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भारतीय जेलों के लिए  बजट में क्या गड़बड़ी है?

जेलों में स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सुधार सेवाओं और कल्याण को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है।
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भारत में अक्सर जेलों और उनमें रहने वाले कैदियों की खराब हालत की चर्चा होती रहती है। यह समस्या बजट से कितनी जुड़ी है? 2019 के लिए आवंटित पैसे के खर्च से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने पर इस समस्या के बारे में कुछ जानकारी पता चलती है। राष्ट्रीय अपराध शाखा द्वारा प्रकाशित "प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया, 2019" के आंकड़े बताते हैं कि जेलों के लिए कुल 6818 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इसमें से सिर्फ़ 5958 करोड़ ही खर्च हो पाए  जेलों में इस खर्च का 34 फ़ीसदी कैदियों पर खर्च हुआ। यह मूल्य 2060 करोड़ रुपए था।

रिपोर्ट के मुताबिक़ हरियाणा और आंध्र प्रदेश में कैदियों पर खर्च होने वाला हिस्सा बहुत ज्यादा रहा है। हरियाणा में लगभग नामुमकिन स्तर पर यह आंकड़ा 100 फ़ीसदी और आंध्र प्रदेश में 88 फ़ीसदी रहा। लेकिन इसे छोड़िए। दूसरे राज्यों में कैदियों पर भी बहुत ज्यादा हिस्सा खर्च हुए है, मतलब हुआ कि औसत के कम होने की वजह दूसरे राज्यों में कैदियों पर बहुत कम खर्च होना है।

भारत में 1350 जेल हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 4.03 लाख है। साल भर जेलों में कैदियों की आवक होती है। हालांकि इनमें से कुछ को ज़मानत, परोले या दूसरी वजह से छोड़ा भी जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि साल के अंत में कैदियों की जी संख्या गिनी जाती है, वास्तविकता संख्या इससे कहीं ज्यादा होती है। तो 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में जेल के भीतर 18,86,092 लोगों को लाया गया, जिनमें से साल के अंत में सिर्फ 4.78 लाख लोग ही जेल के भीतर हैं।

यह अहम हो जाता है कि बजट का विश्लेषण करते वक़्त इन दो आंकड़ों में अंतर रखा जाए। अगर हम 4.78 लाख को ही कैदियों की संख्या मानेंगे, तो जेलों के लिए आवंटित बजट का ज्यादा अनुमान लगाएंगे। जबकि 14 लाख मानने पर लगेगा कि सरकार को अपना बजट बढ़ाने की जरूरत है, भले ही कुछ कैदी कम समय के लिए आते हों।

अगर हम 4.78 लाख कैदियों का आंकड़ा ही ले लें और उनके ऊपर कुल खर्च (2060 करोड़) में इसे विभाजित के दें, तो हमें 119 रुपए प्रति दिन मिलते हैं। अगर हम कुल खर्च को 365 से विभाजित कर दें, तो हमें प्रति दिन का एक कैदी का खर्च मिल जाएगा। अगर हम उन 14 लाख दूसरे लोगों को ध्यान में रखें जो  कम अवधि के लिए आए थे, तो यह बजट और भी कम हो जाता है। फिर कोई भी विश्लेषण भ्रष्टाचार को तस्वीर में नहीं लेता। जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। तो जो कैदियों तक पहुंचता है वो 119 रुपए से भी कम है। यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि जेलों में 70 फ़ीसदी कैदी विचाराधीन हैं और उनके अपराध साबित नहीं हुए हैं, यह काफ़ी नाइंसाफी भरा लगता है।

कम बजट, कैदियों के गैर भोजन खर्च में साफ झलकता है। हर दिन बड़ी मात्रा में जेल में खाना बनाया जाता है, तो 48 फ़ीसदी बजट इसी में खर्च हो जाता है। सिर्फ़ एक फीसदी कपड़ों पर, एक फीसदी शिक्षा पर, एक फ़ीसदी कौशल विकास पर और एक फ़ीसदी कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च होता है। प्रभावी तौर पर हर एक कैदी को कपड़ों के लिए प्रतिदिन एक रुपए, शिक्षा के लिए प्रतिदिन एक रुपए, और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मिलता है। फिर 4 फ़ीसदी स्वास्थ्य जरूरतों पर होता है, चार रुपए प्रतिदिन एक कैदी बैठता है। यह बहुत कम है, क्योंकि कैदी कई तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। कई गरीब और अल्प पोषित पृष्ठभूमि से आते हैं।

जेलों में अक्सर साफ सफाई की कमी होती है और ज्यादातर खाद्यान्न गुणवत्ता और पोषण अपर्याप्त होता है। स्वास्थ्य समस्या की खस्ता हालत इस तथ्य से भी पता चलती है कि हर साल जेल की तरफ से 4.7 लाख अस्पताल यात्राएं करवाई जाती है। तो स्वास्थ्य बजट भी बेहद कम है।

जेलों के लिए 3320 स्वास्थ्यकर्मियों का उपबंध किया गया है, लेकिन सिर्फ़ 1962 की ही तैनाती की गई है, जो सिर्फ़ 59 फ़ीसदी है ।इसका मतलब हुआ की हर जेल में सिर्फ 1.4 स्वास्थ्य कर्मी हैं। अगर हम कुछ बड़ी जेलों में ज्यादा अनुपात में स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती को भी तस्वीर में लें, तो पाएंगे कि कई जिलों में सिर्फ एक स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती है। और बुरी बात यह है कि इनमें से सिर्फ़ 254 स्वास्थ्यकर्मी ही महिलाएं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 5 जेलों के लिए औसत तौर पर एक महिला स्वास्थ्यकर्मी से भी कम उपलब्ध है। इतने कम स्टाफ के साथ कैदियों की स्वास्थ्य समस्याओं का निदान नहीं किया जा सकता।

जेल अधिकारियों के लिए एक तरीका यह है कि वे कैदियों की स्वास्थ्य समस्याओं को ही नजर दें। तो जेल में कैदियों में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य समस्याओं  से ग्रस्त संख्या है, लेकिन अनुमानित आंकड़ा सिर्फ़ 7300 लोगों का है। या एक जेल में सिर्फ़ पांच कैदी। इन 7300 लोगों में से मनोरोगियों की संख्या कुल 4,78,000 कैदियों में 2 फ़ीसदी से भी कम है। यहां हमने कुल कैदियों में कम समय के लिए आने वालों को शामिल नहीं किया है। इन अनुमानों के लिहाज से भारतीय जेलें मानसिक नजरिए से दुनिया की सबसे स्वस्थ्य जेल हैं।  अमेरिका और ओईसीडी देशों में गंभीर और सामान्य मानसिक बीमारियों से ग्रस्त कैदियों की संख्या 20 फ़ीसदी है।

मनोवैज्ञानिकों, कल्याण अधिकारियों और परिवीक्षा अधिकारियों को मिला लें, तो भारत के 1307 जेलों के लिए 1350 अधिकारियों की नियुक्ति का उपबंध है। अगर हम कुछ बड़ी जेलों में ज्यादा अधिकारियों की नियुक्ति को ध्यान में रखें तो प्रति जेल में इन अधिकारियों की तैनाती का आंकड़ा एक से भी कम  होगा। लेकिन इन पदों पर भी सिर्फ 761 नियुक्तियां ही की गई है। इस तरह दो जिलों पर लगभग एक सुधार अधिकारी की तैनाती है।

अगर हम कुल 60000 के जेल स्टाफ में स्वास्थ्यकर्मियों, सुधार अधिकारियों की हिस्सेदारी की बात करें तो यह सिर्फ 2700 मतलब 4 फ़ीसदी है। यह आंकड़ा बताता है कि जेलों में स्वास्थ्य, मानसिक तंदुरुस्ती, सुधार सेवाओं और कल्याण को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है।

बजट को निश्चित बढ़ाना होगा और बजट की प्राथमिकताओं को उन्नत करना होगा, ताकि जेल सुधार के लिए पर्याप्त जगह बनाई जा सके। जेल सुधारों पर होने वाले विमर्श में बजट पर ध्यान देने की जरूरत है। सही प्राथमिकताएं और आवंटन तय किए बिना, तमाम विमर्शों के बावजूद जेल सुधार बहुत मुश्किल होगा।

लेखक कैंपेन टू सेव अर्थ नाउ के मानद संयोजक है। उनकी हालिया किताब "मेन ओवर मशीन एंड प्रोटेक्टिंग अर्थ फ़ॉर चिल्ड्रेन" है।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

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