Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

लीबियाई गुट ने तेल परिसरों के लिए संयुक्त सुरक्षा पर समझौता किया, अगले सप्ताह शांति समझौते के राजनीतिक पहलुओं पर होगी चर्चा

लीबिया में शांति और स्थिरता को लेकर वार्ता जारी है। ये वार्ता जेनेवा में अक्टूबर महीने में हुए युद्धरत पक्षों के बीच युद्धविराम समझौते के बाद शुरू हुआ।
लीबिया

लीबिया में युद्ध को समाप्त करने और उत्तरी अफ्रीका में तेल समृद्ध देश में शांति और स्थिरता लाने के लिए समानांतर सैनिक और राजनीतिक वार्ता जारी थी। ये वार्ता देश के तेल परिसरों की रक्षा के लिए सैन्य बलों के बीच एक प्रमुख समझौते पर समाप्त हुआ जबकि राजनीतिक वार्ता को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रक्रिया सोमवार 16 नवंबर को हुई। 24 नवंबर 2021 को निर्धारित आम चुनावों के मद्देनजर अंतरिम चरण में देश में सत्ता संभालने के लिए ट्रांजिशनल सरकार बनाने में विफल रहने के बाद राजनीतिक वार्ता को निलंबित किया गया।

नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन (एनओसी) के प्रमुख मुस्तफा सानल्ला ने सोमवार को लीबिया के शहर ब्रेगा में संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लीबिया की तेल परिसरों की रक्षा के लिए एक संयुक्त सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। नए सुरक्षा बल में औद्योगिक सुरक्षा बल, लीबिया की सेना साथ ही पूरी तरह से नवगठित सुरक्षा बल के कर्मी शामिल होंगे और इसमें नागरिक और सैन्य कर्मी दोनों शामिल होंगे। सानल्ला ने यह भी कहा कि नया फोर्स एनओसी के दायरे में आएगा।

लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम दूत स्टेफनी विलियम्स ने मिलिट्री विंग के बीच इस समझौते का स्वागत करते हुए एक संक्षिप्त बयान में कहा कि "आज इस ऐतिहासिक स्थान पर इस ऐतिहासिक क्षण में हमने पेट्रोलियम परिसरों के गार्ड को एकजुट करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की।" उन्होंने आगे कहा कि यूएन देश की संप्रभुता के मद्देनज़र लीबिया के तेल उत्पादन में योगदान देने वाली सभी विभिन्न तेल कंपनियों का समर्थन करता है।

इस बीच ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में पिछले हफ्ते की जा रही राजनीतिक वार्ता को निलंबित कर दिया गया है और अगले सप्ताह फिर से शुरू किया जाएगा। विलियम्स ने कहा कि लीबियन पॉलिटिकल डायलॉग फोरम के शीर्षक वाली ये वार्ता संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में हो रही थी और "भावी प्राधिकरण के लिए चयन तंत्र पर सहमति के लिए एक सप्ताह में एक वर्चुअल बैठक में फिर होगा।" संभावित चुनावों की ओर अग्रसर ट्रांजिशन फेज के लिए अंतरिम सरकार पर सहमति के लिए वार्ता की विफलता की ओर संकेत करते हुए उन्होंने आगे कहा कि "किसी भी नाम पर चर्चा नहीं की गई थी।"

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest