किसान-आंदोलन ने 2021 को प्रतिरोध, विजय और उम्मीद का साल बनाया। साल का आखिरी महीना आते-आते, सरकार को किसानों से समझौता करना पड़ा और विजयी किसान अपने घरों को वापस लौटे।
देश को उम्मीद थी कि किसान-आन्दोलन ने 2020 से विरासत में मिले विभाजनकारी एजेंडा को पीछे धकेलकर आपसी भाईचारे, लोकतांत्रिकता और राष्ट्रीय एकता का जो माहौल बनाया है, वह आगे बढ़ेगा तथा मोदी सरकार किसानों से किये गये commitment पर कायम रहेगी और उसकी कारपोरेटपरस्ती पर आंशिक ही सही लगाम लगेगी।
पर, कारपोरेट-फासीवादी आक्रामकता के कैसे खौफ़नाक दौर में हम फंसे हैं, यह किसान-आंदोलन के स्थगन के 15 दिन के अंदर के घटनाक्रम से ही साफ हो गया है।
दिल्ली, हरिद्वार से लेकर रायपुर तक जिस तरह धर्म-संसद के नाम पर खुलेआम अल्पसंख्यकों के जनसंहार का आह्वान करते हुए जहर उगला जा रहा है, राष्ट्रपिता गांधी को गालियां दी जा रही हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात की जा रही है, उससे लोग दंग रह गये हैं।
भले ही यह आसन्न चुनावों में ध्रुवीकरण के उद्देश्य से प्रेरित है, पर यह साफ है कि फ़ासिस्ट हिन्दुराष्ट्र की परियोजना के तहत देश को कदम-ब-कदम गृह-युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। सबसे चिंताजनक यह है कि खुले आम कानून, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पर सत्ता-शीर्ष पर आपराधिक सन्नाटा है। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मौन हैं। यह तय है, दंगाइयों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उन्हें सत्ता संरक्षण प्राप्त है।
एक बार फिर बेहद शिद्दत से लोगों को किसान-आंदोलन की याद आने लगी है और यह साबित हो रहा है कि केवल और केवल सड़कों पर लगातार लड़ती जनता ही कारपोरेट-साम्प्रदायिक फ़ासीवाद के रथ को रोके रख सकती है। यह साफ है कि समाज में जब भी लोकतान्त्रिक आंदोलन retreat में होंगे, उस vacuum में सांप्रदायिक फ़ासिस्ट एजेंडा हाबी हो जायेगा।
सत्ता पर काबिज ऐसे अनैतिक गिरोह से देश का पाला पड़ा है, जो केवल और केवल जनप्रतिरोध की भाषा समझता है ; जिसके लिए जनता के हित, उससे अपने commitment , अपने ही किये वायदे, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है, जो अपनी ही जनता पर पलट कर वार करने के लिए बस मौके के इंतज़ार में बैठा रहता है, इसे देखकर लोग हतप्रभ हैं।
किसानों के साथ सरकार के समझौते और किसानों को घर लौटे अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि कृषिमंत्री ने बेहद अहंकार के साथ घोषणा कर दिया कि हम एक कदम ही पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे! तोमर के इस बयान पर, जो बिना मोदी-शाह से हरी झंडी के वे बोल ही नहीं सकते थे, लोग चकित हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि मंत्री के बयान का मुंहतोड़ जवाब देते हुये कहा है कि – “कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर का यह बयान घमंड से भरा हुआ है। पर अगर भाजपा सरकार को लगता है कि वह एक कदम पीछे लेकर आगे लंबी छलांग लगाएगी तो यह उसका कोरा वहम है। किसान व किसान संगठन MSP समेत सभी मुद्दों पर एकजुट हैं और इस सरकार का घमंड तोड़ने के लिए हर समय तैयार हैं।”
किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी " किसान कहीं गए नहीं है, बस 4 महीने की छुट्टी पर हैं। हमारा आंदोलन खत्म नहीं, सिर्फ स्थगित हुआ है।"
मोदी-शाह ने यह बयान तो सम्भवतः कारपोरेट लॉबी को आश्वस्त करने, अपने demoralised समर्थकों को उत्साहित करने, किसानों से सरकार के हार जाने का जो perception बना था, उसे बदलने के लिए दिलवाया है, पर इससे सरकार का इरादा तो एक बार फिर बिल्कुल साफ हो ही गया है। किसानों की MSP की मांग तो अभी अटकी ही है, कृषि कानूनों की पुनर्वापसी का खतरा भी मौजूद है।
किसान-आंदोलन पार्ट-2 की भूमिका तैयार हो रही है। जाहिर है, इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए किसान-संगठनों की एकजुटता हर हाल में बनी रहे, आज यह सबसे जरूरी है।
पर इस बीच कुछ ऐसे developments हो रहे हैं, जो चिंताजनक हैं।
हाल ही में पंजाब के कुछ किसान-संगठनों ने चुनाव में उतरने का फैसला किया है और किसान-आंदोलन के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाल को अपना चेहरा घोषित किया है, किसान नेता चढूनी ने भी चुनाव लड़ने का एलान किया है। हालांकि पंजाब के सभी बड़े किसान-संगठन तथा संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता जोगिंदर उगराहां, डॉ. दर्शन पाल, जगजीत सिंह दल्लेवाल इस चुनावी पहल से अलग हैं।
बेहतर होता कि संयुक्त किसान मोर्चा सामूहिक रूप से एकल इकाई के बतौर चुनाव पर अपना stand तय करता।
किसान-आंदोलन अपने मुद्दों पर लड़ता हुआ गैर-चुनावी pressure-ग्रुप बना रहेगा अथवा भविष्य में कारपोरेटपरस्त फ़ासिस्ट राजनीति के खिलाफ किसान-प्रश्न, लोकतन्त्र और देश बचाने तथा राष्ट्रीय नवनिर्माण के कार्यक्रम के आधार पर, एक किसान-आधारित राजनैतिक दल के रूप में भी evolve होगा, ( और अगर ऐसा होता है तो इसका सही समय क्या होगा, ) यह भविष्य के गर्भ में है और इसका फैसला किसान नेता करेंगे।
पर यह जरूर लगता है कि कुछ किसान संगठनों ने अलग से पंजाब में चुनाव में उतरने का जो फैसला लिया है, विभिन्न कारणों से वह premature था।
वैसे तो संयुक्त किसान मोर्चा के अनेक शीर्ष नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, पर वे जिन राजनीतिक दलों से जुड़े थे उस प्लेटफार्म से चुनाव लड़ते थे।
बहरहाल जिन संगठनों के नेता अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें निश्चय ही किसानी-लोकतन्त्र व देश बचाने के कार्यक्रम और सुस्पष्ट भाजपा विरोधी दिशा के साथ ही ऐसा करना चाहिए। तभी वे अपने ऐतिहासिक आंदोलन की भावना के साथ न्याय कर पाएंगे, अपनी किसान-हितैषी छवि को अक्षुण्ण रख पाएंगे और भविष्य में यही दिशा किसान-आंदोलन और उनके बीच सेतु बनाएगी।
संयुक्त किसान मोर्चा ने उचित ही यह साफ कर दिया है कि, " कुछ किसान संगठनों द्वारा "संयुक्त समाज मोर्चा" के नाम से पंजाब के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की यह नीति है कि हमारे नाम और मंच का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का चुनाव में इस्तेमाल करना मोर्चे के अनुशासन का उल्लंघन होगा। "
संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को होने जा रही राष्ट्रीय बैठक के सामने चुनौतियां बढ़ गयी हैं।
हमारा देश आज जिस असाधारण संकट के भंवर में फंसा है, उससे उबारने में किसान आंदोलन की भूमिका अद्वितीय रही है , आने वाले दिनों में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की उम्मीद भी किसानों पर टिकी हुई है। कारपोरेट-फ़ासिस्ट आक्रामकता की विनाशलीला का perfect antidote किसान ही हैं, यह एक साल से ऊपर चले किसान-आंदोलन ने और आंदोलन स्थगित होते ही तेजी से बदलते माहौल ने साबित कर दिया है।
आज लोकतन्त्र और देश बचाने की राष्ट्रीय लड़ाई का नेतृत्व इतिहास ने उन्हीं के कंधों पर डाल दिया है। किसानों का हित और राष्ट्रीय जरूरत आज एकरूप हो गए हैं।
किसानों ने 2021 में अकूत बलिदान देकर अपनी चट्टानी एकता, अजेय प्रतिरोध और शुरुआती कामयाबी से जो उम्मीद जगाई है, आशा है 2022 में वे देश की सभी लोकतंत्रिक ताक़तों को साथ लेकर इसे नयी ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसकी पहली परीक्षा आगामी विधानसभा चुनावों में होगी, जहां किसान-विरोधी भाजपा की हार सुनिश्चित करनी होगी।
(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
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