कन्हैया कुमार : सवालों को हथकड़ियाँ... जवाबों की मशाल

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 9 फरवरी, 2016 को कथित तौर पर हुई देशविरोधी नारेबाज़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने तीन साल बाद सोमवार को छात्र नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान समेत 10 छात्रों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। इनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। जिसके बाद आज मंगलवार को कन्हैया कुमार ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक विस्तृत टिप्पणी जारी की है। न्यूज़क्लिक इसे अपने पाठकों के लिए जस का तस प्रस्तुत कर रहा है :-

जब सवालों को हथकड़ियाँ पहनाई जा रही हों, तो जवाब ख़ुद-ब-ख़ुद सड़कों पर मशालें लेकर निकलने लगते हैं।

मोदी जी ने चाहे रोज़गार, शिक्षा, किसान-मज़दूरों आदि से जुड़ी नीतियों के रिपोर्ट कार्ड में ज़ीरो नंबर पाया हो, लेकिन वे कम से कम अपने ख़िलाफ़ बोलने वालों को जेल भिजवाने के मामले में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। अब बस इतनी उम्मीद है कि तारीख़ पर तारीख़ का खेल न खेलकर स्पीडी ट्रायल होगा ताकि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दो बार मुझे निर्दोष बताया है, उसे एक बार फिर मीडिया ट्रायल बना रही सरकार के असली इरादों को समझने की ज़रूरत है।

आज जब सरकार नोटबंदी, जीएसटी आदि का अर्थव्यवस्था पर भयानक असर, बढ़ती बेरोज़गारी, सांप्रदायिक हिंसा, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले, राफ़ेल घोटाला जैसे मामलों में पूरी तरह घिर चुकी है तब सवाल करने वालों को घेरने की उसकी कोशिशें फिर से तेज़ हो गई हैं। जब जेएनयू को फ़र्ज़ी वीडियो और ख़बरों के आधार पर घेरा गया तब यहाँ कौन-सी आवाज़ें उठ रही थीं? 2016 में उस समय हम संघर्ष कर रहे थे रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए, शिक्षा के बजट में की गई कटौती पर सरकार से जवाब माँगने के लिए, एफ़टीआईआई को सरकार की चापलूसी करने वाले कलाकार की मनमानी से बचाने के लिए, स्कॉलरशिप वापस पाने के लिए, कॉलेज-विश्वविद्यालयों की सीटों पर रिज़र्वेशन की हत्या को रोकने के लिए, किसान-मज़दूरों के शोषण को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए और तमाम उन बातों के लिए जिनके लिए संघर्ष किए बग़ैर लोकतंत्र ज़िंदा नहीं रह सकता।

जिनकी राजनीति ही असली मुद्दो से ध्यान हटाकर जनता को हिंदू-मुस्लिम के झगड़ों और फ़र्ज़ी राष्ट्रवाद के विवादों को भड़काने पर टिकी हो, वे लोकसभा चुनावों से पहले अब अपनी कोशिशें तेज़ करेंगे ही। अंबानी के बच्चों का बिज़नेस चमकाने का कोई मौका नहीं खोने वाली मोदी सरकार देश भर में ग़रीबों, दलितों, मुसलमानों आदि के बच्चों को फ़र्ज़ी मुकदमों में फँसाने में लगी हुई है। जब 2016 में बेरोज़गारी के बेलगाम होने का सच सामने आया तो सरकार ने आँकड़ों को ही ठिकाने लगा दिया।

भाजपा को तीन राज्यों के चुनावों में हार का स्वाद चखाने के बाद अब पूरे देश में लोगों की एकजुटता इस जन विरोधी पार्टी के अच्छे दिनों और जनता के बुरे दिनों को ख़त्म करने वाली है। हम लड़ेंगे ताकि संतोषी को भात कहते-कहते मरना नहीं पड़े, किसानों को खेत में आत्महत्या नहीं करनी पड़े, रामचंद्र छत्रपति को साहसी पत्रकारिता करने के कारण धर्म को धंधा बनाने वालों का शिकार नहीं होना पड़े, किसी लड़की को रेप के बाद भाजपा जैसे पार्टी की साज़िशों का सामना नहीं करना पड़े और किसी विद्यार्थी को फ़ीस नहीं चुका पाने के कारण अपनी जान देने पर मजबूर नहीं होना पड़े।

देशद्रोही कौन है? वे जो नफ़रत फैलाकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या वे जो रोहित, अख़लाक़, नजीब आदि को न्याय दिलाने की आवाज़ उठा रहे हैं? वे जो नोटबंदी जैसे फ़ैसले से ग़रीबों की रोटी पर लात मारकर 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुके हैं या वे जो शिक्षा के बजट में कटौती का विरोध कर रहे हैं? वे जो नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं या वे जो देश में शांति और समानता की बात करते हैं?

सवालों का चाहे कितनी बार हथकड़ियाँ पहनाई जाएँ, जवाब कैद से निकलने का कमाल दिखा ही देते हैं।

लड़ेंगे, जीतेंगे।