भारतीय न्याय संहिता : नए प्रावधानों का समस्याओं से भरा मसौदा

सरकार ने भारतीय दंड संहिता, 1860 को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश कर दिया है।

ऐसा लगता है कि विधेयक मोटे तौर पर मौजूदा संहिता के समान सिद्धांतों पर आधारित है (जो अच्छा भी है और स्वाभाविक भी है)। हालाँकि, विधेयक में जोड़े गए कुछ प्रावधानों की बारीकी से जांच करने की जरूरत है – इसे वाक्यांशविज्ञान के साथ-साथ इरादे के संदर्भ में भी जाँचना जरूरी है।

कुछ प्रावधानों को बड़े ख़राब तरीके से लिखा गया है, जबकि अन्य जो जोड़े गए हैं वे खुछ हद तक भ्रम पैदा करते हैं और लगता है कि यह सब बिना किसी मूल्यांकन के किया गया है।

यह लेख प्रयास करेगा कि इनमें से कुछ त्रुटियों को उजागर किया जा सके, जिन पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि विधेयक पर आगे चर्चा होनी अभी बाकी है।

सामुदायिक सेवा

शुरुआत में, विधेयक के बारे में जो सराहना वाली बात वह यह कि अन्य में से एक सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल करना है।

माना कि यह उन छोटे-मोटे मामलों के लिए उपयुक्त सज़ा है, जहां केवल जुर्माना लगाने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है, और जहां कारावास बहुत गंभीर हो सकता है।

हालाँकि, विधेयक में जो बात छूट गई है वह यह तय करना कि आखिर सामुदायिक सेवा क्या है? क्योंकि इसमें ऐसे किसी नुस्खे का जिक्र नहीं है, इसलिए सजा के मामले में विवाद पैदा होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

भारत में पिछले कुछ समय से अदालतें जमानत के बदले सामुदायिक सेवा को शर्तों के रूप में लागू कर रही हैं। उदाहरण के लिए, यातायात प्रबंधन का आदेश देना और नशा मुक्ति केंद्रों पर काम करना आदि।

हालाँकि, ऐसे छिटपुट मामले भी सामने आए हैं जहाँ अजीबोगरीब प्रकार की सामुदायिक सेवा के आदेश दिए गए हैं। मसलन, कुरान की प्रतियां बांटने का निर्देश, गौशाला में पैसे दान करने का निर्देश या किसी मंदिर में सेवा करने का निर्देश भी शामिल है। 

हालाँकि इनमें से कुछ निर्देशों को बाद में वापस ले लिया गया था, लेकिन संभावना है कि ऐसे निर्देश- या धार्मिक अर्थ वाले अन्य समान निर्देश या पितृसत्तात्मक (या अन्यथा समस्याग्रस्त) मानदंडों को आगे बढ़ाने वाले निर्देशों को को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार उन गतिविधियों को सूचीबद्ध करना फायदेमंद हो सकता है जो सामुदायिक सेवा के बार में स्पष्ट समझ को रखती ही, या ऐसे मानदंड निर्धारित करना जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मानदंड में उन सेवाओं पर प्रतिबंध शामिल हो सकता है जिनका आधार सीधे तौर पर धार्मिक है या जो सामाजिक हितों की उन्नति को प्रभावित करते हैं।

संगठित अपराध

विधेयक की धारा 109, विभिन्न प्रकार के अपराधों को दंडित करती है: "संगठित अपराध"; संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा संपत्ति रखने से लेकर संगठित अपराध करने तक शामिल है।

सामान्य शीर्षक के तहत निर्धारित अपराध कई मौजूदा कानूनों के समान हैं, जैसे कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका), जो दिल्ली में भी लागू है।

हालाँकि, बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि यद्यपि वे समान प्रावधान हैं, संहिता में उनकी परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है। पहला उपखंड संगठित अपराध को परिभाषित करने का प्रयास करता है।

इसमें कहा गया है कि: “(1) अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि पर कब्जा, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, लोगों की तस्करी, ड्रग्स, अवैध सामान या सेवाओं और हथियारों, व्यक्तियों के समूहों के प्रयास से वेश्यावृत्ति या फिरौती, मानव तस्करी का रैकेट सहित जैसी कोई भी गैरकानूनी गतिविधि इसमें शामिल है’।”

यह आगे कहता है कि व्यक्तियों के ये समूह "एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, हिंसा, हिंसा की धमकी, धमकी, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार या संबंधित गतिविधि के माध्यम से मिलकर, अकेले या संयुक्त रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वित्तीय लाभ सहित भौतिक लाभ प्राप्त करने की गतिविधियाँ या अन्य गैरकानूनी साधन संगठित अपराध माने जाएंगे।''

यह उप-खंड एक समावेशी परिभाषा प्रदान करता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन गतिविधियों को इसमें शामिल करना है, उन्हें संहिता में अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार "भूमि हड़पना" जैसे वाक्यांश अस्पष्ट और निश्चित नहीं हैं।

आगे भ्रम तब पैदा होता है जब कोई यह मानता है कि "साइबर अपराध" (जो अपरिभाषित भी है) "गंभीर परिणाम वाले" वाक्यांश के साथ आगे बढ़ता है।

इसे स्पष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है कि कौनसे साइबर अपराध गंभीर परिणाम वाले माने जाएंगे।

वाक्यांश में "आर्थिक अपराध" भी अपरिभाषित है, हालांकि एक समावेशी स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है।

यहां भी, "वित्तीय घोटाले", "पोंजी स्कीम" और "मास-मार्केटिंग धोखाधड़ी" जैसे अस्पष्ट वाक्यांशों का इस्तेमाल किया गया है, बिना यह परिभाषित किए कि इन शब्दों का क्या अर्थ है।

जिस अस्पष्ट और ढीले तरीके से नियमों का इस्तेमाल किया गया है, उससे प्रावधान के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की गुंजाइश बनती है।

छोटे संगठित अपराध

विधेयक का खंड 110 "छोटे संगठित अपराध" को दंडित करने वाला है। परिभाषा इस वाक्यांश से शुरू होती है "कोई भी अपराध जो नागरिकों के बीच असुरक्षा की सामान्य भावना पैदा करता है..."

इस स्तर पर दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है: सबसे पहले, संहिता कहीं भी 'अपराध' को परिभाषित नहीं करती है।

संहिता में अन्य सभी जगह 'अपराध' शब्द का प्रयोग किया गया है। मानक शब्द का प्रयोग न करके सरकार किस उद्देश्य को हासिल करना चाहती है यह ज्ञान से परे की बात है।

दूसरे, किसी अपराध के लिए उच्च सज़ा निर्धारित करना केवल इसलिए कि यह नागरिकों के बीच "असुरक्षा की सामान्य भावना" पैदा करता है, समस्याग्रस्त है।

इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन नागरिक 'आम तौर पर असुरक्षित' महसूस नहीं करते हैं, तो उसे नियमित दंड धारा के तहत कम सजा दी जाएगी।  

हालाँकि, यदि कोई अन्य व्यक्ति वही अपराध करता है, लेकिन नागरिक 'आम तौर पर इससे असुरक्षित महसूस करते हैं', तो उस व्यक्ति को गंभीर सजा भुगतनी होगी।

तो फिर, सज़ा में अंतर, कृत्य में किसी अंतर के कारण नहीं है, बल्कि नागरिकों का उस कृत्य के प्रति धारणा में अंतर के कारण है।

इस प्रकार, यदि नागरिकों को लगता है कि एक समुदाय द्वारा किए गए कृत्य उनके लिए असुरक्षा का कारण बनते हैं, तो इस समुदाय के सभी सदस्यों को स्वचालित रूप से एक ही अपराध के लिए बड़े दंड का सामना करना पड़ेगा।

किसी कृत्य के लिए उच्च दंड निर्धारित करने का मूल कारण उच्च स्तरीय निवारक पैदा करना है। हालाँकि, इससे निवारक उद्देश्य भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तार्किक रूप से, निवारण इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति जानता है कि उसके बाद उसे क्या सज़ा मिलेगी।

हालाँकि, जब भुगती जाने वाली सजा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य/अपराध "असुरक्षा की आम भावना पैदा करेगा" या नहीं, तो अपराधी को यह भी नहीं पता होगा कि जो अपराध वे कर रहे हैं वह एक सरल अपराध होगा या एक छोटा संगठित अपराध होगा।

आगे का रास्ता 

ऐसा लगता है कि विधेयक ने मौजूदा कोड को अपना लिया है और प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित किया है। हालाँकि यह पुराने कबाड़ को हटाता है, लेकिन इससे कोई व्यावहारिक अंतर नहीं पड़ता नज़र आता है।

दूसरी ओर, जो नए प्रावधान पेश किए गए हैं, वे या तो अनुचित तरीके से तैयार किए गए लगते हैं या विभिन्न क़ानूनों के मौजूदा प्रावधानों की पुनरावृत्ति हैं।

ऐसे कई अन्य प्रावधान हैं जहां शब्दों का प्रयोग बहुत ही शिथिल या अनुचित तरीके से किया गया है।

यह लेख न तो विधेयक का व्यापक मूल्यांकन है, न ही ऊपर उल्लिखित प्रावधानों और चिंताओं का संपूर्ण विश्लेषण है।

हालाँकि, यह इस बात को उजागर करने में सहायक है कि इस तरह की लापरवाही से तैयार किए गए प्रावधानों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, और सरकार द्वारा पेश किए जा रहे तीन विधेयकों को बहुत सावधानीपूर्वक जांच और चर्चा की जरूरत है।

इसके दो महत्वपूर्ण पहलुओं से निपटना होगा: नए प्रावधानों को पेश करने की जरूरत (क्या ये अधिनियम पहले से ही कहीं और शामिल नहीं हैं?) और उन्हें बिना किसी अस्पष्टता के उचित तरीके से वाक्यांशबद्ध करने की जरूरत है।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से ये दोनों पहलू गायब हैं।

निपुण अरोड़ा एक वकील हैं जो दिल्ली उच्च न्यायालय और आपराधिक सुनवाई अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं। संवैधानिक और आपराधिक कानून के मुद्दों में उनकी गहरी रुचि है। उनसे [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है। अभिमन्यु कंपानी लूथरा एंड लूथरा, दिल्ली में पार्टनर हैं।

(व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं। )

सौजन्य: : द लीफ़लेट