आईडीबीआई-एलआईसी एक और आपदा लाने वाले है

भारत के बीमा क्षेत्र के नियामक, आईआरडीएआई ने एलआईसी को आईडीआईबी बैंक के 51% शेयरों को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी हैI यह पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसे सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर निकाल दिया गया है| ये अन्य बैंको के लिए भी मंच को स्थापित कर रहा है। अभी एलआईसी का आईडीबीआई बैंक के शेयरों में 11% हिस्सा ही है। बाकी सरकार के नियन्त्रण में है।

इस कदम के साथ, मोदी सरकार ने 28% खराब ऋण के साथ सबसे अधिक कर्ज़ वाले बैंक से छुटकारा पाने में कामयाब हो गई है, जबकि इस साल के लिए 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए इससे कई हज़ार करोड़ रुपए का उपयोग भी कर सकते हैं और अपने आधार को मजबूत कर सकते हैं|

यह आईडीबीआई बैंक के अंतिम निजीकरण के लिए रास्ता साफ हो गया है, जो कि एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो बैंक नेशनललाइजेशन एक्ट (एसबीआई के अलावा जिसका अपना अधिनियम है) के तहत शामिल नहीं है। यह निजीकरण शायद 2-3 साल में और भयावह होगा क्योंकि एलआईसी आईआरडीएआई द्वारा अनुमत 15% तक लाने के लिए अपने शेयर बेच देगा।

एलआईसी, भारत का सबसे बड़ा बीमाकर्ता, कई बार अतीत में खुद को ज़मानत देने के लिए- सरकार द्वारा उपयोग किया गया है। क्योंकि एलआईसी के पास भारी नकदी है, लगभग 30 लाख करोड़ रुपये संपत्ति है। इसका इस्तेमाल रेलवे को सॉफ्ट लोन देने के लिए किया गया था, जो बिजली क्षेत्र के उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएई) बॉन्ड की सदस्यता लेता था और राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष में निवेश करता था। कोल इंडिया और ओएनजीसी के आईपीओ को ख़राब शेयरों की थोक खरीद के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। दो साल पहले, एलआईसी की नकदी का इस्तेमाल विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 10-14% मूल्य (इक्विटी) खरीदने के लिए किया गया था।

लेकिन व्यावहारिक रूप से एलआईसी को बैंक को ज़मानत देने के लिए मजबूर कर सरकार जानबूझकर और संभावित खतरनाक क्षेत्र में कदम रख रही है। 300 मिलियन से अधिक नीतियों के आधार पर और 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक प्रीमियम वाले यह सबसे बड़े बीमाकर्ता को एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की इजाज़त दी जा रही है जो खराब ऋण की समस्या से जूझ रहा हैI हमेशा संक्रमन का खतरा होता है - जैसा कि पश्चिम में 2007-08 के वित्तीय संकट में नाटकीय रूप से प्रदर्शित किया था - और भारत उस स्थिति का सामना करने के लिए थोड़ा सा खर्च कर सकता है। आईडीबीआई बैंक की गड़बड़ी पर नजर डालें, जो सरकार का है। एलआईसी को लेने के लिए मजबूर कर रहा है।

आईडीबीआई का एक संक्षिप्त इतिहास

2003 में, तत्कालीन एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में निजी औद्योगिक और विकास बैंक (आईडीबीआई) को सरकार ने ले लिया था और इसे एक अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का आईडीबीआई बैंक बनाया था।2017-18 में, आईडीबीआई बैंक का सकल एनपीए (बुरा ऋण) पिछले वर्ष 21.25% से बढ़कर 27.9 5% हो गया। पूर्ण रूप से, बैंक के सकल एनपीए ने55,588.26 करोड़ रुपये को छुआ हैं। 2017-18 में यह 8,238 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है , जो 2016-17 में 5,158 करोड़ रुपये था। इसके अधिकांश बुरे ऋण स्टील, कपड़ा और निर्माण क्षेत्रों में हैं। यह एक ईमानदार और साहसी सरकार के बावजूद हुआ है । इस साल मई में 7,881 करोड़ रुपये की जमानत राशी (बेल आउट पैकेज़)दिया था, जिसका मतलब है  कि सरकार आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी 85.9 6% तक पहुंच गई।

आईडीबीआई बैंक इतनी गड़बड़ी में क्यों हुआ? पिछले साल लोकसभा के लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 78 वें रिपोर्ट में आईडीबीआई बैंक के मामलों की स्थिति में सदमे का जिक्र किया था। 2004 में, चलने वाले बैंक को लेने के बाद, सरकार ने उस समय अपने खराब ऋण वसूलने के लिए एक तनावग्रस्त संपत्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) की स्थापना की थी। प्रारंभ में, आईडीबीआई बैंक के 9, 004 करोड़ रुपये के शुद्ध ऋण बकाया (एनएलओ) के साथ636 गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) एसएएसएफ और सरकार के तहत रखी गई थीं। एसएएसएफ को 9, 000 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए, जो बदले में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया, 20 वर्षों में छुड़ाने और आईडीबीआई के साथ प्रतिभूतियों में वापस प्रतिज्ञा की गई थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2015-16 के अनुसार, 4,586 करोड़ रुपये की शेष राशि छोड़कर केवल 4,515 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों को छुड़ाया गया था।

खराब ऋण के 21 निपटारे मामलों का निरीक्षण करते हुए, पीएसी ने कहा कि इनके लिए एनएलओ 1,144.64 करोड़ रुपये था, लेकिन वसूली 587.47 करोड़ रुपये कम हुई थी। दूसरे शब्दों में, 557.17 करोड़ रुपये लिखे गए और मामले सुलझाए गए है । एक कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए, पीएसी ने कहा कि परीक्षा के लिए ऑडिट द्वारा चुने गए 39 में से 36 अनसुलझे मामलों में एसएएसएफ 1,888.6 9 करोड़ रुपये के एनएलओ के मुकाबले केवल 150.54 करोड़ रुपये वसूल सकता है, जो दर्शाता है कि इन मामलों में छोटी वसूली हुई थी, जो की 1,738.14 करोड़ रुपये थी |

पीएसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा,"समिति यह जानकर चौंक गई है कि सरकार ने आईडीबीआई की बैलेंस शीट को मंजूरी मिलने के 20 साल से भी कम समय में, यह फिर से एनपीए के ऋण जाल में गिर गया है। समिति का मानना ​​है कि पीएसबी का विशाल एनपीए उनके दोषपूर्ण उधार नीतियों के ओर इशारा करता है"|

एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए जोखिम

यद्यपि एलआईसी एक विशाल और अनुमानित 20,000 करोड़ रुपये, जिसे वो आईडीबीआई बैंक में निवेश करेगा, इसकी कुल परिसंपत्ति की तुलना में बहुत कम  है, जिससे आईडीबीआई जैसे सिंक होल में अच्छा पैसा डालना विनाशकारी नीति है। यदि बैंक खुद ही जो पैसा निकालता है उसे ठीक नहीं कर सकता है, तो एलआईसी इसे कैसे ठीक करने की उम्मीद कर रहा है?

एलआईसी में निवेश करने वाले लाखों भारतीय इस विश्वास से ऐसा करते हैं कि एलआईसी इस तरह के हानि बनाने वाले सौदों में निवेश करने वाला नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी सरकारी जमानत बहिष्कारों के लिए एलआईसी की परिसंपत्तियों को प्रयोग कर रही है मोदी सरकार जो की एलआईसी के निवेश ज्ञान पर  संदेह को पैदा कर रहा है । यह बीमाकर्ता के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार नाले में  अपनी संपत्ति को डालकर खुद के लिए अल्पकालिक लाभ देख रहा है।

बैंक के एलआईसी अधिग्रहण के साथ अन्य जोखिम यह है कि बैंकिंग क्षेत्र का व्यवस्थित संकट एलआईसी को भी प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हम अब जानते हैं, आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक, सभी बैंकों के सकल एनपीए 10 लाख करोड़ रुपये या सभी बैंक ऋणों में से 11.6%तक बढ़ गए हैं। वास्तव में आरबीआई ने भविष्यवाणी की है कि अगले वर्ष मार्च तक एनपीए सभी ऋणों का 12.2% बढ़ जाएगा।

ऐसी गंभीर परिस्थितियों में, एलआईसी को बीमार बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश जोखिम के संक्रमण या हस्तांतरण के लिए खुला रहता है। एलआईसी अब खराब ऋणों में फंस जाएगा, जबकि जनता अपने ज्ञान या वित्तीय स्थिरता में  विश्वास गिर जाएगी। यह मोदी सरकार के व्यवस्थित नुकसान का एक प्रकार है। ये इनकी नीतियों के माध्यम से हो रहा है।

निजीकरण और  विनिवेश

एलआईसी सरकार से आईडीबीआई बैंक के शेयर खरीदेंगे। इसका मतलब यह होगा कि आय सरकार की झोली में जाएगी, जिसे विनिवेश की आय के रूप में गिना जाता है। इसका अनिवार्य रूप से सरकार के राजस्व को मजबूती देना और सरकार के रूप में अपने विश्वसनीयता को खत्म करना भी है। निजीकरण के लिए वचनबद्ध, वाशिंगटन और भारत में उद्योग के कप्तान कुछ खुश होंगे। प्रस्तावित एयर इंडिया निजीकरण की आपदा - कोई भी बिक्री पर नहीं आया - इस प्रकार से थोड़ा मुआवजा दिया जाएगा। सरकार इस वर्ष 80,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी।

इसके अलावा, नियामक के साथ कि बीमा कंपनियां 15% पर बैंकों में अपनी हिस्सेदारी रखती हैं, एलआईसी के लिए आईडीबीआई बैंक खरीदने के लिए अपवाद को समयबद्ध होना होगा। एलआईसी 15% की सीमा पर वापस आने के लिए 51% की हिस्सेदारी बेचना चाहेंगे। यह किस हिस्से को बेच देगा?सरकार नहीं बेच सकते क्योंकि यह सरकार का ही था। केवल इसे एलआईसी को बेच दिया है। सभी संभावनाओं में, यह निजी संस्थाओं को ही बेचा जाएगा।

यह दो-चरणीय निजीकरण संभवत एक परिक्षण केस है । अगर यह काम करता है, अच्छा और बहुत अच्छा हैं । निजीकरण के लिए एक नया उपकरण उभरा होगा। यदि नहीं, तो एलआईसी डूब जाएगी ।