बिहारः मांगों की पूर्ति का आश्वासन मिलने के बाद जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ख़त्म

बिहार के नौ सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के सैकड़ों जूनियर डॉक्टरों ने पांच-सूत्री मांगों के लेकर सोमवार को कार्य का बहिष्कार किया जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी लेकिन सोमवार रात ग्यारह बजे सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने हड़ताल को समाप्त कर दिया। सरकार ने अगले साल 15 जनवरी तक इनकी मांगों को पूरा करने की बात को स्वीकार कर लिया है। ज्ञात हो कि पहले भी राज्य के जूनियर डॉक्टरों द्वारा अपनी मांग को लेकर इसी साल अक्टूबर महीने में भी हड़ताल की गई थी और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दिया था।

पांच-सूत्री मांगें

इन डॉक्टरों की मांगों में एमबीबीएस इंटर्न के मानदेय में वृद्धि, कोरोना प्रोत्साहन राशि के भुगतान, नीट पीजी काउंसिलिंग कराने में राज्य द्वारा केंद्र सरकार से पहल करना, नीट पीजी में देरी से उत्पन्न डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नॉन एकेडमिक जूनिटर रेजिडेंट की बहाली और बॉन्ड में स्टडी लीव के प्रावधान को नियमावली में शामिल करना की सेवा शर्तों में छूट शामिल है।

पीएमसीएच समेत राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के इन जूनिटर डॉक्टरों ने सोमवार को कहा था कि हमने अपनी मांगों को पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी), आपातकालीन और सर्जरी में काम का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

कोरोना प्रोत्साहन राशि देने पर सरकार सहमत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से हड़ताल के पहले दिन ही कोरोना प्रोत्साहन राशि भुगतान करने पर सहमति दे दी गई है। सोमवार को इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। कोरोना काल में काम करनेवाले सभी जूनियर डॉक्टर व एमबीबीएस इंटर्न को एक महीने का मानदेय प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा।

स्टाइपेंड वृद्धि को लेकर केवल आश्वासन

स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग को लेकर पीएमसीएच समेत बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने इस वर्ष अक्टूबर महीने में कार्य का बहिष्कार कर स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग की थी। इंटर्न डॉक्टरों का कहना था कि आइजीआइएमएस समेत देश भर के अन्य मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टरों को 30-35 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते है जबकि हमलोगों को केवल 15 हजार रुपये प्रतिमाह मिलता है।

इन डॉक्टरों का कहना था कि सरकार ने पिछले चार वर्षों से स्टाइपेंड की समीक्षा नहीं की। उनका कहना है कि आइजीआइएमएस में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद तत्काल उनके स्टाइपेंड वृद्धि की घोषणा कर दी गई थी। इन डॉक्टरों का कहना था कि वर्ष2013 से इंटर्न डॉक्टरों को केवल 15 हजार रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है। कई बार मांग पत्र देने और आंदोलन के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टाइपेंड वृद्धि को लेकर केवल आश्वासन ही दिया गया।

नीट-पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर हड़ताल

ज्ञात हो कि करीब दो सप्ताह पहले नीट-पीजी की काउंसलिंग में देरी को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल किया था। उनका कहना था कि दो महीने पहले रिजल्ट की घोषणा की गई लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई जिससे डॉक्टरों की काफी कमी हो गई है।

फिर से हड़ताल की चेतावनी

काम पर लौटने के साथ डॉक्टरों ने सरकार से अपील की है कि उनकी शेष मांग जिसमें इंटर्न के स्टाइपेंड की वृद्धि मुख्य रूप से शामिल है उसे 15 जनवरी 2022 तक पूरा किया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में वे फिर से हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे।

कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले डॉक्टरों की भर्ती

पीएमसीएच जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. कुंदन कुमार ने मीडिया से कहा कि देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर का खतरा है। ऐसे में इस स्थिति में देश के सभी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी लेकिन अस्पतालों में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है। बीमारी ज्यादा फैलने पर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे हालात में हमलोग कितना काम कर पाएंगे। इसलिए जूनियर डॉक्टरों को बहाल करने की आवश्यकता है। हमने जनता की भलाई के लिए हड़ताल की है। हालांकि, विभाग से बातचीत के बाद फिलहाल हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है।