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चुनाव 2019: देश की वोटर लिस्ट से 2 करोड़ 10 लाख महिला मतदाता ‘लापता’

महिला संगठनों ने बताया कि 21 मिलियन 'लापता' महिला मतदाताओं का मतलब है कि भारत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग38,000 महिला मतदाता मतदान नहीं करेंगी।
woman voter

आठ महिला संगठनों ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपकर इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की लाखों महिलाओं को मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है।

ज्ञापन में कहा गया है“2011 की जनगणना बताती है कि 2019 तक 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं की कुल जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या की  97.2 प्रतिशत होगी। लेकिन 2019 के चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं के अनुपात में केवल 92.7 प्रतिशत हैजो महिला मतदाताओं की 4.5 प्रतिशत की कमी का संकेत है। यह 4.5 प्रतिशत एक चौंका देने वाला आकड़ा है जो तकरीबन दो करोड़ दस लाख महिलाओं में तब्दील हो जाता है। जिन्हें सिर्फ इसलिए वोट देने के अपने अधिकार से वंचित कर दिया जाएगाक्योंकि उनका नाम मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं है। ” 

इस ज्ञापन को संयुक्त रूप से ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन (एडवा)ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन्स एसोसिएशन (ऐपवा),नेशनल फेडरशन ऑफ़ इंडियन वुमन, अखिल भारतीय दलित महिला अधिकार मंचगिल्ड ऑफ सर्विसजॉइंट वुमन प्रोग्राम, वॉर विडोस एसोसिऐशन  और दलित मानवाधिकार पर राष्ट्रीय अभियान ने हस्ताक्षर किया है।

महिला संगठनों ने बताया कि 21 मिलियन 'लापतामहिला मतदाताओं का मतलब है कि भारत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग38,000 महिला मतदाता मतदान नहीं करेंगी। महिला संगठनों द्वारा जारी एक संयुक्त प्रेस बयान में कहा गया है कि अपंजीकृत महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश (68 लाख )महाराष्ट्र (23लाख ) और राजस्थान (12 लाख) में है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में हर एक निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 85,000 महिला मतदाता वोट देने के अधिकर से वंचित कर दी जाएंगी।"

महिला मतदाताओं के इस असम्मान को देश के नागरिकों के रूप में उनके लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला करार देते हुए संगठनों ने सीईसी से अपील की। "तत्काल आधार" पर इस अन्याय को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाएं। 

 

 

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