आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चों को क्यों मजबूर किया जा रहा हैं?

20 मार्च को, आधार सुनवाई के अंतिम दिन में याचिकाकर्ता के तर्कों को, वरिष्ठ वरिष्ठ वकील ने उसी तरह के आधार पर बहस की थी जो पहले उठाए गए थे। हालांकि, एक अतिरिक्त पहलू उठाया गया । यह पहलू बच्चों के अधिकारों से संबंधित है। Joshita Pai, बेघर फाउंडेशन, और नागिरिक चेतना मंच के वरिष्ठ वकील सी० यू० सिंह ने तर्क दिया कि आधार ने 1989 के सम्मेलन में शामिल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया, जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किया है।

वरिष्ठ वकील ने बच्चे के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 को प्रस्तुत किया । अनुच्छेद 16 में बच्चों को उनकी गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाना या गैरकानूनी हस्तक्षेप के अधीन होने से रोकता है। हालांकि, अनुच्छेद 26 में सम्मेलन में कहा गया है कि "राज्य पक्ष प्रत्येक बच्चे के लिए सामाजिक बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा के लाभ के अधिकार के लिए, और अपने राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस अधिकार कि पूरी तरह से प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 केवल वयस्कों को प्रभावित नहीं करता, बच्चों को भी प्रभावित करता है। पीडीएस लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य आधार बनाना पूरे परिवार को प्रभावित करता है। कन्वेंशन का अनुच्छेद 28 सीधे शिक्षा के अधिकार से संबंधित है|

1989 के सम्मेलन के आधार पर, भारत ने किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया था। वरिष्ठ वकील ने अधिनियम की धारा 3 को संदर्भित किया जिसमें सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। उन्होंने अधिकारों के गैर-छूट के सिद्धांत को उठाया, आधार गोपनीयता का उल्लंघन करता है, इसलिए यह एक बच्चे को गोपनीयता के अधिकार का 'समाप्त कर देता है' सी० यू० सिंह ने ये भी तर्क दिया कि आधार एक ही धारा के तहत गोपनीयता और गोपनीयता के अधिकार के सिद्धांत के साथ-साथ नई शुरुआत के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। चूंकि आधार के तहत डेटा को बनाए रखने के लिए 7 साल है, इस सिद्धांत का भी उल्लंघन है।

वरिष्ठ वकील ने शिक्षा के अधिकार के अनुच्छेद 21 ए के मुद्दे को भी उठाया। स्कूल नामांकन के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रभावी रूप से अनुच्छेद 21 ए का उल्लंघन करता है, यदि आधार कार्ड को अनिवार्य करने से शिक्षा के मूलभूत अधिकार नहीं रहेगा |

उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए आधार अनिवार्य बनाने में कोई राज्य दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए  क्योंकि बच्चे कानूनी तौर पर किसी अनुबंध में शामिल नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है कि बच्चे बैंक खातों को संचालित नहीं कर सकते हैं, न तो यह आवश्यक है कि बच्चों के पास पैन कार्ड हो इस मामले में, बच्चों को आधार कार्ड को बनाने के लिए मजबूर करने का क्या औचित्य है?

21 मार्च के बाद  केंद्र सरकार अपना जबाब दाखिल करेगी   |