सफाई कर्मचारी और जाति का बोझ

नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने 24 मई को शास्त्री भवन और रेल भवन जैसे प्रमुख इमारतों के बाहर कचरा फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया।

एनडीएमसी कर्मचारी जो कि दयनीय परिस्थितियों से जूझ रहें उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि सरकारी सर्वे 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2018' में उनके नगर निकाय को सबसे स्वच्छ छोटे शहर के रूप में स्थान मिले। ठेके पर बहाल किए गए सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनके नौकरी को पक्का किया जाए और वेतन बढ़ाई जाए। एनडीएमसी के चेयरमैन नरेश कुमार द्वारा कार्रवाई का वादा करने के बाद कर्मचारियों ने 24 मई की शाम को विरोध प्रदर्शन ख़त्म कर दिया।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रविंद्र नाथ भारती ने कहा, "हमने विरोध प्रदर्शन वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर किया था। हम यह भी मांग कर रहे हैं कि क़रीब 6,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरियां दी जानी चाहिए। लगभग 250 अनुबंध श्रमिकों को भी नियमित किया जाना चाहिए।"

हालांकि, स्वच्छता श्रमिकों के जीवन के अंधेरे में गहराई से मजदूरी से परे फैला हुआ है। पिछले सात सालों में राजधानी में सीवर लाइन और मैनहोल की सफाई के दौरान मैनुअल सफाई कर्मचारियों समेत 31 सफाईकर्मियों की मौत हो गई। ज़्यादातर मौत सीवर में प्रवेश करने के दौरान सफाई कर्मचारियों द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मीथेन जैसे ज़हरीले गैस सांस के जरिए शरीर में जाने से हुई थी।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गहलोत ने कहा, "ऐसे कई कर्मचारी हैं जो अनुबंध पर पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। उन्हें समय पर मज़दूरी नहीं मिलती है, जिसके कारण वे ठीक से काम करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, मज़दूरी भी इतना कम है कि वे दैनिक मजदूरों के रूप में काम करते हैं न कि स्थायी कर्मचारियों के रूप में।"

दस सफाई कर्मियों की मौत के बाद अगस्त 2017 में लेफ्टिनेंट-गवर्नर के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था:

"नियोक्ता को गैस मास्क, सुरक्षा बेल्ट, हेल्मेट और मशीनीकृत उपकरण प्रदान करना चाहिए, जैसा कि कानूनी रूप से भरे हुए भूमिगत सीवरों की सफाई के खतरनाक काम के लिए अनिवार्य है, और संबंधित दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और कर्मचारियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए।"

लेकिन कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सफाई कर्मचारियों की कामकाजी और रहन-सहन की स्थिति बदतर हो रही है जबकि नियोक्ता अपने कर्तव्यों को बेशर्मी से अनदेखा करते हैं। हालांकि मैनुअल स्वेवेंजर्स एंड देयर रिहैविलिटेशन एक्ट 2013 के तहत हाथों से सफाई करने के काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी इस तरह का काम हो रहा है।

गहलोत ने आगे कहा, "हो रही मौत को देखते हुए भी कर्मचारियों को दस्ताने और मास्क नहीं दिए जाते हैं। अक्सर वे सीवर में काम करते समय घायल हो जाते हैं, और कभी-कभी वे ज़हरीले गैसों के सांस के ज़रिए शरीर में चले के कारण भी मौत के शिकार हो जाते हैं। कोई सुरक्षा नहीं है और न ही कोई जवाबदेही है। अगर वे विरोध नहीं करेंगे, तो वे और क्या करेंगे? "

सफाई कर्मचारी निरंतर जातिगत भेदभाव के शिकार

एक सफाई कर्मचारी के कंधों पर बोझ उनकी जाति है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब कोई कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी जाति का उल्लेख नहीं किया जाता है,लेकिन यह सार्वजनिक ज्ञान है जो जातियों से संबंधित है जिन्हें कभी "अस्पृश्य" माना जाता था।

सफाई काम में लगा कोई कर्मचारी 'उच्च' जातियों से कभी नहीं होता है। लेकिन कई पूर्व "अछूत", जो "बहिष्कृत" होते थे या दलित होते थे। वे अभी भी उस काम में फंसे हुए हैं जो सामंती समय से उन्हें सौंपा गया था।

गहलोत ने न्यूज़क्लिक को कहा, "आप इस काम में ब्राह्मणों को कभी नहीं पाएंगे, हमेशा कोई दलित ही होता है जो वाल्मीकि जाति है। सिर्फ उनकी जाति के कारण उनसे व्यवहार ऐसे तरीके से किया जाता है जो सिर्फ अशोभनीय ही नहीं बल्कि अमानवीय है। उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है और उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया जाता है।"

जाति और उसके सामाजिक-आर्थिक पदानुक्रम का पिरामिड अभी भी मौजूद है और इस क्रम में दलित अभी भी सबसे निचले स्तर पर हैं।

जैसा कि डॉ बी.आर. अम्बेडकर ने एक बार कहा था, "जाति-बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप-उत्पाद है। जब तक जातियां होंगी तब तक जाति-बहिष्कृत होंगे। जाति व्यवस्था के समाप्त किए बिना जाति-बहिष्कृत बंधनमुक्त नहीं हो सकता।"