| न्यूज़क्लिक

कैलाश जींगर
सुप्रीम कोर्ट हितेश वर्मा केस में जातिगत भेदभाव को संबोधित करने में रहा नाकामयाब
29 Dec 2020
हाल ही में, हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत "सार्वजनिक रूप से" टर्म के अर्थ के मामले में अपनी सख़्त टिपणी को…
सत्यम श्रीवास्तव
इतिहास से उत्पीड़ितों को न्याय की आस: वन अधिकार क़ानून के चौदह बरस
15 Dec 2020
अपने मौजूदा स्वरूप में यह क़ानून 15 दिसंबर 2006 को लोकसभा में पारित हुआ था। इस अभियान से जुड़े संगठन, कार्यकर्ता और जंगल में निवास करने व जंगलों पर आश्रित समुदाय इस दिन को बड़ी जीत के रूप में देखते हैं…
राज वाल्मीकि
अनुसूचित जातियों की गरिमा और आत्म सम्मान पर कब बात होगी?
17 Nov 2020
भले ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है पर आज भी जाति आधारित छुआछूत बदस्तूर जारी है।
भाषा
विवि परिसरों में जातिगत भेदभाव खत्म करने की मांग को लेकर अदालत पहुंची वेमुला व तड़वी की मां
29 Aug 2019
‘मौजूदा याचिका देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त जातिगत भेदभाव से संबंधित हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ जातिगत भेदभाव की कई घटनाएं हुई हैं जो मौजूदा मानदंडों और…
पीयूष शर्मा
एससी/एसटी योजनाओं के लिए फ़ंड: कम आवंटन, अपर्याप्त ख़र्च
20 Jul 2019
वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के ख़िलाफ़ सरकार द्वारा एससी/एसटी योजनाओं के लिए आवंटन और वास्तविक ख़र्च को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि ये इन समुदायों के मुद्दों को संबोधित नहीं कर पाएंगे।
प्रेम कुमार
एससी में ओबीसी का घालमेल, यूपी में नये वोट बैंक की तलाश!
30 Jun 2019
आरक्षण पर बीजेपी धीरे-धीरे उस सोच की ओर बढ़ रही है जहां यह व्यवस्था ही अपना अर्थ खो दे। आरक्षण का आधार आर्थिक कर देना, अनुसूचित जाति यानी एससी की सोच में घालमेल पैदा कर देना और एसबी-ओबीसी में फर्क…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
मेरिट को सिर्फ परीक्षा में प्रदर्शन से मत आंकिए : सुप्रीम कोर्ट
11 May 2019
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी पदोन्नति में आरक्षण पर कर्नाटक के कानून को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र या राज्य के मामलों में प्रशासन की दक्षता को समग्रता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
राजु कुमार
आदिवासियों की बेदखली : सामूहिक क्रंदन का वक्त है
26 Feb 2019
एफआरए के तहत निरस्त दावों के बाद आदिवासियों को जंगल से बाहर किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार तलाश रही है उपाय।
अनिल अंशुमन
झारखंड : क्या रंग लाएगा अबकी बार आदिवासियों का वार ?
12 Feb 2019
धर्मांतरण के नाम पर भाजपा द्वारा आदिवासी समाज में ‘सरना – ईसाई विवाद' के सांप्रदायिक जहर फैलाने की इस साजिश का पूरे राज्य में मुखर विरोध भी जारी है। सारे विपक्षी राजनीतिक दलों ने जहां आरोप लगाया है…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
नियुक्ति में विभागवार आरक्षण पर SC के फैसले से क्यों नाखुश हैं शिक्षक?
23 Jan 2019
डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने केंद्र सरकार से नियुक्तियों में आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय को एक इकाई के रूप में मानने के लिए अध्यादेश जारी करने की मांग करते हुए विभागवार आरक्षण बंद करने और पुराना नियम…