| न्यूज़क्लिक

रवि कौशल
किसान विरोध प्रदर्शन: ज़मीन केवल आर्थिक मामला ही नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दा भी है!
04 Dec 2020
किसान विक्रम गिल को अपने सात एकड़ के खेत से सालभर में मात्र 25,480 रूपये की ही कमाई हो पाती है। लेकिन इसके बावजूद कई वजहें हैं जिनके चलते वे अपनी जमीन पर अपने कब्जे को बनाये रखना चाहते हैं।
आनंद दत्त
क्या देश की 80 करोड़ जनता को उनके हक का मुफ्त राशन मिल पाएगा?
02 Jul 2020
बिहार और झारखंड का उदाहरण बताता है कि गोदाम से दुकान तक अनाज चोरी की जा रही है और लाभार्थियों को उनके हक से कम राशन दिया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग और सोशल ऑडिट टीम के एक ऑडिट में खुलासा हुआ…
तृप्ति कुमारी
ग्रामीण भारत में कोरोनावायरस-39: लॉकडाउन से बिहार के बैरिया गांव के लोगों की आय और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई
10 Jun 2020
कुछ उत्तरदाताओं ने बताया है कि मनरेगा के तहत उनके पास जॉब कार्ड बना हुआ है, लेकिन इस स्कीम के तहत उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल पाया है।
न्यूज़क्लिक टीम, रोड स्कॉलर्ज़
क्या दिहाड़ी मज़दूरों को बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से धोखा दिया गया है?
06 May 2020
सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ज़रूरी सामाजिक सुरक्षा उपाय है, ख़ासकर कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान यह सुविधा और भी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण इसमें एक बड़ी बाधा बन कर उभरा है।
निक्की जॉनसन
ग्रामीण भारत में करोना-29: वर्धा के सेलू तालुका पर लॉकडाउन का प्रभाव
01 May 2020
क़रीब-क़रीब सभी छोटे किसानों के बीच ये समझ आम होती जा रही है कि उन्हें सब्ज़ियों की खेतीबाड़ी का काम बंद कर देना चाहिए। इसके पीछे कई सारी वजह है, लेकिन ऐसा हुआ तो बाज़ार में सब्ज़ियों की भारी कमी हो…
वैशाली बंसल
ग्रामीण भारत में कोरोना-26 : झारखंड के आदिवासी किसान सब्ज़ी की कम क़ीमतों की वजह से हैं परेशान
28 Apr 2020
एक जानकारी के मुताबिक़, वे सब्ज़ियों की कम क़ीमतों को स्वीकार करने के लिए इसलिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर ये सब्ज़ियां नहीं बिकती हैं, तो उनके पास अपनी इन फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने का कोई और…
राहुल एन, रंजीत पीएम
ग्रामीण भारत में कोरोना- 23: केरल में किसानों, कृषि मज़दूरों की सुरक्षा के लिए पेंशन, खाद्यान्न का समय पर वितरण
27 Apr 2020
संस्थागत और सामाजिक विकेंद्रीकरण की विरासत के साथ-साथ राहत उपायों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पंचायत पर पड़े दबाव ने महामारी और लॉकडाउन,दोनों की चुनौतियों को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है।
सुबोध वर्मा
एक बेरहम लॉकडाउन वाले देश में COVID-19
15 Apr 2020
लोगों को भुखमरी से बचाने वाली किसी असरदार योजना के बिना इस लॉकडाउन का बढ़ाया जाना उतना ही निर्मम है, जितना कि इसके पीछे की अव्यवस्थित सोच है।
रश्मि सहगल
चरमराई कृषि-आपूर्ति श्रृंखला को तत्काल मदद की ज़रुरत
12 Apr 2020
देश में जारी लॉकडाउन के चलते कंबाइन हार्वेस्टर की कमी ने किसानों के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। उधर मांग की धीमी रफ्तार एक गंभीर संकट बन कर सामने आ रही है।
सोनिया यादव
भ्रष्टाचार और अपराध रोकने में लाचार योगी सरकार, PDS घोटाले में सबसे आगे
20 Nov 2019
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इस साल 31 अक्टूबर 2019 तक पीडीएस में भ्रष्टाचार की कुल 807 शिकायतें मिली हैं जिनमें सबसे अधिक 328 शिकायतें…