| न्यूज़क्लिक

विवान एबन
सर्वोच्च न्यायालय में दलितों पर अत्याचार रोकथाम अधिनियम में संसोधन के खिलाफ याचिका दायर
23 Aug 2018
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार 20 मार्च के अधिनियम को 'कमजोर’ करने के निर्णय की अनदेखी कर रही है।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट: मॉब लिंचिंग पर जल्द कानून लाए केंद्र
17 Jul 2018
देश भर में जारी मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर कड़ा रुख अख़्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र को बर्दाश्
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
कोलेजीयम ने न्यायमूर्ति के० एम० जोसेफ की सिफारिश को दोहराएगा
12 May 2018
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति के एम एम जोसेफ की सर्वोच्च न्यायालय की उन्नति पर चर्चा करने के लिए कल मुलाकात की।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
चेन्नई में SC/ST Act को कमज़ोर बनाये जाने के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन
25 Apr 2018
यहाँ लोग अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर केंद्र सरकार से ये माँग करने आये थे कि वह SC/ST act को संविधान के नौंवे अनुच्छेद में शामिल करे, इससे ये कानून सुरक्षित हो जायेगा I
विवान एबन
जज लोया की मौत से संबंधित सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की
20 Apr 2018
शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को "राजनीतिक रूप से प्रेरित” क़रार देते हुए कहा का इन याचिकाओं का उद्देश्य न्यायपालिका को बदनाम करने वाला है।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
दलितों का भारत बंद एक ऐतिहासिक घटना है: सुभाषिनी अली
02 Apr 2018
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह आदेश में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसमें संशोधनों की ज़रूरत हैI देश के दलित समाज और प्रगतिशील समाज इस…
सुबोध वर्मा
रविशंकर प्रसाद के खोखले वक्तव्य
24 Mar 2018
भारतीय डेटा संरक्षण कानूनों में कोई दम नहीं है, और प्रसाद उससे अनजान नहीं हो सकते!
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
23 Mar 2018
जब इस अधिनियम का उद्देश्य, त्वरित तथा प्रभावी सुनवाई अप्राप्य रहता है तो ऐसे में ये अधिनियम नवीनतम निर्णय के साथ समाप्त हो जाएगा।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चों को क्यों मजबूर किया जा रहा हैं?
21 Mar 2018
याचिकाकर्ता आधार सुनावई में अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी आधार की अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया
15 Mar 2018
13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से जोड़ने के सरकार के निर्णय को तब तक के लिए टाल दिया है जब तक इसपर आखिरी निर्णय नहीं लिया जाता I इस निर्णय से उन लोगों ने राहत की साँ