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प्रगतिशील वर्गों का हंगरी के समलैंगिकता संबंधी क़ानून पर हमला

पीडोफ़िलिया से लड़ने की आड़ में हंगरी में दक्षिणपंथी सरकार ने एक क़ानून लागू किया है जो नाबालिगों तक एलजीबीटी के बारे में चर्चा करने वाली सामग्री के प्रसार पर रोक लगाता है।
प्रगतिशील वर्गों का हंगरी के समलैंगिकता संबंधी क़ानून पर हमला

सोमवार को हंगरी के बुडापेस्ट प्राइड, हंगरियन एलजीबीटी अलायंस, लैब्रिस्ज़ लेस्बियन एसोसिएशन, प्रिज़्म कम्युनिटी आदि सहित कई समूहों ने बुडापेस्ट के कोसुथ स्क्वायर पर सरकार द्वारा प्रस्तावित एक बिल का विरोध किया जिसमें एलजीबीटीक्यू वर्गों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न के अंश है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार सबसे घृणित तरीके से उन किशोरों को यौन शिक्षा से रोकने की कोशिश करती है जो इस बिल के माध्यम से अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में स्पष्ट नहीं हैं।

हाल ही में, हंग्री की संसद - प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के नेतृत्व वाली सत्तासीन फाइडेस्ज पार्टी सहित दक्षिणपंथी समूहों की पहल के अधीन- पीडोफिलिया (बाल यौन शोषण) पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून पारित किया, जो उस सामग्री के प्रसार पर भी रोक लगाता है जो नाबालिगों के लिए समलैंगिकता और ट्रांसजेंडर पहचान के बारे में चर्चा करता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीडोफिलिया एक्ट में कई खुले तौर पर होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक प्रावधान हैं। जबकि ये कानून "नाबालिगों को किसी भी सामग्री तक पहुंच बनाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहता है", यह विज्ञापनों, शिक्षा और किसी भी मीडिया सामग्री सहित जन्मजात लिंग के आधार पर लैंगिक पहचान से समलैंगिकता या विचलन के वर्णन को भी प्रतिबंधित करता है। यौन शिक्षा से संबंधित किसी भी स्कूल कार्यक्रम के लिए अधिकारियों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। एलजीबीटीक्यू,नारीवादी समूहों को मौजूदा परिस्थितियों में इस तरह की किसी भी चर्चा को आयोजित करने की अनुमति दिए जाने की संभावना नहीं है।

हालांकि, सरकार ने बाल शोषण के व्यापक आरोपों के बाद राजनयिकों, राजनेताओं आदि सहित उच्च स्तर के कई लोगों के खिलाफ बाल शोषण पर अंकुश लगाने के लिए सशक्त कार्रवाई करने का प्रयास किया है।, कन्जर्वेटिव फाइडेस्ज पार्टी ने पीडोफिलिया को समलैंगिकता से जोड़कर एलजीबीटीक्यू समुदाय को दबाने का इसे अवसर बनाया है। पीडोफिलिया पर अंकुश लगाने की आड़ में एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ इस तरह की योजना को व्यापक रूप से विक्टर ओर्बन की नीतियों को जारी रखने के रूप में माना जाता है ताकि अगले साल होने वाले संसदीय चुनावों के लिए अपने दक्षिणपंथी, रूढ़िवादी वोट आधार को मजबूत किया जा सके।

देश में और पूरे यूरोप में एलजीबीटीक्यू समुदाय ने इस तरह के समलैंगिकता कानून को वह भी जून के एलजीबीटी प्राइड महीने में एलजीबीटी अधिकारों और इस समुदाय पर ओर्बन के हमले के एक निर्णय के रूप में पारित समझा है।

जबकि, एलजीबीटी सक्रियता दुनिया भर में दमन और उत्पीड़न का सामना करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है,अतिदक्षिणपंथी शासन इन यौन अल्पसंख्यकों के उद्धार के रास्ते में नई बाधाएं डाल रहे हैं जैसा कि हम पोलैंड, हंगरी आदि देशों में देखते हैं।

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