NewsClick

NewsClick
  • English
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • हमारे लेख
  • हमारे वीडियो
search
menu

सदस्यता लें, समर्थन करें

image/svg+xml
  • सारे लेख
  • न्यूज़क्लिक लेख
  • सारे वीडियो
  • न्यूज़क्लिक वीडियो
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अफ्रीका
  • लैटिन अमेरिका
  • फिलिस्तीन
  • नेपाल
  • पाकिस्तान
  • श्री लंका
  • अमेरिका
  • एशिया के बाकी
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें
सब्सक्राइब करें
हमारा अनुसरण करो Facebook - Newsclick Twitter - Newsclick RSS - Newsclick
close menu
भारत
राजनीति
कश्मीर : सरकार ने वीपीएन को ब्लॉक करके इंटरनेट बैंडविड्थ को ख़त्म कर दिया है
कश्मीर के निवासियों का कहना है कि वीपीएन को अवरुद्ध करने से उन "व्हाइटलिस्टेड" वेबसाइटों तक पहुंच कम हो गई है क्योंकि ये वेबसाइट अचानक कम की गई बैंडविड्थ के कारण नहीं खुल रही हैं।
अनीस ज़रगर
03 Mar 2020
Translated by महेश कुमार
jammu and kashmir

श्रीनगर : सरकार द्वारा महीनों बाद कम स्पीड वाले इंटरनेट को बहाल करने के बाद कश्मीर में "सफ़ेदसूचीबद्ध" (व्हाइटलिस्टेड) वेबसाइटों तक पहुंच काफ़ी कम हो गई है क्योंकि, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स (वीपीएन) ने जो राहत प्रदान की थी वह कुछ क्षण के बाद बंद कर दी गई और अब क्षेत्र के स्थानीय लोग फिर से इंटरनेट की सीमित पहुंच से जूझ रहे हैं।

प्रशासन ने कश्मीर में वीपीएन के उपयोग पर रोक लगा दी है, घाटी में मौजूद लगभग सभी पर दूरसंचार कंपनियों ने रोक लगा दी हैं। निवासियों का कहना है कि वीपीएन को अवरुद्ध करने से उनका  "सफ़ेदसूचीबद्ध" वेबसाइटों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि ये वेबसाइट अचानक कम हुए बैंडविड्थ के कारण खुल नहीं पा रही हैं।

एक श्रीनगर निवासी आदिल ने कहा, “मैं पिछले दो दिनों से अपने फोन पर जीमेल एप्लिकेशन नहीं खोल पा रहा हूं। अधिकांश अन्य सफ़ेद सुची वाली साइटों के साथ भी यही स्थिति है। ऐसा लगता है कि सरकार ने कश्मीर में फिर से इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने इसकी कोई घोषणा नहीं की है।”

इंटरनेट का मुद्दा कश्मीर में एक बड़े संकट के रूप में उभरा है जिसने छात्रों, पेशेवरों, व्यापारियों और व्यवसाय से जुड़े हर तबके को प्रभावित किया है, इसलिए कई लोग इन इलाकों से पलायन करने पर  मजबूर हो रहे हैं। इस सब से कई को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है और उनमें से कुछ को ऑनलाइन रोक के कारण अपने व्यवसायों को बंद करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। कई लोगों ने शिकायत की है कि यह हालत तेजी से एक गंभीर समस्या में तब्दील होता जा रहा है।

जुनैद के लिए, पूर्ण इंटरनेट प्रतिबंध उतना ज़्यादा निराशाजनक नहीं था जितना कि धीमी गति का इंटरनेट है। उन्होंने कहा, "मैं बार-बार अपने फ़ोन को देखता रहता हूँ, कि कहीं स्पीड तो नहीं बढ़ी है।"

नौकरी करने वाले पेशेवर लोगों ने न्यूज़क्लिक को बताया, “टेक्नोलॉजी और फोन के बारे में मेरे माता-पिता के साथ मेरी बातचीत यहाँ तक सीमित थी कि फोन चार्ज है या नहीं। लेकिन अब हम डिनर टेबल पर सरकारी आदेशों और वीपीएन के बारे में चर्चा करते हैं। सरकार ने हमारे इंटरनेट की आदतों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन इस मुद्दे ने हमारे ड्राइंग रूम की चर्चाओं में जगह बना ली है जो अपने आप में असामान्य सी बात है।”

24 जनवरी को गृह विभाग ने एक सरकारी आदेश के तहत मोबाइल डाटा सेवाओं को "सत्यापित" क्रेडेंशियल्स के साथ प्री-पेड और पोस्ट-पेड सिम कार्ड सहित सभी नेटवर्क पर बहाल कर दिया था, इसे धारा 370 को ख़त्म करने के बाद पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था और 5 अगस्त को दो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य का विभाजन कर दिया गया था, और 6 महीने बाद इसे खोला गया। हालांकि गति केवल 2जी तक ही सीमित थी और लोगों को कुछ सौ वेबसाइटों तक ही पहुंच की इजाज़त दी गई थी।

तब से, सरकार यथास्थिति बनाए रखने के लिए अनुवर्ती आदेश जारी कर रही है और केवल "सफ़ेदसूचीबद्ध" वेबसाइटों की संख्या में वृद्धि कर रही है, जिनकी संख्या अब 1,600 से थोड़ा अधिक है।

मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अलावा, जिसने घाटी में 20,000 से अधिक घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की है वे अब बंद है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, 1,500 ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को विशेष रूप से वीपीएन के माध्यम से किसी भी इंटरनेट रिसाव को अवरुद्ध करने के लिए फ़ायरवॉल स्थापित करने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद राज्य के स्वामित्व वाली बीएसएनएल ने एक यूएस-आधारित कंपनी से महंगा आईटी सोलुशन हासिल किया है।

श्रीनगर के एक अन्य निवासी दाऊद ने कहा, "यहां कोई इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। सरकार इंटरनेट केवल उनको उपलब्ध करा रही है जिन्हें वह यह सुविधा देना चाहती है। हम एक डिजिटल रंगभेद के शिकार हैं।”

इससे पहले फरवरी में, जम्मू-कश्मीर पुलिस की साइबर शाखा ने सरकारी आदेशों की अवहेलना करने और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए "विभिन्न सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं" के ख़िलाफ़ ग़ैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक केस दर्ज किया था। एफ़आईआर को विभिन्न वीपीएन के उपयोग द्वारा सोशल मीडिया पोस्टों का  संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था, पहली एफ़आईआर एक सरकारी अधिसूचना के बाद दर्ज की गई थी।

घाटी के एक व्यापारी ने न्यूज़क्लिक को बताया, “एक तरफ़ तो बहुत अधिक भ्रम की स्थिति है, दूसरी तरफ़ सरकार यह दावा करती है कि स्थिति सामान्य है और सब प्रतिबंध भी जारी रखती हैं। एक तो पहुंच सीमित है और उस पर उन्होंने वीपीएन को भी अवरुद्ध कर दिया है। वे ऐसे लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं जो इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं लेकिन, आम जनता को अभी भी कोई राहत नहीं है।”

अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

Kashmir: Govt Smothers Internet Bandwidth to Block VPNs

Internet Ban in J&K
Internet Access
Limited Access to Internet in Kashmir
Jammu and Kashmir
Economic Slump in J&K
Abrogation of Article 370
VPN Blocked in Kashmir
Business in Kashmir
UAPA
J&K Police
Ban on Social Media
FIR Against Social Media Users in J&K

Related Stories

कश्मीर डायरी: बग़ैर जजमेंटल हुए समझना होगा इस ‘जन्नत’ को

राहुल भट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का कश्मीर को घर मानने से इनकार?

कश्मीर: दर्द के काले लबादे में सिर कटे सपने, छटपटाते हुए हौलनाक

सांप्रदायिक तनाव के कारण डोडा, किश्तवाड़ में कर्फ्यू तो भद्रवाह, किश्तवाड़ में इंटरनेट बंद

कश्मीर में हिंसा का दौर: कुछ ज़रूरी सवाल

कश्मीर में हिंसा का नया दौर, शासकीय नीति की विफलता

कटाक्ष: मोदी जी का राज और कश्मीरी पंडित

मोहन भागवत का बयान, कश्मीर में जारी हमले और आर्यन खान को क्लीनचिट

भारत में धार्मिक असहिष्णुता और पूजा-स्थलों पर हमले को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में फिर उठे सवाल

कश्मीरी पंडितों के लिए पीएम जॉब पैकेज में कोई सुरक्षित आवास, पदोन्नति नहीं 


बाकी खबरें

  • अग्निपथ योजना: बिहार विधानसभा घेराव करने जा रहे छात्र नेताओं को पुलिस ने किया अरेस्ट 
    एम.ओबैद
    अग्निपथ योजना: बिहार विधानसभा घेराव करने जा रहे छात्र नेताओं को पुलिस ने किया अरेस्ट 
    29 Jun 2022
    "जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो बिहार ही नहीं देश भर में चरणबद्ध तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को चलाया जाएगा।”
  • सोनिया यादव
    डिजिटल दुष्कर्म की घटनाएं आख़िर रिपोर्ट क्यों नहीं होती?
    29 Jun 2022
    निर्भया कांड के बाद पहली बार यौन उत्पीड़न के इस पहलू को बलात्कार की नई परिभाषा में शामिल किया गया, वहीं पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत भी 'पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' के दायरे में इसे रखा गया है।
  • maharashtra
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट/भाषा
    महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण करने का दिया आदेश, संजय राउत ने बताया ‘गैरक़ानूनी’ 
    29 Jun 2022
    महाराष्ट्र विधानभवन के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत को लिखे पत्र में कोश्यारी ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र 30 जून (बृहस्पतिवार) को पूर्वाह्न 11 बजे बुलाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के…
  • corona
    भाषा
    भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,506 नए मामले, 30 और मरीज़ों की मौत
    29 Jun 2022
    सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में देश में महामारी से 30 मरीजों की मौत हो गई जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 5,25,077 पर पहुंच गई। 
  • ​​​​बिहार: कोसी क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से बचाने में अब भी नाकाम हैं केंद्र व राज्य सरकार
    राहुल कुमार गौरव
    बिहार: कोसी क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से बचाने में अब भी नाकाम हैं केंद्र व राज्य सरकार
    29 Jun 2022
    अभी ठीक से बारिश की बूंदे भी नहीं पड़ी हैं और कोसी तटबंध क्षेत्र में बाढ़ ने फिर एक बार तबाही मचानी शुरू कर दी है। बाढ़ से बड़ी संख्या में कोसी नदी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के घर नदी में बह गए…
  • Load More
सब्सक्राइब करें
हमसे जुडे
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें