कंपनी को यह आख़िरी क़ानूनी अनुवंती तो मिल गई है लेकिन अभी वहाँ के पर्यावरणविद और सिविल सोसायटी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रतीकात्मक तस्वीर
अडानी समूह ने बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलिया की विवादित कर्माइकल कोयला खदान परियोजना पर काम शुरू करने की आख़िरी मंज़ूरी मिल गई। वहाँ की सरकार ने अडानी समूह का भूजल आधारित ईकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान मंज़ूर कर लिया है। समूह की कर्मिकाइल खदान से पर्यावरण को नुक़सान होने का दावा करते हुए विरोध-प्रदर्शन हुए थे। यह पिछले महीने हुए ऑस्ट्रेलिया के संघीय चुनावों में मुद्दा भी बना था।
कंपनी को यह आख़िरी क़ानूनी अनुवंती तो मिल गई है लेकिन अभी वहाँ के पर्यावरणविद और सिविल सोसायटी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
कई अरब डॉलर के अडानी समूह की यह परियोजना लंबे समय से अटकी थी। उसे यह अंतिम अनुमति ऑस्ट्रेलिया में चुनाव के बाद मिली है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन की जीत हुई है। उन्हें कोयला खदान मालिकों का समर्थक माना जाता है।
अडानी ग्रुप ने यह कोयला खदान ऑस्ट्रेलिया में 2010 में ख़रीदी थी। इस प्रोजेक्ट से सालाना 8-10 मिलियन टन कोयला उत्पादन की योजना है। लेकिन इससे गंभीर पर्यावरण नुक़सान होने की भी आशंका है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर इस खदान को मंज़ूरी मिली तो जो कई अन्य खदान हैं उनके लिए भी रास्ता साफ़ हो जाएगा। जो कि पर्यावरण के लिए विनाशकारी होगा।
इस खदान को मंज़ूरी देने के ऑस्ट्रेलिया सरकार के फ़ैसले पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े वहाँ के लोगों ने नाराज़गी जताई है। ऑस्ट्रेलियन मरीन कंज़र्वेशन सोसायटी का कहना है कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल ग्रेट बैरियर रीफ़ के लिए यह बुरी ख़बर है। गैलिली बेसिन में कोल प्रोजेक्ट से ग्लोबल वॉर्मिंग बढ़ेगी। यह रीफ़ के भविष्य के लिए ख़तरा है।
इससे पहले 31 मई को क्वींसलैंड राज्य सरकार ने कंपनी की विलुप्त प्राय, काली गर्दन वाले फिंच पक्षी के संरक्षण की योजना को मंज़ूरी दे दी थी। यह खनन परियोजना क्षेत्र पर कंपनी की अहम पर्यावरण सुरक्षा योजना का हिस्सा है।
इस परियोजना पर काम शुरू करने को लेकर अडानी समूह के सामने फिंच पक्षी का संरक्षण और भूजल का प्रबंधन ही दो प्रमुख बाधाएँ थीं। कंपनी के खनन स्थल पर कुछ दिनों में निर्माण शुरू करने की उम्मीद है।
राज्य के पर्यावरण एवं विज्ञान विभाग ने एक बयान में कहा कि उसने समूह द्वारा कुछ ही दिन पहले उपलब्ध करायी गयी एकदम नयी योजना को स्वीकार कर लिया है। विभाग ने कहा कि यह योजना बेहतर आंकलन और सबसे अच्छे उपलब्ध वैज्ञानिक समाधान पर आधारित है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़ इससे पहले कंपनी ने भूजल प्रबंधन की दर्जन भर योजनाएँ विभाग को सौंपी थीं। लेकिन उनमें से किसी को भी मंज़ूरी नहीं मिली।
बता दें कि इस परियोजना से कई पक्षी, छिपकली और सांप विलुप्त हो सकते हैं।
अडानी के इस प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलिया कोर्ट में चुनौती मिली थी। कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक़ अडानी के इस कर्माइकल परियोजना से यक्का स्किंक (छोटी छिपकली) और सजावटी सर्प प्रजातियों के विलुप्त होने के ख़तरे की बात सामने आई है।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
बहरहाल, चिदंबरम हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि न्यायालय ने सीबीआई के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है।
यह आशंका बनी रहेगी कि सीडीएस सैन्य मामलों में एक नया शक्ति केंद्र न बन जाए और समस्याएं सुलझने के स्थान पर उलझ न जाएं।
देश में बढ़ती मंदी की वजह से नौकरियाँ जा रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी का रोज़गार छिन चुका है, लेकिन मौजूदा सरकार इसे सिर्फ़ एक अफ़वाह का नाम दे रही है।
दरअसल, अकेले सावरकर की मूर्ति लगाने का नैतिक साहस संघ-भाजपा भी नहीं कर पा रही है। शायद इसीलिए एक योजना के तहत ऐसा किया गया। और सावरकर को भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ नत्थी कर दिया गया।
बाल गृहों में रहने वाले बच्चों से जुड़ा एक सर्वे सामने आया है। जिसके अनुसार यहां से निकलने वाले युवाओं में से महज़ 52 प्रतिशत ही अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं, आत्म निर्भर बन पाते हैं। बाक़ी 48…
