| न्यूज़क्लिक

एजाज़ अशरफ़, विग्नेश कार्तिक केआर
क्यों बदल जाएगी जम्मू-कश्मीर की डेमोग्राफ़ी
01 Jun 2020
नए डोमिसाइल नियम राज्य की संरचना को सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्थायी तौर पर बदल सकते हैं।
एजाज़ अशरफ़
अपने बिहार की बदहाली देखकर हैरी को बुरा क्यों नहीं लगता?
23 May 2020
दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हिंदी-अंग्रेजी वाली पहचान ने बिहारी भाषाई पहचान को अपने-आप में समाहित कर लिया है, लेकिन दक्षिण भारत में उसी हिंदी पहचान ने उन्हें एकजुट कर रखा है।
एजाज़ अशरफ़, प्रज्ञा सिंह
क्या बड़े मीडिया समूह और कंपनियां लॉकडाउन में भी फायदे के परे देख पा रही हैं?
17 Apr 2020
अगर बड़ी संख्या में नौकरियां जाती हैं, तो बेरोज़गारी आगे तेज़ी से बढ़ेगी और खपत में कमी आएगी, जैसा कि TOI में हुआ है। इसके बाद अर्थव्यवस्था के सामान्य होने में बहुत दिक़्क़तें आएंगी।
एजाज़ अशरफ़
उन 9 मिनटों के लिए हमारे और तबलीग़ी जमात के बीच का अंतर धुंधला गया था
07 Apr 2020
पीएम मोदी जनता के सामने भाग्यवाद के साथ-साथ भ्रामक उम्मीद को पैदा कर रहे हैं और इसलिए वे जो भी कहते हैं, जनता उस पर आँख मूंदकर विश्वास कर लेती है।
एजाज़ अशरफ़
आगरा टूरिज़्म को कोरोना से पहले हिन्दुत्व ने बहुत नुकसान पहुंचाया है
25 Mar 2020
सामाजिक उथल-पुथल की वजह से विदेशी पर्यटक पहले ही भारत से दूर होने लगे थे।
एजाज़ अशरफ़
मैं नौ मस्जिदों में गया जिन्हें नष्ट कर दिया गया था, और फिर मैंने कोशिश छोड़ दी
12 Mar 2020
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा-पीड़ित इलाक़ों की मस्जिदों में जो दृश्य देखने को मिले, उनका स्वरूप तालिबानियों से लगभग मिलता जुलता है।
एजाज़ अशरफ़
शाहीन बाग़ का लक्ष्य होना चाहिए नागरिकता अधिनियम की धारा 14ए को निरस्त करवाना
11 Feb 2020
कानून में यह धारा ही एनपीआर-एनआरआईसी के लिए कानूनी आधार प्रदान करने का काम करती है। अगर सिर्फ इसे ख़ारिज कर दिया जाये तो जो लोग सीएए की मुखालफत कर रहे हैं, उनके भय को दूर किया जा सकता है कि सीएए कानून…
एजाज़ अशरफ़
एनपीआर-एनआरसी पर हिंदुओं को भी चिंतित होना चाहिए
27 Dec 2019
सभी भारतीय, ख़बरदार! क्षेत्रीय दलों के मतदाता सबसे ऊपर हैं।
एजाज़ अशरफ़
सीएबी : पवन वर्मा और अब्दुल ख़ालिक़ की अंतरात्मा सीएबी पर कब जागेगी?
11 Dec 2019
समरसता वाले भारत का सपना ओपिनिन कॉलमों से आगे जाना चाहिए।
एजाज़ अशरफ़
क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व के जाल में फंस गया है?
16 Nov 2019
जानिए कैसे सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अब अहम हो जाता है?