क्या आरएसएस ने रैलियां करने में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की?

भारी पुलिस तैनाती के बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने 6 नवंबर को तमिलनाडु के तीन स्थानों-कुड्डालोर, कल्लाकुरिची और पेरम्बलुर जिलों में अपनी रैलियां कीं। एएनआई की रिपोर्ट में इन रैलियों की कुछ तस्वीरों में कुछ सदस्यों को लाठियां पकड़े हुए दिखाया गया था और रैलियों को सड़कों पर निकाला गया। जबकि, दोनों स्थानों पर रैलियों को मद्रास उच्च न्यायालय के 4 नवंबर के आदेश द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
 
दक्षिणपंथी संगठन ने 50 स्थानों पर रैलियां करने की अनुमति मांगी थी, जिसे राज्य पुलिस ने अस्वीकार कर दिया था, हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने 44 स्थानों पर इसकी अनुमति दी थी। फिर भी, आरएसएस उच्च न्यायालय के 4 नवंबर के आदेश से चिढ़ गया था, क्योंकि उसने रैलियों को अंजाम देने की सीमाओं को रखा था, जिसके कारण उन्हें यह घोषित करना पड़ा कि वे रैलियों को पूरी तरह से रद्द कर देंगे।

"अगर हम इसे सड़क पर नहीं कर सकते और लाठियां नहीं ले जा सकते तो हम पूरे राज्य में मार्च क्यों आयोजित करेंगे?" तमिलनाडु में आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की थी।

Tamil Nadu | Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) workers carry out their annual rallies in Cuddalore, Kallakurichi & Perambalur districts today. Heavy police force deployed.

(Visuals from Cuddalore) pic.twitter.com/ypHPrvQcRS

— ANI (@ANI) November 6, 2022

न्यायमूर्ति जी के इलांथिरैया की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 44 स्थानों पर रैलियां आयोजित करने की अनुमति देते हुए निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए:
 
i. जुलूस और जनसभा का आयोजन ग्राउंड या स्टेडियम जैसे परिसर परिसर में किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि जुलूस और जनसभा आयोजित करने के लिए आगे बढ़ते हुए, प्रतिभागियों को आम जनता और यातायात में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना पैदल या अपने संबंधित वाहनों से जाना होगा।
 
ii. कार्यक्रम के दौरान, कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, धर्म आदि पर न तो गाने गाएगा और न ही अपशब्द बोलेगा।
 
iii. कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसी भी कारण से भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों के पक्ष में कुछ भी बात या व्यक्त नहीं करेंगे। उन्हें हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को भंग करने वाले किसी भी कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए।
 
iv. कार्यक्रम जनता या यातायात में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना आयोजित किया जाना चाहिए।
 
v. प्रतिभागी कोई लाठी या हथियार नहीं लाएंगे जिससे किसी को चोट लग सकती है...
 
ix. जुलूस निकालने वाले लोग किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य समूहों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे।
 
कोर्ट का आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
 

Madras Hgh Court RSS rally order Nov 4.pdf from sabrangsabrang
 
6 नवंबर को, कांचीपुरम रेंज की डीआईजी सत्य प्रिया, कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, तिरुपत्तूर, जिला पुलिस अधीक्षक, और 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 12 पुलिस उपाधीक्षक, 100 से अधिक पुलिस निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों सहित 2000 से अधिक पुलिसकर्मी और होमगार्ड थे सुरक्षा के लिए तैनात। एएनआई ने सूचना दी।
 
आगे-पीछे बहुत घटनाएं हुईं हैं जिसके कारण इन आरएसएस मार्चों का नेतृत्व किया गया है क्योंकि राज्य पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने के कारण कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए राज्य भर में इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जब आरएसएस अदालत गया, तो उसने शुरू में 2 अक्टूबर को रैलियां आयोजित करने की योजना बनाई थी, हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति से इनकार करने के कारण इसे रद्द करना पड़ा। आरएसएस ने तब अदालत की अवमानना ​​याचिका दायर की और 4 नवंबर का आदेश उसी का परिणाम था।
 
पब्लिक स्कूल में RSS की ट्रेनिंग?

अक्टूबर में, कोयंबटूर के पास आरएस पुरम में एक निगम (नागरिक निकाय) स्कूल के परिसर में प्रशिक्षण आयोजित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबंधित पुरुषों के एक समूह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा था। आरएसएस ने दावा किया कि उसने स्कूल के अंदर कोई प्रशिक्षण नहीं लिया और स्वयंसेवक केवल सफाई गतिविधि में शामिल थे।
 
कोयंबटूर निगम के आयुक्त, एम प्रताप ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नागरिक निकाय स्कूलों में किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक सभा की अनुमति नहीं देता है और यह भी कहा कि यह घटना की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि घटना के संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।

साभार : सबरंग