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सोयाबीन, बाजरा और तिल की फसलें बर्बाद, किसानों को उच्चित मुआवज़ा दे सरकार: माकपा
माकपा ने कहा है कि सोयाबीन, बाजरा और तिल उत्पादक किसानों को मुआवजे के लिए सिर्फ बीमा कंनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि एक तो सभी किसान सभी फसलों का बीमा करवाते नहीं हैं, दूसरा फसल बीमा योजना का अनुभव यह है कि वह किसानों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि बीमा कंनियों की तिजोरियां भरने के लिए है।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
23 Sep 2021
CPI(M)

बारिश और अचानक नदियों में बांधों के गेट खोल देने से आई बाढ़ से  प्रभावित बाढ़ पीडि़त किसान और ग्रामीण गरीब सरकार की घोषणाओं के बाद  राहत या मुआवजे का इंतजार ही कर रहे हैं कि लगातार बारिश ने सोयाबीन, बाजरा और तिल की  की काई फसलों को बर्बाद कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश को यदि सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है तो बाजरा और तिल उत्तरी मध्य प्रदेश में खरीफ की  प्रमुख फसलें हैं।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट  पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा है कि लगातार की बारिश ने इन फसलों के दाने की चमक को फीका कर दिया है। जहां तिल का रंग काला  पड़ गया है वहीं बाजरा अपनी बाली और सोयाबीन अपनी फली में ही अंकुरित होने को है। जाहिर है कि इससे सिर्फ इन फसलों का उत्पादन ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि जो थोड़ा बहुत उत्पादन होगा भी, उसका उचित दाम भी किसान को नहीं मिलेगा।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट  पार्टी ने बयान में कहा है कि सोयाबीन, बाजरा और तिल उत्पादक किसानों को मुआवजे के लिए सिर्फ बीमा कंनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि एक तो सभी किसान सभी फसलों का बीमा करवाते नहीं हैं, दूसरा फसल बीमा योजना का अनुभव यह है कि वह किसानो की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि बीमा कंनियों की तिजोरियां भरने के लिए है।

माकपा नेता ने कहा है कि बीमा कंनिया या तो किसानों के मुआवजे के दावे ही खारिज कर देती हैं या फिर  प्रीमियम राशि से भी कम मुआवजा देकर वे किसानों के जख्मों  पर नमक छिड़कती हैं।

जसविंदर सिंह ने कहा है कि बाढ़  पीडि़तों के लिए राहत कार्यों के साथ ही उनकी फसलों, मकानों और  पशुओं की हुई क्षति के मुआवजा  प्रक्रिया को तेज किए जाने के साथ ही सोयाबीन, बाजरा और तिल की फसल के हुए नुकसान का सर्वे भी तुरंत शुरू कर किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट  पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को खुद  हल कर किसानों को मुआवजा राशि देने की घोषणा करनी चाहिए। 

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CPI-M

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