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National Green Tribunal

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  • झारखंड
    अनिल अंशुमन
    झारखंड: एनजीटी के आदेश ने बढ़ायी फिर राज्य व केंद्र में तकरार!
    12 Sep 2020
    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण नियमों और स्थापित मानदंडों का उल्लंघन कर राज्य विधानसभा और हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण करने का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया है, लेकिन सत्तारूढ़ झामुमो का कहना है…
  • उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी के लिए आर्सेनिक कितना बड़ा ख़तरा है?
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी के लिए आर्सेनिक कितना बड़ा ख़तरा है?
    06 Aug 2020
    राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यूपी के कृषि विभाग को खाद्य श्रृंखला पर आर्सेनिक के असर का आकलन करने के लिए अध्ययन करने का निर्देश दिया है। साथ ही आर्सेनिक से प्रदूषित बस्तियों से जिन हैंडपंप को नहीं हटाया…
  • यमुना की सफ़ाई
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    यमुना की सफ़ाई में 'आधिकारिक उदासीनता' बड़ी चुनौती, हटाया जाय मिलेनियम बस डिपो
    06 Jul 2020
    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित एक समिति ने कहा कि यमुना की सफ़ाई की निगरानी में सबसे बड़ी चुनौती “आधिकारिक उदासीनता” है क्योंकि वैधानिक प्रावधानों और काफी उपदेशों के बावजूद जल प्रदूषण…
  • सिंगरौली
    अयसकांत दास 
    सिंगरौली : फ़्लाई ऐश की बाढ़ ऐसी औद्योगिक दुर्घटना थी जिसका होना तय था
    17 Apr 2020
    मध्य प्रदेश राज्य सरकार के रिकोर्ड्स इस तथ्य की तरफ़ इशारा करते हैं कि सासन यूएमपीपी के प्रबंधन को फ़्लाई ऐश बांध को अपग्रेड करने और उसे मज़बूत करने के लिए तीन महीने में पांच चेतावनी दी गई थी पर उसने इन…
  • SC on RO
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    साफ पानी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरओ कंपनियां 10 दिन में सरकार के सामने रखें अपनी बात
    22 Nov 2019
    आरओ के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे  आरओ निर्माताओं को राहत नहीं मिली है।
  • coal mine
    विवान एबन
    हाथियों के रास्ते में होगा छत्तीसगढ़ का कोयला खदान
    11 Oct 2018
    राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि मंत्रालय ने पर्यावरण मंज़ूरी देते समय वन्यजीवन को ध्यान में नहीं रखा। इस आदेश के बाद साल 2014 में…
  • NGT
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    सोनिया विहार और घोंडा गुजराना में लैंडफिल साइट बनाने के पक्ष में भाजपा शासित नगर निगम
    22 May 2018
    पूर्वी दिल्ली में लैंडफिल साईट का मुद्दा अभी कुछ और समय के लिए लटक गया है और ये मामला अब उच्चतम न्यायालय में पह
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