क्या भारत में कोयले की वाकई किल्लत है या कोई और बात है?

भारत की तकरीबन 60 से 70 फ़ीसदी बिजली की आपूर्ति कोयले से होती है। अगर कोयले की कमी हुई तो बिजली की कमी शुरू हो जाएगी। बिजली की कमी हुई तो घर की बत्ती गुल हो जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का कहना है कि देश के आधे से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट में महज 3 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। कोयले की यह किल्लत सामान्य दिनों जैसी नहीं है।

सरकारी मानकों के मुताबिक हर थर्मल पावर प्लांट में कोयले का तकरीबन 15 दिन का स्टॉक होना चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो स्थिति बहुत गंभीर दिख रही है।

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कोयले की कमी कैसे हो गई? तो अधिकतर मीडिया के जरिए बताए जा रहे कारण कुछ इस तरह के हैं - कोरोना की भयावहता कम हो रही है। अर्थव्यवस्था खुल रही है। रोजाना के कामकाज को गति मिलनी शुरू हुई है। इसलिए पहले के मुकाबले ऊर्जा खपत ज्यादा हो रही है। इसी वजह से कोयले के स्टॉक में कमी आई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत में बढ़ोतरी हुई है इसलिए भारत कोयले की कमी से जूझ रहा है। अप्रैल से लेकर जून के महीने में थर्मल पावर प्लांट में कोयले का कम स्टॉक रखा गया। बारिश की वजह से कोयले का खनन नहीं हो पा रहा था। इसलिए उस समय की कमी अब साफ साफ दिख रही है।

यह सब कारण जायज लगते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और तस्वीर भी है जिसे साफ-साफ नहीं रखा जा रहा है। उन तस्वीरों को मंत्री जी के बयान के साथ रखने पर कोयले की कमी को लेकर बड़े ही घालमेल वाली स्थिति पैदा हो जाती है।

सबसे पहली बात यह कोई पहला वाकया नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी की खबर आ रही है। इससे पहले भी कोयले की कमी को लेकर खबरें आ चुके हैं। साल 2014 में जब मोदी सरकार चुनकर आई थी तभी जुलाई के महीने में यह खबर आई थी कि देश के 100 में से 44 प्लांटों में महज 7 दिन का कोयला बचा है। 27 प्लांटों में महज 3 दिन का कोयला बचा है। उस समय एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी ने छानबीन कर पता लगाया था कि ऐसा नहीं है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले का जितना स्टॉक होना चाहिए, उससे ज्यादा स्टॉक है। उन्हीं के प्रोग्राम में न्यूज़क्लिक के वरिष्ठ संपादक प्रबीर पुरकायस्था ने बताया था कि सरकार कोयले का जितना आकलन बता रही है उससे ज्यादा कोयला मौजूद है। इस तरह से हकीकत के आंकड़े सरकार के आंकड़ों से बिल्कुल अलग हालत बयान कर रहे थे।

इसी साल 4 अक्टूबर की बात है कि 16 थर्मल पावर प्लांट में एक भी दिन का कोयले का स्टॉक नहीं बचा। 45 थर्मल पावर प्लांट में मुश्किल से 2 दिन के कोयले का स्टॉक बचा। इन सभी तथ्यों को जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के बयान के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान बहुत अधिक चौंकाने वाला नहीं लगता। कोयले की कमी से जुड़े अखबार में छपे हेडिंग उतने डरावने नहीं लगते जितने डरावने दर्शाने के लिए उन्हें लिखा गया है।

इसे भी पढ़े : क्यों 'कोयला बेचने' का मतलब देश बेचने की तरह है?

कोयले के क्षेत्र में बड़े लंबे समय से काम करते आ रहे जाने-माने कार्यकर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने ट्विटर पर बड़े विस्तृत तरीके से कोयले की कमी से जुड़ी इस ख़बर पर अपनी राय रखी है। सुदीप श्रीवास्तव लिखते हैं कि मेरे प्यारे ऊर्जा और पर्यावरण पत्रकारों सरकार द्वारा फेंके गए इस जाल में मत फंसिए कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी हो गई है। सरकार नैरेटिव सेट करना चाहती है कि कोयले की कमी हो गई है। इस नैरेटिव के सहारे सरकार अगले सत्र में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 ( Coal Bearing Areas( Aquisition and Development) एक्ट में संशोधन कर सकती है और प्राइवेट कोल माइनर्स के लिए रास्ता बना सकती है।

सुदीप श्रीवास्तव आगे बताते हैं कि भारत में बिजली की मांग 2 लाख मेगावाट ( 200 गीगा वाट) से अधिक की नहीं होती। यह मांग भी साल भर नहीं होती। बल्कि साल भर में कुछ दिनों में ही भारत में बिजली की खपत 2 लाख मेगा वाट के करीब पहुंचती है। रात में बिजली की खपत सबसे अधिक होती है। रात को जोड़ते हुए साल भर के समय के भीतर देखा जाए तो प्रतिदिन बिजली की मांग 1.50 लाख मेगा वाट के आसपास रहती है।

तकरीबन 90 हजार मेगा वाट बिजली का उत्पादन सोलर और हाइड्रो पावर प्लांट से होता है। थोड़ा बहुत न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी उत्पादन होता है। इन सभी को बाहर निकाल कर केवल थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन का हिसाब किताब लगाया जाए तो तकरीबन 1 लाख मेगा वाट के आसपास बैठता है।

इसे भी पढ़े :कोयला नीलामी: सभी 42 कंपनियां की तरफ़ से मानदंडों का उल्लंघन, उचित परीक्षण की ज़रूरत

इतने बिजली के उत्पादन के लिए साल भर में 500 मिलियन टन कोयले की उत्पादन की जरूरत होती है। कोल इंडिया लिमिटेड साल भर में 600 मिलियन कोयले का उत्खनन करता है। इसके अलावा कई थर्मल पावर प्लांट ने अपने प्लांट में कोयले का इस्तेमाल करने के लिए कोयले का ब्लॉक खरीद रखा है। इसको भी जोड़ दिया जाए तो भारत में साल 2020-21 में 718 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ। अगर कोयले के उत्पादन और बिजली के उत्पादन के बीच इस तरह का तालमेल है तो कैसे कहा जाए कि भारत में वाकई कोयले की किल्लत है?

भारत के पास 46 गीगा वाट हाइडल पावर कैपेसिटी है। यह उस देश में है जहां पर इस साल मानसून में अधिक बारिश हुई है। 44 गीगा वाट सोलर पावर और 39 गीगा वाट विंड पावर की कैपेसिटी है। इन तीनों को मिला दिया जाए तो यह 129 गीगावॉट हो जाता है। 200 गीगा वाट बिजली के मांग वाले देश में 129 गीगा वाट बिजली बिना कोयले के पैदा की जा सकती है फिर भी कोयले पर निर्भरता है। कोयले की कमी से बिजली की कमी की आशंका से डराया जा रहा है। आखिरकार यह किसके मुनाफे के लिए किया जा रहा है?

सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि अप्रैल से सितंबर 2021 के बीच 315 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ। इसी अवधि में साल 2020 में 282 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था। यानी कोयले के उत्पादन में 12 फ़ीसदी की बढ़ोतरी है। अगर यह बढ़ोतरी हुई है तो थर्मल पावर प्लांट को कोयले की कमी कैसे हो सकती है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं या तो कोयला थर्मल पावर प्लांट तक पहुंच नहीं पा रहा है या कोयले के उत्पादन का बकाया नहीं दिया जा रहा है?

इस तरह से देखा जाए तो कोयले की कमी को लेकर जो बातें अखबारों में छप रही हैं और जो बात सुदीप श्रीवास्तव जैसे कार्यकर्ता बता रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। सुदीप श्रीवास्तव की बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

क्योंकि यह तो जगजाहिर है कि सरकार की असली लगाम कॉरपोरेट के हाथ में है। कॉरपोरेट ही मीडिया है। कॉरपोरेट अपना नैरेटिव बनाने के लिए सरकार और मीडिया दोनों का इस्तेमाल बखूबी करता है।