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आधार के बारे में यूआईडीएआई के सीईओ ने क्या नहीं कहा

यूआईडीएआई के सीईओ ने कहा कि आधार एक मज़बूत डेटा संरक्षण व्यवस्था है।
यूआईडीएआई के सीईओ

आधार सुनावणी के 22 वें दिन 27 मार्च को फिर से शुरू हुई | यूआईडीएआई (यूनिक आयडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के सीईओ, डॉ अजय भूषण पांडे ने आधार के तकनीकी पहलुओं पर अपनी प्रस्तुति जारी रखी। उन्होंने न्यायालय से कहा कि यूआईडीएआई वर्तमान में एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था के लिए न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण पैनल के साथ काम कर रहा है। उन्होंने न्यायालय से यह भी कहा कि यूआईडीएआई बॉयोमीट्रिक्स और प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध के अलावा कोई डेटा नहीं रखती है। इस संबंध में, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनुरोध के स्थान के साथ ही अनुरोध के उद्देश्य के बारे में जानकारी संग्रहीत नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि डेटा लिक पर सभी समाचार रिपोर्ट झूठी हैं। उन्होंने न्यायालय को आधार बायोमेट्रिक सत्यापन की स्वीकृति की दरों को सूचित किया। इन जबाबो में यह महत्वपूर्ण नही है कि, डॉ पांडे ने क्या कहा, बल्क़ि ये की उन्होनें क्या नहीं  कहा |


उन्होंने यूआईडीएआई द्वारा नियोजित मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था का उल्लेख किया। हालांकि, यूआईडीएआई प्रक्रिया में श्रृंखला है जहाँ से संभावित रिसाव हो सकता है। आधार प्रक्रिया के लिए नामांकन की बात शुरूआत में निजी नामांकन एजेंसियां ​​ने की थीं। इस बिंदु पर, डॉ० पांडे ने कहा कि नए अद्यतन(अपडेट) और नामांकन केंद्र बैंकों और डाकघरों में होंगे - संभवतः राष्ट्रीयकृत बैंक हालांकि, अधिकांश नामांकन पहले ही निजी संस्थाओं द्वारा किया गया है। यह अकल्पनीय नहीं है कि ऐसी एक निजी इकाई यूआईडीएआई के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों का मुद्रीकरण करना चाह सकती है। हालांकि, यूआईडीएआई के सीईओ ने कहा कि एक निजी संस्था द्वारा डेटा का प्रयोग आधार अधिनियम के तहत एक अपराध है। फिर से, आईपीसी के तहत हत्या एक अपराध है, क्या इसका मतलब है कि हत्या नहीं हो सकती?


याचिकाकर्ताओं ने छह योजनाओं पर आधार के रोकने के लिए तर्क दिया, जिसके लिए आधार अनिवार्य हैं। यह मात्र स्वीकृति दर के आधार पर था हालांकि, यूआईडीएआई ने न्यायालय को सूचित किया कि स्वीकृति दर सरकारी अनुरोधों के लिए 88%, बैंकों में 95% और दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए 97% है। वरिष्ठ नागरिकों के पास केवल 95% स्वीकृति दर हैं, जब फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन का उपयोग किया गया है, स्वीकार्यता दर 99% तक पहुंच गई जब दोनों का उपयोग किया गया तो । सबसे पहले, सरकार में 88% की स्वीकृति दर का मतलब भी 12% की अस्वीकृति दर, बैंकों पर 5% अस्वीकार दर और दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए 3% अस्वीकृति का मतलब है। 2016 में, अंत्योदय अन्न योजना योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थी थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों को भारी सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने का हकदार है। यूआईडीएआई के अनुमान के मुताबिक 9.6 लाख लोगों ने अपनी बायोमेट्रिक पहचान अस्वीकृत कर दी हैं।

2011 की जनगणना में पता चला है कि लगभग 8% जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर कि हैं, इसलिए वरिष्ठ नागरिक भारत कि जनसंख्या अनुमानत: 135 करोड़ के आसपास है इसलिए, वर्तमान अनुमानित आबादी वाले वरिष्ठ नागरिकों के 2011 प्रतिशत का उपयोग करते हुए, भारत में लगभग 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5% की अस्वीकृति दर के साथ जब केवल फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है कि 54 लाख वरिष्ठ नागरिकों की बॉयोमीट्रिक्स अस्वीकार कर दी गई हैं। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि बायोमेट्रिक पहचान विफल हो जाती है, तो आधार कार्ड रखने का सबूत पर्याप्त है। यदि यह मामला है, तो बायोमेट्रिक सत्यापन का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? इसके अलावा आधार केवल पहचान का प्रमाण है, इसलिए एक की पहचान साबित करने के लिए बुनियादी सुविधा बायोमैट्रिक स्कैन है। यदि इस घटक को बाहर किया जाता है, तो कोई भी जाली आधार कार्ड प्रिंट कर सकता है।

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