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यूपी: बीएचयू अस्पताल में फिर महंगा हुआ इलाज, स्वास्थ्य सुविधाओं से और दूर हुए ग्रामीण मरीज़

बीते साल नवंबर में ही ओपीडी की फीस बढ़ोत्तरी के बाद अब एक बार फिर सभी जांच सुविधाओं की दर में दो से तीन गुना की बढ़ोत्तरी की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मानकों में पहले ही सबसे निचले स्थान पर है।
BHU hospital

पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले बीएचयू का सर सुंदरलाल अस्पताल न सिर्फ़ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल और उसके आस-पास के कई ज़िलों के लोगों के लिए इलाज का भरोसेमंद स्थान है। बड़ी संख्या में राज्य के बाहर से भी लोग यहां इलाज के लिए आते हैं। क्योंकि ये एक सरकारी संस्थान है, ऐसे में लोगों को यहां बेहतर इलाज और किफायती दाम पर जांच की उम्मीद होती है। लेकिन बीते साल नवंबर में ही ओपीडी की फीस बढ़ोत्तरी के बाद अब एक बार फिर सभी जांच सुविधाओं की दर में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है।

बता दें कि रविवार, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से ठीक एक दिन पहले शनिवार, 26 फरवरी को अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से जांच में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया गया। इसमें एमआरआई, अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे, सोनोग्राफी तक सभी जांचों के दाम में दो से तीन गुना की फीस बढ़ा दी गई है। ऐसे में इलाज़ महंगा होने के कारण पहले से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था अब मरीजों पहुंच से और दूर होने की संभावना है।

स्वास्थ्य मानकों में यूपी सबसे खराब

बीते दिसंबर में आई नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखाया गया था कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मानकों में राज्यों में सबसे निचले स्थान पर है। 'द हेल्दी स्टेट्स, प्रोग्रेसिव इंडिया' नाम के शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट को नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा वर्ल्ड बैंक द्वारा संकलित किया गया था जिसमें 2019-2020 के बीच 19 बड़े राज्यों, 8 छोटे राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का आंकड़ा इकट्ठा किया गया था। 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर था।

नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक कहता है कि हेल्थ आउटकम, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीजों की संख्या के मुताबिक डॉक्टरों की उपलब्धता के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है।

ध्यान रहे कि बीते साल जब सर सुंदरलाल अस्पताल के ओपीडी पर्ची शुल्क और जांच दरों को बढ़ाया गया था तब हॉस्पिटल के कई डॉक्टर खुलकर इसके विरोध में सामने आए थे। उन्होंने प्रशासन के निणय की निंदा करते हुए तत्काल इस फैसले को वापस लेने की मांग भी की थी। तब प्रशासन का फीस बढ़ोत्तरी को लेकर अजीबो-गरीब तर्क सामने आया था। बीएचयू के अधिकारियों का कहना था कि प्राइवेट अस्पतालों के तुलना में अभी भी यहां पर रेट कम है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर सबका हक़

मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक समय के साथ महंगाई बढ़ रही है। इसके चलते बिजली का बिल, मेंटेनेंस और मेडिकल उपकरण के लिए अधिक पैसों की जरूरत है। इसके लिए यहां इलाज कराने आए मरीजों से ये पैसे चिकित्सीय शुल्क के रूप में लिए जा रहे हैैं। शुल्क की बढ़ोत्तरी कुलपति और केंद्र सरकार के एप्रूवल के बाद ही लागू की गई है।

ऐसे में सवाल उठाता है कि अगर बढ़ती महंगाई का बोझ मरीज़ों के सिर पर ही डालना है तो बीएचयू अस्पताल को प्रति बेड दो लाख रुपये के अलावा सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य ग्रांट्स का आखिर होता क्या है? हमें निजी अस्पतालों में भी सस्ती दरों पर बेहतर सेवाओं की ओर जाने की जरूरत है नाकि सरकारी अस्पतालों में भी प्राइवेट अस्पतालों की तरह ही इलाज के नाम पर लूट का खेल शुरू करने की। हमें समझना होगा कि प्राइवेट अस्पताल सबके बस की बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर सबका हक जरूर है। ऐसे में जब कोरोना काल में हम अस्पतालों की खस्ता हालत देख चुके हैं, फिर भी सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा।

सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल

बड़े-बड़े दावे और वादे करती बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। अभी भी स्थिति बद से बदतर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों तक में सुविधा का अभाव है जिसके चलते मरीजों को भटकना पड़ता है और निजी अस्पतालों की शरण में जाना पड़ता है। जिनके पास पैसा है वो तो अपना इलाज अपनी पसंद के डॉक्टरों से करवाते हैं लेकिन उन गरीबों का क्या जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। आए दिन राज्य के सरकारी अस्पतालों में सुविधा की कमी, उपकरणों की कमी, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति की खबरें पढ़ने सुनने को मिल ही जाती हैं।

गौरतलब है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद तभी की जा सकती है जब स्वास्थ्य सेवाओं को आवंटित होने वाले बजट को खर्च नहीं बल्कि निवेश के रूप में लिया जाए। हालांकि इस बार राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार ने भी महामारी से सीख नहीं ली और स्वस्थ्य बजट में कटौती ही नज़र आई। इस बार स्वास्थ्य पर बजट में 86,200.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि है। हालांकि, अगर ध्यान दें तो यह 2021-22 के संशोधित बजट के मुकाबले सिर्फ 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। और यदि इसमें हम पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ी 4.8% की महंगाई दर को जोड़ लें, तो हमें स्वास्थ्य बजट में सीधे तौर पर कटौती नजर आएगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 1950 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। हालांकि पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ, किसा को नहीं पता। प्रदेश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति ख़र्च बहुत कम है और यह 2018-19 और 2019-20 के बीच और कम हो गया था। महामारी के दौरान परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं और लोगों के पास पीएमजेएवाई कार्ड होने के बावजूद उन्हें अपनी जेब से भुगतान करना पड़ा था। विश्लेषण करती कई रिपोर्टों ने बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के मामले में यूपी में उस कमज़ोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेपर्दा कर दिया है, जिसके चलते ख़राब स्वास्थ्य नतीजे सामने आए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद चुनाव में सरकार का विकास का ढोल ज़ोर-शोर से पीट रही है।

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