मुकाबले आगे है। आंकड़ें कहते हैं कि दिल्ली में 102 महिलाओं ने  दहेज की वजह से अपनी जान गंंवा दी। तमाम दावों और वादों के बाद भी इस दौरान दिल्ली में बलात्कार के 1168 मामले सामने आए। स्टॉकिंग यानी पीछा करने की वारदात के 472, उत्पीड़न के 892 , यौन शोषण के 613 मामले, काम करने की जगहों पर यौन शोषण से जुड़े 25 मामले दर्ज हुए। हालांकि बलात्कार के मामले मुंबई में दिल्ली से अधिक दर्ज हुए।
 
इसके अलावा आंकड़ें दिखाते हैं कि दिल्ली में 2902 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई।

इस रिपोर्ट में जातिगत, सांप्रदायिक और नफ़रती हिंसा से होने वाले मौतों का जिक्र नहीं है।

जानकारों का कहना है कि  दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन न होकर केंद्र सरकार के अधीन है। उनके मुताबिक यह बात सही है दिल्ली की स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनी हुई सरकार से कानून व्यवस्था ही छीन लिया जाए।  कुछ जरूरी जगहों को छोड़कर दूसरे जगहों की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को सौंप देनी चाहिए।

प्रशासनिक सिद्धांत भी यही बात कहता है कि नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार ही नागरिकों की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले।  ताकि नागरिक सरकार के दूसरे  विभागों के साथ कानून व्यवस्था भी सही तरह से समायोजन बिठा कर काम कर पाए। आज स्थिति यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की भिड़ंत में दिल्ली की आम जनता पिस रही है।