निजीकरण के ख़िलाफ़ विरोधः भूखे रह कर 'रक्षा कर्मचारियों' ने की ड्यूटी

रक्षा संस्थानों के चार लाख असैन्य कर्मचारियों ने भूखे रहते हुए अपनी ड्यूटी की। यहाँ तक कि इस दौरान उन्होंने चाय भी नहीं लिया। इन कर्मचारियों ने निजीकरण और रक्षा प्रतिष्ठानों को बंद करने के रोकने की माँग को लेकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित करने के लिए गुरुवार 11 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया।

बता दें कि पूरे भारत में क़रीब 430 से अधिक रक्षा इकाइयाँ हैं जहाँ असैनिक कर्मचारी काम करते हैं। सरकार द्वारा बार-बार उनके विरोध पत्र पर विचार करने से इन्कार करने पर कर्मचारियों ने इस रास्ते को अपनाया।

रक्षा कर्मचारियों के तीन मान्यता प्राप्त संघों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। ये संघ अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (एआईडीईएफ), भारतीय राष्ट्रीय रक्षा श्रमिक संघ (आईएनडीडब्ल्यूएफ) और भारतीय प्रतिरक्षा मज़दूर संघ (बीपीएमएस) थे।

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा हाल में लिए गए रक्षा संबंधी नीतियों के फ़ैसले ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ नौकरियों की चिंताओं को बढ़ाया है और इसी को लेकर रक्षा कर्मचारियों के यूनियन इन फ़ैसले के ख़िलाफ़ विरोध कर रहे हैं।

इन फ़ैसलों में रक्षा उत्पादन के निजीकरण करने की प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं। साथ ही 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा निर्मित 250 से अधिक वस्तुओं को "नॉन-कोर" के रूप में घोषित कर निजी क्षेत्र से आउटसोर्स करना इसमें शामिल हैं।

यूनियनों ने इस बात को उठाया कि पहले जब सेना ने "निम्न प्रौद्योगिकी" के नाम पर बाहर से ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति की थी तब इसके परिणाम स्वरूप अपर्याप्त आपूर्ति और ख़राब गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति की गई।

सरकार ने सैनिकों को सिलाई वाली यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था को समाप्त करने का भी फैसला किया है साथ ही इसके लिए सैनिकों को 10,000 रूपए प्रति सैनिक भत्ता के रूप में देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से यूनिफॉर्म की गुणवत्ता पर असर पडे़गा और 5 ऑर्डिनेंस कारखानों में रक्षा संबंधी यूनिफॉर्म तैयार करने में शामिल क़रीब12,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करेगा।

ये संघ स्टेशन वर्कशॉप को बंद करने, प्राइवेट ठेकेदारों को आर्मी बेस वर्कशॉप सौंपने, डिपो और 39 सैन्य फार्मों को बंद करने, और मिलिट्री इंजीनियर सर्विस (एमईएस) में मानव शक्ति को कम करने के फैसले का भी विरोध कर रहे हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस (डीजीक्यूए) की भूमिका को कमज़ोर करने को लेकर भी संघों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

इन संघों ने 31,000 कर्मचारियों को "ज़रूरत से ज्यादा" बताने और नेवी द्वारा किए जा रहे कार्यों के निजीकरण के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है।

एआईडीईएफ, आईएनडब्ल्यूएफ और बीपीएमएस ने अब तक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को चार संयुक्त विरोध पत्र सौंपा है। सीतारमण से इस नीतिगत निर्णयों पर पुनर्विचार करने और रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बातचीत करने का अनुरोध किया है।

सरकार द्वारा इन विरोध पत्रों पर विचार करने या मान्यता प्राप्त महासंघों को बातचीत से समझौते के लिए आमंत्रित करने से इनकार करने के बाद तीन महासंघों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध करने का निर्णय लिया गया।

गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद एक संयुक्त ज्ञापन 12 जनवरी को संघों के प्रमुख के माध्यम से रक्षा मंत्री को सौंपना तय किया गया ।

इन संघों ने 15 फरवरी को संसद के पास दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और 15 मार्च को ध्यानाकर्षण हड़ताल करने का सरकार को सूचना दिया है।

एआईडीईएफ के महासचिव सी श्रीकुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "संघ और रक्षा असैन्य कर्मचारियों का दृढ़ विश्वास है कि सरकार का नीतिगत निर्णय रक्षा उत्पाद को व्यापार के रूप में देखना है और इस आधार पर रक्षा उद्योग के राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद करना जिसके तैयार होने में आज़ादी के बाद 6 दशक से भी ज्यादा समय लगे, उचित निर्णय नहीं है।

एआईडीईएफ ने कहा कि "चूंकि राज्य स्वामित्व वाली रक्षा उद्योग हमारे देश के रक्षा की चौथी शक्ति है, इन संघों ने माँग की है कि इन उद्योगों को सशस्त्र बलों के समकक्ष 'वार रिज़र्व'के रूप में मानकर उन्हें अनुरक्षित और मज़बूत किया जाना चाहिए।"