दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देश दिया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रमों में पिछले साल के योग्यता मानदंड के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए।
इसके लिए न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने डीयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए छात्रों के लिए आवेदन तिथि 14 जून से बढाकर 22 जून करने का निर्देश दिया।
इसका सभी छात्र संगठनों ने स्वागत किया और कहा इस फैसले के बाद छात्रों के मन में जो असमंजस था वो काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन अभी कई अन्य सवाल को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सभी श्रेणियों के छात्रों से वसूली जा रही ऊंची रजिस्ट्रेशन फीस है। इसमें भी आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के साथ हो रही असमानता का मामला सबसे गंभीर बना हुआ है।
उच्च न्यायालय के आदेश क्या है?
शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने तीन याचिकाएं, दो जनहित याचिकाएं और एक छात्र के अनुरोध का निपटारा किया। इन याचिकाओं में बी.कॉम (आनर्स) और बी.ए. (आनर्स) अर्थशास्त्र सहित कई स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2019-20 के योग्यता मानदंड में हाल में किये गये बदलावों को चुनौती दी गई थी। इसमें गणित को सर्वश्रेष्ठ चार विषयों का हिस्सा होना जरूरी किया गया था।
अदालत ने 17 पेज के अपने आदेश में कहा कि ये निर्देश डीयू को अपने स्नातक पाठ्यक्रमों के आगामी वर्ष के योग्यता मानदंड में बदलाव करने से नहीं रोकेंगे।
लेकिन पीठ ने स्पष्ट किया कि योग्यता मानदंडों में बदलाव कानून के अनुरूप होना चाहिए जिसके तहत लोगों के लिए कम से कम छह महीने पहले सार्वजनिक नोटिस जारी करना जरूरी होगा।
डीयू में प्रवेश के लिए पंजीकरण 30 मई को शुरू हुआ था और योजना के अनुसार इसे 14 जून को समाप्त होना था। दो जनहित याचिकाओं और एक छात्र की याचिका में कहा गया कि छात्रों को जानकारी नहीं थी कि कुछ पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंड में30 मई को पंजीकरण शुरू होने से एक दिन पहले बदलाव कर दिया गया। इसका मतलब अब दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों का नामकंन पुराने नियमों के आधार पर ही होगा।
आपको बता दे इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी नामांकन प्रक्रिया में कई आमूलचूल परिवर्तन किये थे, जिसके बारे में छात्रों को जानकारी नहीं थी इन परिवर्तनों को नामंकन के लिए पंजीकरण से चंद रोज पहले ही किया गया था। इसको लेकर छात्र परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इस बार पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ईडब्लूएस कोटा भी लागू किया जा रहा है, उससे भी छात्रों में असमंजस है कि उन्हें इसका पंजीकरण कैसा करना है। इसके अलाव इसके लागू करने में कई अनियमितताओं का आरोप है कि इसको लेकर भी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध का सबसे बड़ा कारण पंजीकरण की फीस में वृद्धि और खासतौर पर पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के फीस में भारी असमानता है।
शुक्रवार 14 जून को एसएफआई, आइसा, केवाईएस सहित कई अन्य छात्र संगठनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एकबार फिर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कुलपति का पुतला भी फूंका। इससे पहले भी कई बार छात्र इस मामले को लेकर विरोध कर चुके हैं।
सभी संगठनों ने नॉर्थ कैम्पस में आयोजित विरोध रैली में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया गया वो है ओबीसी छात्रों से ली जा रही अधिक फीस। ज्ञात हो कि इस बार से ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत भी छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है। दोनों श्रेणियों के लिए मान्य होने के लिए पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके बावजूद ईडबल्यूएस कोटा वाले छात्रों से पंजीकरण के लिए300 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि ओबीसी कोटा वाले छात्रों से 750 रुपये लिए जा रहे हैं| इस पर सवाल यह उठता है कि जब दोनों श्रेणियों में मान्य होने के लिए आर्थिक आधार एक ही है, तो फिर दो अलग-अलग फीस क्यों वसूली जा रही हैं|
इस विषय को लेकर छात्र संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों डिप्टी डीन, स्टूडेंट्स वेलफेयर से मुलाक़ात भी की थी,लेकिन कोई हल नहीं निकला। छात्रों ने यह भी मांग उठाई कि न केवल इस मामले को तुरंत सुलझाया जाये बल्कि सभी ओबीसी छात्रों को उनसे ज्यादा ली गयी रजिस्ट्रेशन फीस को भी लौटाया जाये। इसके अतिरिक्त, सभी छात्रों से ली जाने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को तुरंत कम कर उनसे ज्यादा लिए गए पैसे को वापस देने की भी मांग की गयी।
रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), अमेरिका और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं।
दरअसल नई नीति के चलते इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले लाखों लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्रतिद्वंद्वी मंचों पर स्थानांतरित हो गए थे जिसके चलते वाट्सऐप को बड़ा झटका लगा था।
पहले चरण के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन तीन लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जाएगी।
आठ लाख रोज़गार के अवसर सृजित किए जाएंगे, पेंशन 100 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये कर दी गई, आशा वर्कर्स और निर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के लिए मानदेय 1,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
बंगाल में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली नेताओं का कहना है कि वे राज्य में आपसी सद्भाव को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस सद्भाव को सांप्रदायिक ताकतों द्वारा तबाह नहीं होने देंगे।
