| न्यूज़क्लिक

विक्रम सिंह
आम छात्रों को शिक्षा के अधिकार से और अधिक वंचित करने का नाम है फीस में बढ़ोत्तरी
21 Nov 2019
यह कुछ और नहीं बल्कि चोर दरवाजे से सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों के निजीकरण का प्रयास है, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा का बोझ खुद उठाना पड़ेगा और आवश्यक धनराशि आवंटित न कर सरकार अपनी जिम्मेदारी…
ज़ोइ पीसी
फ़िलिस्तीन : इज़रायल के कब्ज़े में "राइट टू एजुकेशन"!
25 Sep 2019
ग़ैर-क़ानूनी इज़रायली नियंत्रण के अधीन फिलिस्तीनियों को व्यवस्थित रूप से शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है और और विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों को निशाना बनाया जाता है और दोषी ठहराया…
संदीप पाण्डेय, प्रवीण श्रीवास्तव
नीति आलोचना की आड़ में निजी हित!
03 Aug 2019
गीता गांधी अपनी सोच में बच्चों को केन्द्र में न रखने की बड़ी भूल करती हैं और उन्हें पढ़ने का समान मौका मिले इसके लिए न्याय, बराबरी, गुणवत्ता, पहुंच व खर्च जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करती हैं।
पीयूष शर्मा
सरकार शिक्षा उपकर का 1.16 लाख करोड़ रुपया दबाए बैठी है
01 Jul 2019
पिछले 10 वर्षों से, एक ख़ास उद्देश्य के लिए शिक्षा उपकर को केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जा रहा है जो राशि क़रीब 1.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, इस धन का इस्तेमाल शिक्षा की गुणवत्ता में
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
दिल्ली चलो : शिक्षा बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ 18 को छात्रों का दिल्ली कूच
17 Feb 2019
पिछले साढ़े चार साल में लगातर देश के सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थानों पर हो रहे हमले के खिलाफ शिक्षा बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और देश बचाओ नारे के साथ हजारों की संख्या में छात्र दिल्ली के सांसद मार्ग पर…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
सीएजी रिपोर्ट: मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने में असफल
01 Nov 2018
सीएजी रिपोर्ट यह खुलासा करती है कि 2010-11 से 2015-16 के बीच बच्चों के नामांकन में कमी आई है, जबकि ड्रॉप-आउट (पढ़ाई छोड़ना) दर भी काफी ऊँची रही हैI आदिवासी समूहों समेत सभी कमजोर तबकों के बच्चों को…
सुबोध वर्मा
अपनी माँगों को लेकर किसान और श्रमिक 5 सितंबर को करेंगे रैली
04 Sep 2018
यहाँ प्रमुख माँगों का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है जिसे दिल्ली की ऐतिहासिक श्रमिक-किसान रैली में शामिल मज़दूर नेता मोदी सरकार के सामने उठाना चाहते हैं।
सुमेधा पॉल
झारखंडः स्कूलों के विलय नीति के विरोध में 5 सितंबर को शिक्षक करेंगे महाधरना
04 Sep 2018
ग्रामीण स्कूलों के विलय, लंबित वेतन और काम करने की ख़राब स्थिति इस विरोध प्रदर्शन के मूल मुद्दे हैं।