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राजस्थान ने किया शहरी रोज़गार गारंटी योजना का ऐलान- क्या केंद्र सुन रहा है?
रिचा चिंतन
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महामारी के मद्देनजर कामगार वर्ग की ज़रूरतों के अनुरूप शहरों की योजना में बदलाव की आवश्यकता
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5,000 कस्बों और शहरों की समस्याओं का समाधान करने में केंद्रीय बजट फेल
टिकेंदर सिंह पंवार
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लड़कियों की शादी की क़ानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल करना बाल विवाह का समाधान नहीं
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तमिलनाडु बजट: कुछ चुनावी वादे ज़रूर किए पूरे, मगर राजस्व शून्य
नीलाबंरन ए
आंदोलन
बजट को 'जन विरोधी' बताते हुए मज़दूर संगठनों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन
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मोदी 1.0 के दौरान, कॉरपोरेट्स को 4.3 लाख करोड़ की रियायतें दी गईं
सुबोध वर्मा
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सरकार शिक्षा उपकर का 1.16 लाख करोड़ रुपया दबाए बैठी है
पीयूष शर्मा
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संसद सत्रः बीजेपी सरकार कई विवादित बिल पेश करेगी
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