कम्प्यूटर शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज: "यह कश्मीर नहीं है साहब, बल्कि हरियाणा का दृश्य है!"
"यह कश्मीर नहीं है साहब , बल्कि हरियाणा का दृश्य है और ये कश्मीर के भटके हुए पत्थरबाज़ नहीं, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं।" ग़लती बस इतनी है कि उन्हें भूख लगती है, उनके बच्चे उनसे खाना मांगते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता कि पहले लाठी खानी पड़ती है।"
ये कहा था हरियाणा के पंचकूला में 16 सितंबर को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज के बाद प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों ने।
कंप्यूटर शिक्षक कल्याण संघ (CTWA) के बैनर तले लगभग 650 कंप्यूटर शिक्षक, हरियाणा राज्य सरकार से समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जब स्थानीय पुलिस ने उन्हें डंडो से मारना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कई बुरी तरह घायल हो गए और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
CTWA अध्यक्ष बलराम धीमान ने न्यूज़क्लिक को बताया कि "राज्य में हज़ारों कंप्यूटर शिक्षक 20 अगस्त के बाद से विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध की मुख्य मांग है कि 2,200 कंप्यूटर शिक्षक और अन्य 2,300 कंप्यूटर लैब सहायक, जो 2013 से सेवा में हैं, उन्हें नियमित किया जाए।"
हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें आउटसोर्स करने के बाद 2013 में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए निजी कंपनियों द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों को काम पर रखा गया था। हालांकि, कम वेतन, कोई भत्ते और नौकरी की सुरक्षा नहीं होने के कारण शिक्षक और सहायकों ने नियमितीकरण की मांग की।
कंप्यूटर लैब सहायक संघ के महिपाल सिंह सैनी ने कहा, "राज्य में प्रयोगशाला सहायकों को पिछले छह महीने से उनका मासिक वेतन नहीं मिला है, और कल [17 सितंबर को] हमें सिर्फ़ एक महीने का वेतन मिला।"
सैनी के अनुसार, हरियाणा के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए लगभग 3,300 पद स्वीकृत हैं। हालांकि, उनमें से कोई भी अभी तक भरा नहीं गया है। इसके बजाय, अनुबंध के आधार पर शिक्षकों को काम पर रखा गया है जो रोज़ शोषण का शिकार हैं।
धीमान ने कहा, "जब हम वर्षों से समान काम कर रहे है, अब उन ख़ाली पदों पर हमें समायोजित क्यों नहीं कर रही सरकार? यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं।"
दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा राज्य में इस साल के आख़िर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नीतिगत बदलाव की श्रृंखला की घोषणा करके राज्य में सरकारी कर्मचारियों के वोटों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि, अधिकांश घोषणाओं के साथ ही राज्य में कर्मचारियों के श्रम अधिकारों को ताक पर रख दिया गया, श्रमिक ठेकाकरण को ख़त्म करने और समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर हैं।
क्या खट्टर सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान देगी! अभी यह देखना बाक़ी है।
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