कोर्ट के आश्वासन के बाद हरियाणा रोडवेज की हड़ताल स्थगित

हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल हाईकोर्ट के आश्वासन के बाद स्थगित हो गई है। यह  हड़ताल 18 दिन तक चली जिसे आज हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट ने मध्यस्ता कर खत्म कराया। शनिवार से हरियाणा रोडवेज की बसें सड़को पर फिर से चलेंगी।  

ये हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल रही, इससे पूर्व भजनलाल के मुख्यमंत्रित्व काल में 16 दिनों की रोडवेज हड़ताल हुई थी जिसके बाद सरकार को कर्मचारियों की मांगो को मानना पड़ा था।

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अरविन्द सेठ की जनहित याचिका जिसमें उन्होंने रोडवेज की हड़ताल से आम लोगो को हो रही समस्या का जिक्र करते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप कर हड़ताल को खत्म कराने की अपील की गई थी, पर सुनवाई करते हुए रोडवेज यूनियनों को हड़ताल खत्म करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार व पुलिस भी इसमें अब कोई गिरफ्तारी न करे। मुख्य न्यायधीश कृष्णा मुरारी ने यूनियन के नेताओ से यह भी कहा कि हड़ताल से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समाधान केवल बातचीत से होगा, लेकिन पहले आप लोगो को हड़ताल वापस लेनी होगी।

इसके साथ ही हरियाणा की भाजपा सरकार को यह निर्देश दिया कि हड़ताल के दौरान हुए उत्पीडऩ की सभी कार्रवाई को निष्क्रय करे। अब पुलिस व सरकार अगली सुनवाई तक परिवहन विभाग के किसी भी कर्मी की गिरफ्तारी नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि निलंबित, बर्खास्त व अन्य कार्रवाई से प्रभावित कर्मियों को वापस ड्यूटी देना सरकार का दायित्व होगा। हड़ताल के दौरान एस्मा के तहत हुई कार्रवाईयां भी रद्द होंगी। रोडवेज हड़ताल के समर्थक अन्य विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न की जाए।

परन्तु यह निर्णय तभी लागू होंगे जब कर्मचारी शनिवार सुबह 10 बजे वापस अपने काम पर लौटें अगर शनिवार को रोडवेज कर्मचारी काम पर नही लौंटे तो यह निर्णय मान्य नहीं होंगे।

इसपर यूनियन नेताओं ने कोर्ट को आश्वास्त कराया की उन्हें कोर्ट का हर निर्णय मंजूर होगा। परन्तु उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि जिस पॉलिसी के कारण हड़ताल शुरू की गई उस पॉलिसी पर स्टे लगा कर रोके, जिसपर कोर्ट ने कहा कि इस पर हम अगली सुनवाई में चर्चा करेंगे जो 14 नवंबर को है, इसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लेंगे।

इस दौरान कोर्ट ने सरकार से कर्मचारी यूनियनों से बातचीत कर हल करने के लिए कहा है।  इसको लेकर कर्मचारी यूनियन के नेता जय कँवर ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा की हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है । उन्होंने कहा  इस निर्णय के बाद सरकार कम से कम बात करने को तैयार हुई है जो इससे पहले कर्मचारी संघ से बात करने से भागती थी। अब हमें उम्मीद है की सरकार हमारी रोडवेज बचाने की मांग को मानेगी।

इस बीच 12 नवम्बर को सरकार ने कर्मचारी यूनियनों के नेताओं को बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुलाया है।

जय कँवर ने कहा कि “हम सरकार से पहले भी कह रहे थे कि अगर सरकार के पास नयी बसों को लाने के लिए संसाधनों की कमी है तो वो रोडवेज का हर कर्मचारी अपना लहू बेचकर सरकार को देगा लेकिन देश और एशिया के सबसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन को निजी हाथो में बिकने नहीं देगा, ये हम आज अपने हरियाणा वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं।

आपको बता दें हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी हरियाणा सरकार के 720 निजी बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत रोडवेज में शामिल करने के निर्णय के खिलाफ 16 अक्टूबर से हड़ताल पर थे। इन 720 बसों में से लगभग 500 बसों का टेंडर भी हो गया था।

इसके बाद सरकार ने शुरुआत में कर्मचारियों से बातचीत कर समस्या को हल करने के बजाय उनपर एस्मा के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल में भरना और बर्खास्त करना शुरू कर दिया जिससे कर्मचारियों का गुस्सा और भड़क गया और उनका आन्दोलन और तेज हुआ। इसमें उन्हें हरियाणा की आम जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। साथ ही अन्य विभाग के कर्मचारी भी इस हड़ताल का हिस्सा बन गए, जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों से बातचीत की शुरुआत कि परन्तु बातचीत विफल रही। जिसके बाद से स्थिति बद से बदतर होने लगी।

हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के सदस्य धर्मवीर हुड्डा ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा की हमनें कोर्ट के अंतिरम आदेश का सम्मान करते हुए कल, शनिवार से बस चलाने का निर्णय लिया है ,कोर्ट ने त्योहारों पर लोगो को हो रही परेशानी को देखते हुए यह सलाह दी और हमने भी इसको देखते हुए अपनी इस हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय किया है। लेकिन इसी के साथ आगे वो कहते हैं कि परन्तु हरियाणा की खट्टर सरकार का रोडवेज के निजीकरण की नीति का हम आज भी विरोध करते हैं|

उन्होंने सरकार को भी आगाह करते हुए कहा कि जैसे हमने कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया, खट्टर सरकार को भी करना चाहिए ,इसी उम्मीद से हम 12 नवम्बर की बातचीत के लिए सरकार के बुलावे पर जाएँगे अगर सरकार वहाँ भी नहीं मानी तो हम 14 नवम्बर को कोर्ट को बताएंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम अपना संघर्ष का रास्ता एकबार फिर अपनाने को मजबूर होंगे।

धर्मवीर हुड्डा ने इस पूरे संघर्ष में हरियाणा की जनता ने जिस तरह सड़क पर उतरकर उनका संघर्ष में साथ दिया उसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि “हम पूंजीपति की इस दलाल सरकार को हरियाणा की शान रोडवेज को बर्बाद  नहीं करने  देंगे। हम हरियाणा में नौजवानों को रोजगार मिले, लोगों को सस्ता व सुरक्षित यातायात साधन मिले, इसका संघर्ष उनके सहयोग से हमेशा जारी रखंगे।”