राजस्थान :घनश्याम तिवारी के भ्रष्टाचार के आरोपों में कितनी है सच्चाई ?

25 जून को राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता और सांगानेर से विधायक घनश्याम तिवारी ने पार्टी से स्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने बेटे द्वारा बनायी गयी नयी पार्टी 'भारत वाहिनी पार्टी' से राज्य में होने वाले विधान सभा चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 200 सीटों  पर चुनाव  लड़ेगी और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विकल्प बनेगी। घनश्याम तिवारी राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और सांगानेर से 6 बार विधायक रहे हैं। 

राजस्थान की राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये होना लाज़मी था क्योंकि घनश्याम तिवारी वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री मंडल में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घनश्याम तिवारी शुरू से संघ से जुड़े हुए रहे हैं , उन्होंने कल भी इस बात को दोहराया कि उनकी विचारधारा हमेशा  ही संघ से प्रेरित रहेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे ज़रूरी बात उभरकर आयी वो है कि घनश्याम तिवारी ने बीजेपी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा  "प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्य सरकार खुलकर भ्रष्टाचार कर रही हैं I मैंने कई बार पार्टी नेतृत्व को इससे अवगत कराया, लेकिन वे कार्रवाई करने की बजाय इन्हें प्रश्रय दे रहे हैंI पार्टी के ही आला नेताओं की छत्रछाया में राज्य सरकार ने लूट मचा रखी है। "

इसके आलावा उन्होंने ये भी कहा कि जबसे बीजेपी सत्ता में आयी है तबसे ही देश में अघोषित आपातकाल लागू है। वैसे घनश्याम  तिवारी खुद भी हिंदुत्व  के प्रचारित रहे हैं और राजस्थान  के 4 % ब्राह्मणों में उनकी काफी पैठ है , इसके साथ ही उनका उच्च जातियों के प्रति पक्षपात किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उनके द्वारा लगाए गए भ्र्ष्टाचार के आरोप गंभीर हैं। 

ये बयान कहीं न कहीं वही बात कर रहे हैं जिनका खुलासा पिछले कुछ सालों से मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता करते आये हैं। दरअसल जबसे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 2013 में बीजेपी की राज्य की सत्ता में काबिज़ हुई है तबसे ही सरकार पर भष्ट्राचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। 

2015 में राज्य में एक खनन घोटाले का खुलासा हुआ ,ये बताया गया कि इससे राजकोष को करीब Rs. 45,000 करोड़  का नुक्सान होगा। दरअसल आरोप ये है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राजस्थान के विभिन्न इलाकों में 653 खदानें पूँजीपतियों को "पहले आओ पहले पाओ" के तरीके से बाँट दी।  इन  खदानों में खनिज  की कीमत दो लाख करोड़  की बताई गयी थी। राज्य सरकार का ये कार्य नीलामी के केंद्रीय नियमों की अवेहलना है और कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने की कोशिश है। 

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सितम्बर 2015 में मीडिया में खबर छपी कि एक IAS अफसर और खनन सचिव आशोक सिंघवी जिन्हे भ्रष्टाचार के आरोप में पहले ही निलंभित किया जा चुका था ,ने एक और बड़ा भ्रष्टाचार किया। आरोप ये है कि उन्होंने 2,828 हैक्टेयर में फैली जिप्सम खदानें बहुत से लोगों को बिना इजाज़त लीज़ पर दे दी। ये 30अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में आये दिशानिर्देश का पूरा उल्लंघन है। बताया ये भी गया कि राजस्थान सरकार में मंत्री ने इसमें  से दो कंपनियों को फायदा  पहुँचाने  के लिए खुद अशोक सिंघवी  का साथ दिया था। देश का 90 % जिप्सम राजस्थान  से ही निकलता है और खदानों  के आवंटन  के लिए आवेदन पत्र भरे जाते हैं और नीलामी कराई जाती है। इसीलिए इस तरह खदानें देना पूरी तरह गैरकानूनी है। 

अगस्त 2017 में ये खुलासा हुआ कि राजस्थान सरकार ने वेदांता कंपनी को रॉक फॉस्फेट की 600 रुपये करोड़ मूल्य की खदाने सौंप दी थी। ये पूरी तरह गैकानूनी है क्योंकि नियमों के मुताबिक रॉक फॉस्फेट की खदाने किसी भी निजी कम्पनी को नहीं दी जा सकती हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को 23 जनवरी 2018 को सरकार से जवाब माँगा था और ये भी पूछा था कि मामले में केस इतनी धीरे क्यों चलाया जा रहा है।यह मामला कोर्ट में पिछले 2 सालों से चल रहा है । 

हाल ही में राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार का एक और बड़ा आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राजस्थान सरकार ने योग गुरु और व्यापारी बाबा रामदेव  को राजस्थान  के करौली ज़िले में एक मंदिर माफ़ी की ज़मीन दी ,ये करना  सरासर गैरकानूनी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव को करौली ज़िले में 401 एकड़ की ज़मीन  फ़ूड पार्क बनाने के लिए दी है। बाबा  रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने 11 अगस्त 2016 को यह जमीन श्री गोविंद देव जी ट्रस्ट से लीज़ पर ली है जो कानून की दृष्टि से अवैध है। सरकारी रिकार्ड के मुताबिक यह ज़मीन 50 अलग-अलग खसरों में बंटी हुई है और यह ज़मीन श्री गोविंद देव जी मंदिर के नाम पर है। नियमों के मुताबिक मंदिर की ज़मीन न तो कोई बेच सकता है और न ही इसपर कोई गैर कृषि कार्य कर सकता है। हालांकि समस्या का समाधान न देखते हुए हालीया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने यहां फूड पार्क न बनाने की घोषणा की है बल्कि वह यहां औषधीय पौधे लगाएगी। वहीं उसने सरकार से फूड पार्क बनाने के लिए किसी दूसरी जगह ज़मीन देने की सिफारिश की है।इसी तरह राजस्थान  सरकार पर भ्रष्टाचार के और भी कई आरोप लगते रहे हैं।