खोरी गांव में चल रही तोड़-फोड़ की कार्रवाई के ख़िलाफ़ दिल्ली में हुई प्रेस कांफ्रेंस

फरीदाबाद के खोरी गांव में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन पिछले कई दिनों से तोड़ फोड़ जारी रखे हुआ है।  इस बीच मंगलवार शाम को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ़ इण्डिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमे खोरी गांव को उजाड़ने के लिए चल रही तोड़ फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ पत्रकारों और नागरिक समाज के लोगों ने आवाज़ बुलंद की, इस कॉन्फ्रेंस में गांव के पीड़ित परिवार भी शामिल हुए और उन्होंने अपनी व्यथा मीडया के सामने रखी। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने खोरी गांव में मीडिया के जाने पर पाबंदी लगा रखी है।

प्रेस कांफ्रेंस में आए पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज के उपाध्यक्ष एन डी पंचोली ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उनके देश में लोगों को उजाड़ा जायेगा और प्रधानमंत्री अपने लिए सेंट्रल विस्टा जैसा प्रोजेक्ट बनवाएगा। उनका कहना था की खोरी की लड़ाई हम सब की लड़ाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आवास का अधिकार मूलभूत अधिकार के साथ-साथ मानवाधिकार भी है।

डीयू के प्रोफेसर एन सचिन का कहना था कि खोरी में जारी तोड़ फोड़ की मीडिया रिपोर्टिंग लगभग न के बराबर है। पहले राज्य ने यहां के मजदूरों से मजदूरी करवाई और अब उन्हें बेघर कर रही है।  बी के यू (क्रांतिकारी) की किसान नेता सुखविंदर कौर का कहना था कि भारत में न्याय हासिल करना कठिन है। उन्होंने बल दिया कि लोगों को बेघर किया जा रहा है और उन्हें कोई आवास नहीं दिया जा रहा है इसलिए पुनर्वास एक धोखा है। उन्होंने कहा कि जब हजारों एकड़ जंगल की जमीन बेची जा रही है तो खोरी को पर्यावरण के नाम पर हटाना अन्याय है।

भारतीय किसान पंचायत हरियाणा के अध्यक्ष रविंदर सिंह मूरथल ने कहा कि अभी खोरी की घटना हाल में जनता पर हुए प्रहार का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कोर्ट अमीरों, मंत्रियो और कॉरपोरेट का है। हम खोरी के लोगों के साथ हैं।

वरिष्ठ पत्रकार अनिल चामडिया जी ने कहा कि यह ज़मीन पर्यावरण के नाम पर खाली करा कर कॉरपोरेट के लोगों को दे दी जाएगी और इस अन्याय प्रक्रिया को खोरी के लोग झेल रहे हैं। उन्होंने वकीलों से अपील की कि 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में खोरी के लोगों की ओर से पहुंचे।

खोरी की निवासी नूर सलमा का कहना था की घरों के टूटने के बाद लोग भयंकर अमानवीय स्थिति में जी रहे हैं। न उनके पास पानी है न भोजन। यहां तक कि पुलिस इन लोगों तक बाहर के लोगों की मदद तक नहीं पहुंचने दे रही है। पुलिस कहती है कि उन्हें मरने दो।
एक अन्य निवासी महफूज़ न अपने वक्तव्य में कहा, "गरिमा मित्तल का कहना है कि 3.77 लाख रूपये दे कर उन्हें ढबुआ में घर दिया जाएगा जिसे 2500 की किश्तों में लोगों को देना होगा। अगर सरकार पुनर्वास करवा रही है तो पैसे हम क्यों दे और अब तो हमारे पास है भी नहीं देने के लिए।" उनका कहना था कि 27 की सुनवाई बेकार है क्योंकि तब तक सारे घर टूट जायेंगे। हमें घरों को टूटने से रोकना है।

समिति ने कहा हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि जिस जंगल को बचाने के लिए खोरी के गांव उजाडे जा रहे हैं वह पहले ही 1970-80 के दशक में गैर-कानूनी खदानों की वजह से बर्बाद हो चुके थे और उन खदानों में काम करने वाले मजदूरों के परिवार आज वहां रह रहे हैं। इन मजदूरों का जंगल उजाड़ने में कोई योगदान नहीं है। हमारी सभी से यह अपील है कि इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है और खोरी के लोगों को बेघर करने के खिलाफ़ बोलना होगा। यह उनके मूलभूत अधिकार का हनन है।

समीति ने एकबार फिर अपनी मांगे दोहराई जो इस प्रकार हैं-

•    खोरी में तोड़ फोड़ पर तत्काल रोक।
•    जिनके घर टूटे हैं उन्हें उचित मुआवजा।
•    खोरी गांव से गिरफ़्तार लोगों को तत्काल रिहा किया जाए।
•    पानी, बिजली और साफ़-सफ़ाई का तत्काल इंतजाम
•    भूमि माफिया और लोगों को ठगने में शामिल अधिकारिओं के खिलाफ़ कार्रवाई।

ये तोड़फोड़ 7 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार किया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक़ अभी तक 5000 से ज्यादा घरों को जमींदोज़ कर दिए गए हैं और उनमें रहने वाले लोग इस बारिश-गर्मी में बेपनाह, भूखे प्यासे मौसम की मार झेल रहे हैं। तोड़-फोड़ की प्रक्रिया पिछले साल सितंबर में ही आरंभ हो गई थी जिसे अब पूरी निर्ममता के साथ खोरी में जारी रखा गया है। खोरी बचाने के लिए संघर्ष कर रही खोरी मज़दूर आवास संघर्ष समिति के मुताबिक इस गांव में  5000 गर्भावती महिलाएं, 20000 बच्चे और हजारों बुजुर्ग और बीमार हैं। खोरी की पूरी आबादी डेढ़ लाख से ज्यादा की है। जब से सुप्रीम कोर्टका ऑर्डर आया है लोगों में इतनी दहशत है कि अब तक लगभग 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कई दहशत  के मारे लापता हो गए हैं।

समिति ने कहा "खोरी को पूरी दुनिया से काट कर एक गुमनाम मौत देने की पूरी साजिश है।" इसलिए आज इस बात ले सख़्त ज़रूरत है कि खोरी की खबर को मीडिया और व्यापक जन आबादी तक ले जाया जाए।"

खोरी गांव में सक्रिय प्रतिरोध का पहला प्रर्दशन 30 जून को हुआ जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अलावा खोरी के निवासियों पर बर्बर लाठी चार्ज किया गया। 7 जून को खोरी वासियों की बड़ी सभा हुई। भारी संख्या में एकत्र हो कर लोगों ने अपना प्रतिरोध दर्ज़ कराया। 8 जून को जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन पर भी पुलिस का दमन हुआ और 600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा खोरी में लगातार वहां के निवासियों को गिरफ़्तार कर रही है और वहां काम कर रहे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के भी पीछे पड़ी है। 15 जुलाई को खोरी में  बुल्डोजर और JCB के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए प्रर्दशन पर पुलिस ने भयंकर लाठी चार्ज किया और तीन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अलावा 6 खोरी के लोगों को गिरफ़्तार किया जिसमें 3 महिलाएं भी थी।

समिति का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घंटों बेरहमी से पीटा गया। इन सब के पीछे एक ही उद्देश है खोरी की आवाज़ को दबाना है।

अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे गौर किया औरअपना बयान दिया कि हम भारत सरकार से गुज़ारिश करते हैं कि वह स्वयं अपने कानून और 2022 तक सभी बेघरों को घर देने के अपने लक्ष्य का सम्मान करे और 1,00,000 लोगों के घरों को बक्श दे जो मुख्यतः मजदूर और हाशिए से आए लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ का कहना है कि हमें बेहद चिंता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय जिसने अतीत में आंतरिक विस्थापन और बेघर होने के खिलाफ़ आवास के अधिकार की रक्षा की है, अब वही खोरी के मामले में आंतरिक विस्थापन और लाखों लोगों के बेघर होने के खतरे के बाजूद खोरी को खाली करवा रही है।