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कोसोवो ने इज़रायल के साथ संबंध स्थापित किया, येरूशलम में अपना दूतावास खोलने वाला तीसरा देश बन जाएगा

इज़रायल ने फिलिस्तीन पर कब्जे के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी राजनयिक अलगाव को समाप्त करने के लिए अपनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव में कोसोवो की स्वतंत्रता की एकतरफा घोषणा को मान्यता दी।
कोसोवो ने इज़रायल के साथ संबंध स्थापित किया, येरूशलम में अपना दूतावास खोलने वाला तीसरा देश बन जाएगा

कोसोवो और इजरायल के विदेश मंत्रियों ने एक वर्चुअल बैठक में राजनयिक संबंधों की स्थापना की घोषणा करने के लिए सोमवार 1 फरवरी को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। कोसोवो इज़रायल को मान्यता देगा ऐसे में इजरायल इसे मान्यता देने वाला 117 वां देश बन जाएगा।

कोसोवो के विदेश मामलों के मंत्री मेलिजा हाराडीनाज स्टुब्ला प्रिस्टिना में हैं और इज़राइल में उनके समकक्ष गबी अशकेनाज़ी ने संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस ऑनलाइन समारोह में अमेरिकी उपसहायक सचिव मैथ्यू पालमार ने भी भाग लिया।

यह समझौता पिछले साल सितंबर में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा औपचारिक रूप से किए गए समझौते का एक हिस्सा था। यह मुस्लिम बहुल देशों के बीच इजरायल के राजनयिक अलगाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका की समग्र नीति का एक हिस्सा भी है।

पूर्व युगोस्लाविया का एक हिस्सा कोसोवो एक विवादित क्षेत्र है जिसने 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता का दावा किया था। इसकी स्वतंत्रता को अब तक इज़रायल समेत 117 देशों ने मान्यता दी है।

कोसोवो ने येरूशेलम में अपना दूतावास खोलने का भी फैसला किया है। फिलिस्तीनियों द्वारा येरुशेलम पर अपने कब्जे का दावा किए जाने के चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा येरूशेलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। येरुशेलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं देने के अमेरिका के अपने स्वयं के समझौते को तोड़ते हुए अमेरिका ने 2018 में तेल अवीव से अपने दूतावास को इस शहर में स्थानांतरित करने का फैसला किया था। ऐसा करने वाला अमेरिका और ग्वाटेमाला के बाद कोसोवो तीसरा देश बन जाएगा।

हालांकि अपने चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रम्प के अमेरिकी दूतावास को येरुशेलम स्थानांतरित करने की आलोचना की थी साथ ही उन्होंने इसे तेल अवीव वापस ले जाने से भी इनकार कर दिया है।

तुर्की सहित कई देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन बताते हुए येरूशेलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए कोसोवो के फैसले की आलोचना की है।

कोसोवो ने यहूदी-विरोधीवाद की आईएचआरए निर्णय को अपनाने की भी घोषणा की, जिसके बायकॉट, डाइवेस्टमेंट और सैंक्शन (बीडीएस) आंदोलन जैसे आंदोलनों के कामकाज पर प्रभाव पड़ सकते हैं।

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