| न्यूज़क्लिक

अजय कुमार
कहीं लोन मेला के नाम पर अमीरों की क़र्ज़माफ़ी तो नहीं की जायेगी ?
20 May 2020
लोन का खेल समझ लेंगे तो आपको दिखेगा कि भाजपा सरकार सच नहीं बोल रही। आइये लोन का खेल समझते हैं? क्यों लोन के मामलें में बैंकों के पास तिकड़म भिड़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है?
अजय कुमार
राइट ऑफ़ और क़र्ज़ माफ़ी: तकनीकी शब्दावली में मत उलझाइए, नीति और नीयत बताइए
04 May 2020
“यह बात सही है कि क़र्ज़ माफ़ी और राइट ऑफ़ में अंतर होता है। लेकिन राइट ऑफ़ कर देने से क़र्ज़दार को ही फायदा होता है। बट्टे खाते में डाला हुआ पूरा पैसा रिकवर नहीं होता।”
पृध्वीराज रूपावत
कोविड-19 : एनबीएफ़सी के लिए आरबीआई के राहत उपायों में एनपीए का इलाज नहीं है
18 Apr 2020
केंद्रीय बैंक इस बात पर फिर से चुप है कि क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एनबीएफ़सी को मोरीटेरियम दे सकते हैं जिनका 1.7 लाख करोड़ रुपये का संयुक्त क़र्ज़ जून 2020 में मैच्योर हो रहा है।
पुलकित कुमार शर्मा
मोदी दौर में बैंकों ने 660 हज़ार करोड़ कर्ज का नामोनिशान मिटा दिया
15 Mar 2020
मोदी सरकार के बीते पाँच सालों के दौरान बैंकों ने 660 हज़ार करोड़ रूपये राइट ऑफ़ कर दिया। यह कुल NPA के तक़रीबन 50 फीसदी से ज्यादा है।
अजय कुमार
यस बैंक उबर सकता था लेकिन सरकार ने डूबने की स्थिति बना दी!
06 Mar 2020
जानकारों का कहना है कि आरबीआई पूरी सच्चाई पहले से जानती थी और वह इसे बता नहीं रही थी। और यह भी सच है कि सबसे अधिक लोन भाजपा के समय में दिए गए हैं। हमेशा पिछले शासन को दोष नहीं दे सकते हैं।
सुबोध वर्मा
इतने सारे चौकीदार, फिर भी लूट ही लूट
27 Apr 2019
हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि सार्वजनिक धन की कॉर्पोरेट लूट ने बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है, फिर भी पीएम मोदी और उनके अनुयायी सार्वजनिक धन के 'चौकीदार' होने का दावा कर रहे हैं।
अजय कुमार
उर्जित पटेल के इस्तीफे का मतलब.
11 Dec 2018
अब सवाल यह उठता है कि उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद क्या होगा? क्या धारा 7 के तहत सरकार के इशारे पर अरबीआई चलेगा? आर्थिक मामलों के जानकार एम के वेणु कहते हैं कि अब से लेकर 2019 के चुनाव तक आरबीआई…
तारिक अनवर
मेहुल चोकसी भाजपा सरकार के ऊपरी नेतृत्व की मदद से हुआ था गायब
13 Sep 2018
ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की हर संबंधित एजेंसी मेहुल के भारत भागने में मदद कर रही थी।
अजय कुमार
डूबे हुए कर्ज़ के कारणों पर रघुराम राजन की रिपोर्ट
13 Sep 2018
भविष्य में सावधानी बरतने के लिए राजन सलाह देते हैं कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों के गवर्नेंस में सुधार और प्रशासनिक पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया से राजनीति को दूर करने की जरूरत है। ऐसी नियुक्तियां बैंक…
मोहन गुरुस्वामी
माल्या अपेक्षाकृत छोटी मछली हैं, बड़ी शार्क मछलियाँ अभी भी व्यवस्था के चक्कर लगा रही है.
08 Dec 2017
अगर बैंक कड़े कदम उठाये तो भारत के 6 ऊँचे व्यापारिक घराने कानून के दायरे में आ जायेंगे.