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दलितों पर बढ़ते अत्याचार, मोदी सरकार का न्यू नॉर्मल!

दलित परिप्रेक्ष्य से देखें तो इन आठ सालों में दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं। दलित हत्याओं के मामले बढ़े हैं। दलित महिलाओं पर बलात्कार बढ़े हैं। जातिगत भेदभाव बढ़े हैं।
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26 मई, 2022 को केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए। दलित परिप्रेक्ष्य से देखें तो इन आठ सालों में दलितों पर लगातार अत्याचार  बढ़े हैं। दलित हत्याओं के मामले बढ़े हैं। दलित महिलाओं पर बलात्कार बढ़े हैं। जातिगत भेदभाव बढ़े हैं। धार्मिक आस्था या धार्मिक भावनाएं ‘आहत’ होने के नाम पर दलितों पर जुल्मो-सितम बढ़े हैं।

पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी के  दलित प्रोफ़ेसर रविकांत चंदन और अब  दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर रतनलाल -  इसका ताज़ा-तरीन उदाहरण हैं। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर संवैधानिक मूल्यों के साथ जब दलित गरिमा से, इज्जत से अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हैं, तो मनुवादी मानसिकता वाले दबंग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आंबेडकर से तो उन्हें इतनी चिढ़ है कि वे उनकी मूर्ति को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण 26 मई 2022 का ही है जब उत्तर प्रदेश के महोबा में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई। गौरतलब है कि बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने की न तो ये पहली घटना है और न आखिरी।  

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इसके अलावा कथित उच्च जाति के कुछ डोमिनेंट लोगों का ईगो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि कोई दलित उनके जैसी मूंछे रखें। ये वर्चस्वशाली लोग दलितों की हत्या करने से नहीं चूकते। दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बरात लेकर दुल्हन के यहाँ जाए –ये भी इन्हें बर्दाश्त नहीं। दलित अधिक धन कमाए, अच्छा मकान बनवाए। रौब से रहे। बाइक से या कार से इनके सामने से गुजरे तो उसे नीचा दिखाने से लेकर, उस पर तरह-तरह के अमानवीय  अत्याचार ही नहीं बल्कि उसकी हत्या तक कर देते हैं।

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दलितों पर इन दबंगों के अत्याचारों की सूची इतनी लम्बी है कि इस पर पूरी पुस्तक ही लिखी जा सकती है। बिहार के बथानी  टोला से,  महाराष्ट्र  के खैरलांजी, हरियाणा के मिर्चपुर, गुजरात के  ऊना जैसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। दलितों पर अत्याचारों का ये अंतहीन  सिलसिला अभी भी जारी है.... ।  

कथित उच्च जाति के दबंगों के लिए दलित महिलाएं और दलित लड़कियां इजी टारगेट होती हैं। 23 मई 2022 की ‘हिंदी खबर’ के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सुनगढ़ी थाने के अंतर्गत एक नाबालिग दलित लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने आयुर्वेदिक कॉलेज के  क्लर्क संदीप लाला ने न केवल उससे बलात्कार किया बल्कि उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर बलात्कार करता रहा। अंत में लडकी ने अपनी मां को बताया तब जाकर ,एफ़आईआर  दर्ज हुई और संदीप को गिरफ्तार किया गया। पिछली 11 मई को 26 वर्षीया दलित हरियाणवी गायिका का दो  लोगों ने मर्डर कर दिया।

हाल ही में हरियाणा में स्वाभिमान सोसाइटी और इक्वालिटी नाउ ने संयुक्त रूप से सर्वे किया। पिछले 12 वर्षों (2009-2020) की एक सर्वे रिपोर्ट नेशनल हेराल्ड में 25 मई 2022 को प्रकाशित हुई जिसके अनुसार दलित महिलाओं और लड़कियों पर कम से कम 80% यौन हिंसा दबंग जाति के पुरुषों द्वारा की जाती है।

भेदभाव के रूप अनेक

हम अक्सर समाचार पत्रों  में पढ़ते हैं कि दलितों का मंदिर में प्रवेश निषेध है, दलित दूल्हे को नहीं करने दिया मंदिर में प्रवेश।

6 मई 2022 के दैनिक जागरण की एक खबर का शीर्षक है – पंचायत का फैसला : गाँव के यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते अनुसूचित जाति के लोग। (बिहार, जिला शेखपुरा, मालदह पंचायत, फेदालिबीघा गाँव।)

10 मई 2022 के अमर उजाला की खबर के अनुसार –‘खेत में अनुसूचित जाति का व्यक्ति घुसा तो 5 हजार रुपये जुरमाना और 50 जूते सजा के रूप में मारे जायेंगे’। इसका बदमाश विक्की त्यागी के पिता राजबीर प्रधान ने मुनादी कराकर ऐलान किया। यह घटना चरथावल, मुजफ्फरनगर के गाँव पावटी  खुर्द की है। दबंग प्रधान की नाराजी का कारण यह है  कि अनुसूचित जाति  के लोगों ने उसके खेत में गेहूं की फसल काटने से इनकार कर दिया था।

दैनिक 7 मई 2022  के जागरण के अनुसार उत्तर प्रदेश के महोबा में ‘घड़े से पानी पिया तो शिक्षक ने छात्रा को पीटा, बात करने गए पिता से अभद्रता कर भगाया’। छिकहरा गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में परिसर में रखे घड़े से पानी पीने पर गुस्साए शिक्षक ने छात्रा को बुरी तरह पीटा। रोती बिलखती कक्षा सात की छात्रा घर पहुंची तो उसने स्कूल में हुई आपबीती बयां की। बात करने जब पिता विद्यालय पहुंचे तो शिक्षक ने उनसे भी अभद्रता कर दी। आरोप है कि उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर विद्यालय से भगा दिया। इस  घटना को पढ़कर  बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के छात्र जीवन का स्मरण हो आया जब उन्हें घड़े से पानी पीने नहीं दिया जाता था क्योंकि वे अछूत थे लेकिन आज इक्कीसवीं सदी में सन 2022 में भी इस तरह की घटनाए घट रही हैं। 

scroll.in की 25 मई 2022 की एक खबर के अनुसार उत्तराखंड में फिर कथित उच्च जाति के बच्चों ने दलित माता के हाथ का खाना खाने से इनकार कर दिया। ऐसा पिछले 5 महीने में दूसरी बार हुआ है। आखिर बच्चों में ये जातिगत भेदभाव के बीज उनके परिवार द्वारा ही उनके कोमल मन-मस्तिष्क में बोए जाते हैं।  

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अलीगढ़ में अनुसूचित जाति के लोगों ने 70 से ज्यादा घरों पर लटकाया “यह मकान बिकाऊ है” का बैनर

अमर उजाला की 23 मई 2022 की खबर  के अनुसार अलीगढ़ के सांगवान सिटी में रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों ने आंबेडकर जयन्ती के मौके पर भंडारा करने की अनुमति न देने पर अपने घरों पर “यह मकान बिकाऊ है” का बैनर लटका दिया है। उस बैनर में ‘दलित उत्पीड़न से पलायन को मजबूर’ भी लिखा है। सांगवान सिटी में रहने वाले संतोष कुमार ने बताया कि प्रशासन से हमने आंबेडकर जयन्ती पर पार्क में भंडारा कराने की अनुमति मांगी लेकिन अनुमति तो मिली ही नहीं उलटे पार्क में पानी भरवा दिया गया जिससे कि कार्यक्रम न  हो सके। यहाँ हम दलितों  का दलित होने के  कारण बहुत उत्पीड़न होता है इसी से परेशान होकर हमने अपने मकान पर ये बैनर लगवाए हैं।  

संविधान से क्यों चिढ़ता है  मनुविधान

7 मई 2022 के दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार सीहोर नर्मदापुरम में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। उन्होंने ये बात शुक्रवार को कथा सुनाने के दौरान गीत के माध्यम से की। उनका कहना है कि वे संविधान को बदल कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वे इस बात के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। बकौल कथावाचक :

सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है।

संविधान को बदलो… हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है।

पंडित  प्रदीप मिश्र जैसी मनुवादी विचारधारा के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्हें संविधान से एक प्रकार की चिढ़ है। क्योंकि संविधान सिर्फ हिन्दुओं की बात नहीं करता बल्कि वह भारत में रहने वाले हर नागरिक की बात करता है चाहे वह किसी भी धर्म या जाति या लिंग का हो। संविधान दलितों को जागरूक और सतर्क करता है। जागरूक दलित जानता है कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी बहन-बेटियों का यौन-उत्पीड़न हो रहा है। जो लोग उसके हक़-अधिकारों की बात कर रहे  हैं उन्हें देशद्रोह के नाम पर जेल में डाला जा रहा है। सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेचकर दलितों की नौकरियां और आरक्षण खत्म किया जा रहा है। लेटरल एंट्री (पीछे के दरवाजे से भर्ती) के जरिये सरकार संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दलितों के आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर रही है।

ज़ुल्म सहो खामोश रहो न्यू नॉर्मल दौर है ये!

अभी देश में जो दौर चल रहा है उससे एक बात तो साफ़ नजर आती है कि मनुवादी ताकतों का वर्चस्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह  है कि दलितों का शोषण, उन पर अन्याय, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मनुवादी व्यवस्था का पुराना दौर फिर से आ रहा है। जिसने हजारों वर्ष दलितों को अपना गुलाम बनाए रखा था। वह गुलामी का दौर फिर से आ रहा है। ऐसे में सतर्क रहना, जागरूक रहना, सक्रिय रहना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में गौहर रज़ा साहब की नज़्म इस मौजूदा दौर के लिए इस नए नॉर्मल दौर के लिए याद आ रही हैं  –

जब सब ये कहें ख़ामोश रहो, जब सब ये कहें कि कुछ न कहो ... तब उनको कहो अलफ़ाज़ अभी तक ज़िन्दा हैं...तब उनको कहो आवाज़ उठाना लाज़िम है। 

(लेखक सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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