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प्रभात पटनायक
अर्थशास्त्र और बेईमानी: प्रभात पटनायक
19 Nov 2022
अर्थशास्त्र के नाम पर बेईमानी, इस नवउदारवादी दौर की ख़ास पहचान है, जो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे अर्थशास्त्रियों की फ़ौज का इस्तेमाल करता है, जो किसी भी तरह से निष्पक्ष नहीं हैं।
सुरजीत दास
अभिजीत सेन एक जनवादी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हमेशा ग़रीबों के बारे में सोचा
10 Sep 2022
प्रोफेसर सेन ने नीति निर्माण में पूरी तरह हस्तक्षेप किया और आम लोगों को अत्यधिक नवउदारवादी वातावरण में मज़बूती से बातचीत करने में मदद की। प्रोफेसर का निधन हाल ही में हुआ है।
सुबोध वर्मा
बिना किसी नियंत्रण के बढ़ रहे हैं खाने-पीने की चीज़ों के दाम
08 Aug 2022
...इस दौरान सरकार इन सब से अनभिज्ञ बनी हुई है।
सुबोध वर्मा
भूख का खेल? सरकार सितंबर के बाद बंद कर सकती है मुफ़्त राशन योजना
04 Jul 2022
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोट में कथित तौर पर भोजन और अन्य सब्सिडी पर बहुत अधिक ख़र्च के ख़िलाफ़ चेतावनी दी गई है।
सुबोध वर्मा
कमरतोड़ महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम मोदी सरकार
16 May 2022
गेहूं और आटे के साथ-साथ सब्ज़ियों, खाना पकाने के तेल, दूध और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं।
अब्दुल अलीम जाफ़री
योगी 2.0 का पहला बड़ा फैसला: लाभार्थियों को नहीं मिला 3 महीने से मुफ़्त राशन
12 May 2022
पीएमजीकेएवाई ने भाजपा को विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की थी।
सुबोध वर्मा
क्या मोदी सरकार गेहूं संकट से निपट सकती है?
09 May 2022
मोदी युग में पहली बार गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है और ख़रीद घट गई है, जिससे गेहूं का स्टॉक कम हो गया है और खाद्यान्न आधारित योजनाओं पर इसका असर पड़ रहा है।
सुबोध वर्मा
तो क्या सिर्फ़ चुनावों तक ही थी ‘फ्री राशन’ की योजना?
21 Mar 2022
वर्तमान खाद्यान्न का स्टॉक वैधानिक सीमा से दोगुना है, जिस तरह का उत्पादन हुआ है, खरीद अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर की गई है फिर भी मोदी सरकार मुफ्त राशन योजना का विस्तार करने के मामले पर चुप है।
अब्दुल अलीम जाफ़री
यूपी: चुनावी एजेंडे से क्यों गायब हैं मिर्ज़ापुर के पारंपरिक बांस उत्पाद निर्माता
05 Mar 2022
बेनवंशी धाकर समुदाय सभी विकास सूचकांकों में सबसे नीचे आते हैं, यहाँ तक कि अनुसूचित जातियों के बीच में भी वे सबसे पिछड़े और उपेक्षित हैं।
टी ललिता
महामारी के मद्देनजर कामगार वर्ग की ज़रूरतों के अनुरूप शहरों की योजना में बदलाव की आवश्यकता
22 Feb 2022
दूसरे कोविड-19 लहर के दौरान सरकार के कुप्रबंधन ने शहरी नियोजन की खामियों को उजागर करके रख दिया है, जिसने हमेशा ही श्रमिकों की जरूरतों की अनदेखी की है।