झारखंड: बंद होने की कगार पर पेट्रोल पंप! ''कैसे बचेंगी नौकरियां?'’... 21 दिसबंर को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीज़ल

बढ़ती महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, घरेलू सामान हो या फिर ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीजें, हर किसी के दाम आग उगल रहे हैं। रसोईं गैस, सब्जी, साग, तेल, दाल हर चीज इन दिनों जनता के बजट से बाहर हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल भी हर दिन महंगाई के नए आंकड़े स्थापित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर केद्र और राज्य सरकारें इसका निदान करने की बजाए एक-दूसरे पर आरोप मढ़ने में जुटी हुई हैं।

सरकारों की अनदेखी का नतीजा अब झारखंड में तेज़ी से देखने को मिल रहा है, जहां पेट्रोल-डीज़ल पंप पर काम करने वालों की नौकरी पर बन आई है, क्योंकि झारखंड की सीमा से लगे शहरों में मौजूद पेट्रोल पंप अब बंद होने की कगार पर आ गए हैं, जिसका विरोध झारखंड पेट्रोल-डीज़ल एसोसिएशन पिछले कई दिनों से कर रहा है, लेकिन केंद्र इन सब चीजों की फिक्र से इतर चुनावी अभियान में जुटी हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बाबत कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकारों की अनदेखी से आक्रोशित एसोसिएशन ने 21 दिसंबर यानि मंगलवार को पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों को बंद करने का आह्वान किया है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों के कारण व्यापार में अड़चन आएगी तो आगे भी इस तरह की बंदी करने से पीछे नहीं हटेंगे।

झारखंड पेट्रोल-डीज़ल एसोसिएशन का कहना है कि राज्य में पेट्रोल-डीज़ल महंगा होने के कारण लोग पड़ोसी राज्यों में जाकर अपनी टंकी फुल करवा लेते हैं, क्योंकि आसपास के राज्य जैसे यूपी, पं बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सरकारों ने दाम कम किए हैं। लेकिन झारखंड की सरकार तेल की कीमतों पर वैट कम करने को तैयार नहीं है, जो व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में अगर तेलों पर 22% से 17% वैट कम दिया जाता है तो बड़ी राहत मिलेगी।

ईटीवी भारत के मुताबिक, झारखंड पेट्रोल-डीज़ल एसोसिएशन का कहना है कि तेलों पर अगर 5 प्रतिशत वैट कम कर दिया जाए तब भी राज्य सरकार को 1000 करोड़ का राजस्व मिलेगा।

ईटीवी भारत के मुताबिक, झारखंड पेट्रोल-डीज़ल एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह का आयात झारखंड में 30,000 किलोलीटर हर महीेने हो रहा है, जिससे मिलने वाले राजस्व का शुद्ध रूप से अपने प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जब वैट की दर 18 प्रतिशत थी तब साल 2015-16 में झारखंड प्रदेश में हर महीने डीज़ल की बिक्री 1 लाख 28 किलोलीटर थी जो घटकर 1 लाख 16 हजार किलोलीटर पर पहुंच चुकी है, जबकि पूरे देश में प्रतिशत प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री में इज़ाफ़ा हुआ है, इस कारण वैट की दर 5 प्रतिशत घटाना सरकार के लिए फायदेमंद है।

मौजूदा वक्त की बात करें तो झारखंड में पेट्रोल की कीमतें 99 रुपये के आसपास, जबकि डीज़ल की कीमतें 92 रुपये के आसपास बनी हुई हैं। जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 96 रुपये जबकि डीज़ल 87 रुपये के आसपास बिक रहा है।

वैसे तो नौकरी और रोज़गार की चिंता पूरे देश में हैं, लेकिन इन दिनों जो हाल झारखंड के पेट्रोलपंप पर काम करने वालों का है वो बेहद दयनीय है, जिसका हल फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोई योजना बनाती हैं, तेल पर वैट प्रतिशत कम करती हैं तो ज़रूर ही कोई हल निकलेगा।