पशु कारोबार पर तुगलकी फरमान से किसानों की आय दोगुना करने के मंसूबे फेल

अमूमन यह माना जा रहा है कि मवेशी कारोबार से जुड़े नए नियमों का असर मीट और चमड़ा उद्योग में लगे लोगों के रोजगार और कमाई पर पड़ा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। सबसे बुरी मार देश के गरीब किसानों पर पड़ी है।

मोदी सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट से कहा हो कि बूचड़खानों के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-बिक्री से जुड़े नए नियम, इस कारोबार में नियमन के लिए है। लेकिन हकीकत कुछ और है। देश के तमाम पशु बाजारों को नए नियमों ने बुरी तरह प्रभावित किया है और इससे वहां कारोबार घट कर आधा रह गया है।

अमूमन यह माना जा रहा है कि मवेशी कारोबार से जुड़े नए नियमों का असर मीट और चमड़ा उद्योग में लगे लोगों के रोजगार और कमाई पर पड़ा है। लेकिन सबसे बुरी मार किसानों पर पड़ी है। किसानों को अब अपने उन मवेशियों को बेचने में मुश्किल हो रही है जो उनके लिए अब काम के नहीं रहे। उसे एक मवेशी बेच कर दूसरा खरीदना भी मुश्किल हो रहा है।

यूपी के फिरोजाबाद का पचोखड़ा राज्य का दूसरा बड़ा पशु बाजार है। लेकिन यहां पशुओं की बिक्री 25 फीसदी रह गई है। ज्यादातर किसान गोरक्षकों के डर और नियमों की पेचीदगियों की वजह से यहां बिक्री के लिए पशु लेकर ही नहीं आ रहे हैं। पचोखड़ा पशु बाजार के संचालकों का कहना है कि जून से नवंबर तक का महीना पशु कारोबार के लिए व्यस्त सीजन का होता है क्योंकि खेतों में बुआई और खेती के अन्य कामों में उसके पास की नकदी खत्म हो गई होती है। उसे अगली फसल घर में आने के समय तक लिए नकदी चाहिए होती है। ऐसे में वह दूध न देने वाले या अब खेती में काम न आने वाले पशुओं को बेचने के लिए बाजार में आता है। लेकिन नए नियमों की वजह से वह बाजार में पशु लेकर नहीं आ रहा है। बाजार संचालकों के मुताबिक अगर यही आलम रहा तो किसान अपने मवेशियों को आधे से भी कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाएंगे। ज्यादातर किसानों के पास खेती के लायक न रहे या दूध न देने वाले पशुओं को खिलाने की क्षमता नहीं होती। ऐसे में वे उस खुले में छोड़ देते हैं।

 यूपी के पशु हाट संचालकों ने अब सरकार से मिलने का फैसला किया है। उनका कहना है कि गो संरक्षण के नाम पर लादे गए नए नियमों की वजह से बाजार में अब बैल, भैंसे और बकरे भी नहीं आ रहे हैं।। इन संचालकों का कहना है कि अगर सरकार की सख्ती जारी रही तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह यहां भी किसानों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। आगरा के नजदीक दलशाहपुर पशु मेले के संचालक अशोक कुमार का कहना है कि जो पशु अब प्रजनन के लायक नहीं रह गए हैं, उसका क्या किया जाए, इस बारे में सरकार के पास कोई हल नहीं है। गोशाला नाम मात्र को हैं। किसानों के लिए इन पशुओं का भार ढोना मुश्किल हो रहा है। इससे किसानों के आय के स्त्रोत सूख गए हैं। क्योंकि ज्यादातर किसान पुराने मवेशियों को बेच कर अपने लिए नए दुधारू और खेती लायक पशु खरीदते हैं।