खाद्यान्न की कमी की संभावना

रूढ़िवादी अर्थशास्त्र लंबे समय तक इस संभावना से परेशान रहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए पर्याप्त रूप से काफी नहीं होगी। माल्थस इस भय का एक शुरुआती प्रवक्ता था। कीनेस ने भी इस विचार को तब तक माना कि जब तक कि गरीब देशों ने किसी तरह से यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनकी जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रहेगी, तो विश्व अर्थव्यवस्था में भोजन की कमी होगी, जिसमें गरीबी बढ़ने का लक्षण होगा।

बेशक यह दृष्टिकोण एक बौद्धिक लोकाचार का उत्पाद था जिसने गरीबी को किसी भी सामाजिक व्यवस्था के उत्पाद के बजाय अत्यधिक प्रजनन के परिणाम के रूप में देखा। इसे स्पष्ट रूप से माल्थस द्वारा कहा गया; और शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जो आबादी के सम्बन्ध में मल्थुसियन सिद्धांत से प्रभावित थी, उसने इस तर्क को आगे बढ़ाया कि श्रमिकों का वेतन जीवन  निर्वाह के स्तर से बंधा रहता है और और जैसे ही निर्वाह की शक्ति बढ़ती है उनमें प्रवृत्ति तेजी प्रजनन के लिए बढ़ जाती है। मार्क्स ने स्वाभाविक रूप से अवमानना के साथ इस स्थिति को खारिज कर दिया; उन्होंने आबादी के मल्थुसियन सिद्धांत को, जिस आधार पर यह आधारित था, "मानव जाति का एक अपमान" बताया।

केनेस का मामला अधिक उत्सुकता पूर्ण है। पूंजीवादी प्रणाली की खामियों के प्रति सजग रूप से जागरूक (हालांकि एक संशोधित रूप में इसे बनाए रखने के लिए एक ही समय में प्रयास करना), उनके बौद्धिक कार्य के मुख्य काम ने यह सुझाव दिया कि पूंजीवाद के तहत श्रमिकों की दयनीय स्थिति इसलिए थी क्योंकि उनके रोजगार, और कमाई, सट्टेबाजों के एक समूह की सनक और उसके चरित्र द्वारा निर्धारित की गई थी। जनसंख्या के विकास के बारे में केनेस की चिंता कि खाद्य आपूर्ति गरीबी का कारण है, यह संदर्भ ही अजीब लगता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पूंजीवादी व्यवस्था में अपने सभी अंतर्दृष्टि के साथ, केनस साम्राज्यवाद के प्रश्न पर उल्लेखनीय रूप से आँखें मुंड लेते हैं। तीसरी दुनिया की गरीबी साम्राज्यवादी शोषण का नतीजा है यह उनके ख़याल में कभी नहीं आया; इसके विपरीत वह उन लोगों की गहराई से आलोचना करते थे जिन्होंने इस तरह का कोई सुझाव दिया था। नतीजतन, तीसरी दुनिया की गरीबी, जो देखने के लिए हर किसी के लिए थी, के इन कारणों को आंतरिक कारणों से समझाया गया था; और जनसंख्या वृद्धि की अत्यधिक उच्च दर एक स्पष्ट 'स्पष्टीकरण' थी।

केनेस के दृष्टिकोण को एक अन्य "मुख्यधारा" के अर्थशास्त्री ने समर्थन दिया है, जो साम्राज्यवाद की श्रेणी को समझने के लिए कतई तैयार नहीं हैं, तीसरी दुनिया पर किसी भी गरीबी-उत्प्रेरण प्रभाव को छोड़ दें, लेकिन इन समाजों के आंतरिक स्पष्टीकरण पर वापस आ जाता है और लोगों के आर्थिक अभाव के लिए उसे जिम्मेदार ठहरता है। और इससे जनसंख्या वृद्धि एक आसान स्पष्टीकरण के रूप में पेश आती है।

लेकिन जब इसमें कोई भी तर्क नहीं है कि तीसरी दुनिया का समाज अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाये (यह एक पूरी तरह से अलग मुद्दा है), को देखते हुए कि उनकी गरीबी अत्यधिक आबादी के विकास के कारण है, अपने आप में बहुत ही बेतुका कारण है। आइए अब हम गरीबी का सरलतम सूचकांक लें, जैसे पोषण संबंधी अभाव। वास्तव में भारत और यहां तक कि अन्य देशों में गरीबी की आधिकारिक परिभाषा पोषण संबंधी अभाव है। भारत में शहरी क्षेत्रों में 2100 से कम कैलोरी प्रति दिन और ग्रामीण इलाकों में 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति से कम ग्रहण करने वाले लोग "गरीब" माने जाते हैं; और इन मानकों को कभी भी अस्वीकार नहीं किया गया है, यह कोई मायने नहीं रखता कि इस तरह की गरीबी की सीमा को निर्धारित करने के लिए जो भी धोखे वाले उपनगरीय कार्यकर्ता कार्यरत हैं I सवाल यह है कि क्या गरीबी इतनी परिभाषित है कि अपुष्ट खाद्य उत्पादन आबादी के सापेक्ष है?

उल्लेखनीय बात यह है कि दुनिया की आबादी के विकास के साथ विश्व खाद्य उत्पादन में वृद्धि कम या ज्यादा रही है। उदाहरण के लिए त्रैवार्षिक 1979-81 के लिए औसत वार्षिक विश्व के अनाज का उत्पादन, जब त्रिकोणीय के मध्य वर्ष की आबादी से विभाजित किया गया था, 355 किलोग्राम था। त्रैवार्षिक 2015-17 के लिए संबंधित आंकड़ा 350 किलोग्राम था सभी भयानक भविष्यवाणियों के बावजूद, खाद्यान्न उत्पादन पिछले और साढ़े तीन दशकों में आबादी के साथ अधिक या कम गति रखता है। इसी समय हालांकि, उत्पादन में सापेक्ष अनाज के भंडार की मात्रा 2016 में काफी अधिक थी; वास्तव में यह देर से बढ़ रहा है।

पूंजीवादी संकट के बावजूद हाल ही में विश्व आर्थिक विकास धीमा हो गया है, 35 साल की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति निश्चित रूप से विकास दर सकारात्मक दर रही है। चूंकि अनाज समेत अनाजों की मांग की आय में लचीलापन विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, इसलिए उम्मीद है कि प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन में अधिक या कम अपरिवर्तित रहने के साथ अनाज के बाजार में अतिरिक्त मांग होगी, जिससे अनाज के भंडार में कमी आ जाएगी।  तथ्य यह है कि वास्तव में इसके विपरीत हुआ है कि प्रति व्यक्ति विश्व की अनाज की मांग में वास्तव में गिरावट आई है, वैसे ही प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन अधिक या कम अपरिवर्तित रहा है।

यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हम सीधे अनाज की खपत के बारे में नहीं बल्कि सभी अनाज के सभी उपयोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष उपभोग (प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और जानवरों के उत्पादों के माध्यम से जिसके लिए अनाज की आवश्यकता होती है) शामिल है। और सांख्यिकीय सबूत, देशों के लिए विभिन्न वर्ग और टाइम-सीरीज डेटा लेते हुए दिखाता है कि उपरोक्त कारणों से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के साथ अनाज की प्रति व्यक्ति मांग बढ़ जाती है। इसलिए यह तथ्य कि हाल ही में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा नहीं हुआ है, यह संकेत करता है कि देश के भीतर काम करने वाले लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति में सीधे कटौती के माध्यम से अनाज की मांग में कमी आ रही है, जो कि अनाज की खपत पर भी आर्थिक रूप से मजबूती के लिए मजबूर हैं ऐसी कटौती (प्रति व्यक्ति दुनिया में अनाज की खपत में वास्तविक गिरावट उपरोक्त सुझावों की तुलना में अधिक है क्योंकि उत्पादन की एक बड़ी मात्रा पहले की तुलना में अब इथेनॉल उत्पादन के लिए चली जाती है)।

रूढ़िवादी अर्थशास्त्र के डर के विपरीत, दुनिया में लगातार और भी बढ़ती भूख का कारण आज आपूर्ति की ओर से नहीं बल्कि मांग पक्ष से उठता है, इसलिए नहीं कि आबादी के मुकाबले बहुत कम उत्पादन होता है, पर इसलिए कि अनाज के लिए मांग बहुत कम है उत्पादन के मुकाबले। चूंकि मांग की विशालता वास्तविक क्रय शक्ति और इसके वितरण जो कि सामाजिक रूप से निर्धारित है, की विशालता पर निर्भर करती है, इसलिए वह अत्यधिक आबादी नहीं है बल्कि सामाजिक व्यवस्था है जिसके तहत हम आज जीते हैं, यह वह नव-उदारवादी पूंजीवाद की व्यवस्था है, जो लगातार इसके लिए ज़िम्मेदार है। दुनिया में बढ़ती भूख और पोषण संबंधी अभाव और का कारन बढ़ती आबादी नहीं बल्कि विश्व सामजिक आदेश है जो अपने आप में दमनकारी है।

इसका अर्थ यह नहीं है जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, कि आबादी को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अत्यधिक आबादी का उपयोग छलने के रूप में करटा है जो सामाजिक व्यवस्था की भूमिका को अस्पष्ट करता है, पूरी तरह से गलत है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

हमारे तर्क का यह भी अर्थ नहीं है कि प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन में वृद्धि का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, काम करने वाले लोगों के हाथों में क्रय शक्ति का अभाव होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि खाद्यान्न, उत्पादन सहित कृषि की वृद्धि दर कम है। अगर इस विकास दर में वृद्धि हुई तो वह उन खाद्यान्नों की मांग करने वालों के हाथों में बड़ी क्रय शक्ति भी आएगी, जो पोषण संबंधी अभाव को कम करेगा। लेकिन हमारे तर्क से पता चलता है कि अगर किसी अन्य तरीके से क्रय शक्ति उनके हाथों में डाल दी जाती है, तो भी पोषण संबंधी गरीबी में कमी के कारण विश्व खाद्य खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग पैदा करने के बिना भी कमी होगी। उदाहरण के लिए दुनिया के कामकाजी लोगों को सस्ता या नि:शुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सकती है तो वे अपने हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति प्राप्त करेंगे, जिससे वे बड़े अनाज की खपत का उपयोग करेंगे, जिससे पोषण और गरीबी पर काबू पाया जा सकता है।

वास्तव में, दोनों के लिए एक ही कारक जो खाद्यान्नों की मांग को बरकरार रखता है, और  खाद्यान्नों के उत्पादन को भी नीचे रखता है: जिन उपायों के माध्यम से नव-उदारवादी पूंजीवाद काम कर रहा है वह लोगों के हाथों में क्रय शक्ति को घटा देता है, और उन्ही उपायों के चलते वह किसान के उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इससे पहले कृषि को दी गयी  सभी सब्सिडी को खत्म करना, मूल्य-समर्थन योजनाओं को वापस लेना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी को निजी सेवाओं के जरिए निजीकरण करना जो उन्हें अधिक महंगा बनाता है, ये नव-उदारवादी एजेंडे की आम विशेषताएं हैं, जो किसानों की वास्तविक लाभप्रदता को कम करते हैं (यानी लाभ रहने की लागत के मुकाबले ), किसानों को कर्ज, संकट और आत्महत्याओं के एक दुष्चक्र में धकेलटा है। परिणामस्वरूप इसके परिणाम भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है।

इस "मुख्यधारा" के तर्क को माल्थस से केन्स के कई प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा विकसित किया गया है और इसलिए यह दो कारणों से गलत है सबसे पहले, गरीबी तब भी मौजूद थी जब विश्व अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न उत्पादन की कोई कमी नहीं थी, जिससे कि भूख को बनाए रखने वाली निकटतम बाधा आपूर्ति पक्ष पर नहीं बल्कि मांग पक्ष पर है। दूसरा, बढ़ते उत्पादन पर बाधा भी किसी भी "प्राकृतिक सीमा" की वजह से नहीं होती है बल्कि नव-उदारवादी पूंजीवाद के शासन के तहत जारी नीतियों के कारण उत्पन्न होती है।

बदले में ये दो कारण संबंधित हैं: खाद्यान्न की मांग को कम करने वाले उपाये ही खाद्यान्न उत्पादन को कम करते हैं और (मांग में कमी ज्यादा कम उत्पादन)। इन परिणामों को किसी भी "अत्यधिक जनसंख्या" से जोड़ने के बजाय सामाजिक व्यवस्था के साथ जोड़ना सही होगा। तथ्य यह है कि "मुख्यधारा" के अर्थशाष्त्री गरीबी के कारण को, विशेष रूप से तीसरी दुनिया में "अत्यधिक आबादी" से जोड़ते हैं, और सामाजिक व्यवस्था की वजह से जो कहर बरपता है उसको अनदेखा कर देते हैं, यह केवल अर्थशास्त्र की गहरी वैचारिक प्रकृति को रेखांकित करते हैं।