पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के देवचा-पंचमी-हरिनसिंह-दीवानगंज क्षेत्र में खदान परियोजना के लिए सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। जिससे वहां के किसानो में सरकार के खिलाफ नारज़गी है। इस परियोजना को प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा(एसकेएम) ने भी हस्तक्षेप किया है, एसकेएम ने पश्चिम बंगाल से आ रही रिपोर्टों को गम्भीरता से नोट किया है कि बीरभूम जिले के देवचा-पंचमी-हरिनसिंह-दीवानगंज क्षेत्र के किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित "मुआवजे पैकेज" को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही अपने खेत और चारागाहों को छोड़ने के लिए (जिस पर राज्य सरकार ग्रीनफील्ड कोयला खनन परियोजना स्थापित करना चाहती है) मजबूर किया जा रहा है।
आपको बता दे कि एसकेएम के ही नेतृत्व में देशभर के किसानो ने तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिए सालभर आंदोलन लड़ा और जीता भी है।
जानकारी मुताबिक ऐसे किसानों में से लगभग एक तिहाई संथाल आदिवासी हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय और वंचित वर्गों की एक बड़ी आबादी भी है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने ग्राम सभा आयोजित करने, खनन परियोजना का विवरण और पुनर्वास पैकेज प्रस्तुत करने, और ऐसी सभाओं में ग्रामीणों से सहमति प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। इसके बजाय, प्रशासन ने व्यक्तियों से कथित सहमति प्राप्त करने की एक गुप्त प्रक्रिया का पालन किया है, जो कि अवैध है। मीडिया रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा किसानों के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोधों का बेरहमी से दमन किया जा रहा है और आदिवासी ग्रामीणों पर आतंक का राज कायम है। इनमें से कई ग्रामीणों को, उनके समर्थन करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया ।
एसकेएम ने अपने बयाना में यह स्पष्ट करते हुए कहा कि किसानों को खनन और उद्योग के लिए अपने खेत, चारागाह, आवासभूमि और कृषि आजीविका को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में भूमि के उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति नहीं देते। संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा और किसी भी संकट में भारत के कृषि समाज के साथ खड़ा होगा।
यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी खदान परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है ये परियोजना सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है
इसमें लगभग 2,102 मिलियन टन का अनुमानित कोयला भंडार है। बीरभूम जिले में स्थित लगभग 12.31 वर्ग किलोमीटर का यह कोल ब्लॉक क्षेत्र दिसंबर 2019 में पश्चिम बंगाल को आवंटित किया गया था जिसमें अनगिनत पत्थर की खदानें हैं। जहां ममता बनर्जी दावा करती हैं कि इस खदान से एक लाख से अधिक नौकरियां सृजित होंगी, जबकि क्षेत्र में रहने वाले छोटे किसानों को इस परियोजना से आजीविका का संकट आता दिखाई दे रहा है।
इस परियोजना से प्रभावित लोगो के लिए लड़ने वाले संगठनों की मानें तो इस परियोजना के कारण लगभग 70,000 लोगों को बेदखल होना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर यह परियोजना आरंभ हुई तो लोगों को अपनी पारंपरिक जोतों से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
मीडिया रिपोर्ट में स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन लेते समय हमारी सहमति नहीं ली गई और अब हमारी जमीन सूख रही है। हालांकि खनन गतिविधि अभी आरंभ भी नहीं हुई है, पर मौजूदा स्टोन माइन तथा क्रशर के कारण पहले ही बहुत अधिक प्रदूषण दिखने लगा है जिससे सब्जियों की खेती करने वाले छोटे किसानों के खेतों को नुकसान हो चुका है। यहां रहने वाले अधिकांश लोग आर्थिक और सामजिक रूप से बेहद कमज़ोर तबके से हैं। हम आदिवासी समुदाय के हैं, कई लोग धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, यही वजह है कि सरकार हमारे जीवन को कोई महत्व नहीं दे रही है। ‘
कई जानकारों का मानना है कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है।
एसकेएम ने पश्चिम बंगाल सरकार से देवचा-पंचमी-हरिनसिंह- दीवानगंज क्षेत्र के किसानों की आवाज को पारदर्शी, सार्वजनिक और कानूनी रूप से अनिवार्य तरीके से सुनने का आग्रह किया है। एसकेएम ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से स्थानीय पुलिस और प्रशासन को ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के दमन और गिरफ्तारी को तुरंत रोकने और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक जुड़ाव का माहौल शुरू करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है।
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