| न्यूज़क्लिक

रवि सिंह छिकारा, नवनीत सिंह
LGBTQ+ समुदाय को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए नीतिगत सुधार ज़रूरी
06 Jul 2021
LGBTQ+ समुदाय इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि समाज और भारतीय हुकूमत उन्हें स्वीकार करें और उनका समानता और गौरव के साथ देखें।
सोनिया यादव
समलैंगिक शादियों की कानूनी मान्यता क्यों ज़रूरी है?
26 May 2021
केंद्र सरकार भले ही दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल तमाम समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने से जुड़ी याचिकाओं को फिलहाल ‘गैर-ज़रूरी’ बता रही हो, लेकिन एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग इसे अपने अधिकारों के लिए इस…
भाषा
समलैंगिक विवाह को हमारा कानून, समाज और मूल्य मान्यता नहीं देते: केंद्र ने अदालत से कहा
15 Sep 2020
केंद्र की मोदी सरकार समलैंगिक विवाह के विरुद्ध है। इसलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में दायर की गई जनहित याचिका का विरोध करते हुए कानून के अलावा समाज और मूल्यों की दुहाई…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
धारा-377 को निरस्त करने के दो साल: समाज के पूर्वाग्रहों से अब भी लड़ रहा एलजीबीटी समुदाय
07 Sep 2020
सुप्रीम कोर्ट ने छह सितंबर 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता की धारा-377 के कई हिस्सों को रद्द करते हुए कहा था कि यह संविधान में मिले समानता और सम्मान के अधिकार का हनन…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
'हम अगर उट्ठे नहीं तो...': देशभर में 5 सिंतबर को 400 से अधिक महिला संगठनों का प्रदर्शन
28 Aug 2020
पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की तीसरी बरसी के दिन 5 सितम्बर को देश भर में एडवा, ऐपवा, अनहद, NAPM सहित 400 से ज्यादा महिला संगठन, LGBTQIA समुदाय और मानव अधिकार संगठनों ने ‘हम अगर उट्ठे नहीं तो... (If…
सत्यम् तिवारी
चेन्नई क्लब मामला : LGBTQ समुदाय पर हमलों की एक और कहानी
02 Aug 2019
चेन्नई के एक क्लब से दो महिलाओं को ये कह कर निकाल दिया गया कि वो बाक़ी लोगों को असहज महसूस करवा रही थीं। हालांकि, आज देश से धारा 377 हट चुकी है, लेकिन ऐसे मसलों पर हमारे आदर्श समाज की "असहजता" और…
योगेश एस.
2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए "लघु अल्पसंख्यक" टैग को चुनौती दी गई है
13 Jul 2018
धारा 377 समलैंगिकता को कलंक माने जाने को वैध और क्वियर व्यक्तियों के लिए अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करना मुश्किल बनाती है और उन्हें भारत के अन्य नागरिकों द्वारा प्राप्त अधिकारों और…